नेपाल सरकार यति बेला विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन, शिक्षा सम्बन्धी कानुन र नियमावली संशोधन तथा विद्यालय तहको समग्र योजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा छ।
पछिल्ला दशकहरूमा विद्यालय शिक्षामा पहुँच र सहभागिताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता, शैक्षिक सुशासन तथा प्रणालीगत व्यवस्थापन अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन्।
नेपालमा विभिन्न समयमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। ती प्रत्येक परिवर्तनसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि रूपान्तरण गर्ने अवसरहरू प्राप्त भए।
तर अपेक्षा अनुसार विद्यालय शिक्षा प्रणालीको संरचना, कार्यसम्पादन, जबाफदेहिता र सिकाइ उपलब्धिमा दीर्घकालीन तथा प्रणालीगत सुधार ल्याउन हामी अझै पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनौं।
अहिले फेरि नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर हाम्रो सामुन्ने आएको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जन, शिक्षा सम्बन्धी कानुन तथा नियमावलीको पुनरवलोकन र संघीय संरचना अनुसार शैक्षिक शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने यस चरणलाई विगतका कमजोरीबाट सिक्दै दिगो र परिणाममुखी सुधारको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ।
यसै सन्दर्भमा, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दा प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यबाट प्राप्त सिकाइ, विद्यालय तथा कक्षाकोठा तहमा गरिएका अवलोकन र पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि केही विचारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
१. विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षक शिक्षा तथा शिक्षक तयारी कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन
नेपालमा शिक्षक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयस्तरका शिक्षक शिक्षा तथा तयारी कार्यक्रममै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
हालका कार्यक्रमहरूमा सैद्धान्तिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ, जबकि शिक्षण आफैमा व्यावहारिक तथा प्राविधिक सीपमा आधारित पेसा हो।
शिक्षकको शिक्षण सीप विकासका लागि सीमित संख्यामा पाठ शिक्षण गर्ने अभ्यास मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले विश्वविद्यालयका शिक्षक शिक्षा कार्यक्रममा कम्तीमा एक सेमेस्टर वा एक वर्ष विद्यालयमा आधारित शिक्षण अभ्यास अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
साथै, शिक्षक तालिम सहजीकरण, विद्यार्थी मूल्यांकन, पाठ्यक्रम विकास, कक्षा व्यवस्थापन, शैक्षिक योजना निर्माण, समावेशी शिक्षण तथा अभिभावक–समुदायसँगको सहकार्यजस्ता विषयमा पनि विद्यार्थीलाई वास्तविक अभ्यासको अवसर दिनुपर्छ।
विश्वविद्यालयका शिक्षा कार्यक्रमलाई केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा नभई 'सिक्दै गर्ने र गर्दै सिक्ने' मोडलमा आधारित व्यावसायिक तयारी कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।
यसले शिक्षक बन्ने विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक व्यावसायिक अनुभव प्रदान गर्नुका साथै विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावलाई समेत केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
२. परीक्षा प्रणालीलाई मिश्रित तथा प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने
सबै तहका परीक्षा प्रणालीलाई क्रमशः मिश्रित मूल्यांकन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञान र अवधारणात्मक बुझाइ मापन गर्न सीमित प्रतिशतमा लिखित परीक्षा राख्न सकिए पनि अधिकांश मूल्यांकनलाई परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक अभ्यास, समस्या समाधान, प्रस्तुतीकरण, अनुसन्धान तथा अन्य कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ।
विशेषगरी विद्यालय तहमा विद्यार्थीले वर्षभरि गरेका वास्तविक सिकाइ गतिविधि र परियोजनालाई मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिन्छ।
तर परियोजना कार्य नगरी वा विद्यार्थीको वास्तविक कार्यसम्पादन परीक्षण नगरी अंक प्रदान गर्ने अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
यसका लागि शिक्षकको मूल्यांकन अभ्यासलाई पारदर्शी बनाउने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक अवस्थामा जबाफदेही बनाउने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
३. शिक्षक लाइसेन्स प्रणालीलाई परीक्षा केन्द्रित नभई पेुागत दक्षतामा आधारित बनाउनुपर्ने
शिक्षक लाइसेन्स प्रदान गर्ने वर्तमान प्रणालीलाई पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।
निश्चित समयभित्र गरिने लिखित परीक्षामार्फत सैद्धान्तिक ज्ञान परीक्षण गर्नु मात्र शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता सुनिश्चित गर्ने पर्याप्त आधार हुन सक्दैन।
शिक्षण अभ्यास, पेसागत विकास, कक्षा अवलोकन, विद्यार्थी सिकाइमा योगदान तथा व्यावसायिक आचारसंहिताजस्ता पक्षलाई पनि शिक्षक लाइसेन्सको आधार बनाउनुपर्छ।
शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि निश्चित अवधिको शिक्षक तयारी तथा व्यावसायिक योग्यता कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यस्तो कार्यक्रम विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सम्बन्धित विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई आवश्यक शिक्षक तयारी कार्यक्रम पूरा गरेपछि शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने अवसर दिन सकिन्छ।
त्यसैगरी, शिक्षक लाइसेन्सलाई जीवनभरका लागि स्थायी प्रमाणपत्रका रूपमा मात्र नराखी निश्चित अवधिपछि नवीकरण हुने पेसागत लाइसेन्स प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि लामो समयसम्म शिक्षण पेशामा सक्रिय नभएको अवस्थामा केवल पुरानो लाइसेन्सका आधारमा तत्काल शिक्षकका रूपमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुन सक्छ।
४. शिक्षक बन्ने तथा स्थायी नियुक्ति हुने प्रक्रियामा परिवर्तन
शिक्षक बन्ने वर्तमान प्रक्रियामा पनि व्यावहारिक अनुभवलाई पर्याप्त महत्व दिन आवश्यक छ।
सम्बन्धित विषय र तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने, शिक्षक लाइसेन्स लिने र लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने प्रक्रियाबाट मात्र स्थायी शिक्षक बन्ने व्यवस्थाले शिक्षण पेसाको व्यावहारिक र पेसागत पक्षलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसक्ने देखिन्छ।
शिक्षक बन्नुअघि निश्चित अवधिको विद्यालयमा आधारित शिक्षण अनुभव र पेशागत विकासमा सहभागिता अनिवार्य गर्न सकिन्छ। त्यसपछि नियुक्त भएका नयाँ शिक्षकलाई प्रारम्भिक रूपमा करिब दुई वर्षको व्यावसायिक परीक्षण तथा विकास अवधिमा राख्न सकिन्छ।
यस अवधिमा अनुभवी शिक्षक वा मेन्टरबाट निरन्तर सहयोग, कक्षा अवलोकन, प्रतिक्रिया, सहकर्मी सिकाइ र कार्यमूलक अनुसन्धानमा संलग्न गराउनुपर्छ।
दुई वर्षको अवधिमा शिक्षकले गरेको शिक्षण कार्य, पेसागत विकास, कक्षा व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइमा गरेको योगदान तथा कार्यमूलक अनुसन्धानका आधारमा समग्र मूल्यांकन गरी स्थायी नियुक्तिको निर्णय गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
यस्तो व्यवस्थाले शिक्षकलाई आफ्नो पेसागत विकास र विद्यार्थीको सिकाइप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।
५. शिक्षक तालिमलाई निरन्तर पेसागत विकास तथा विद्यालयमा आधारित सहयोग प्रणालीमा रूपान्तरण
शिक्षक तालिमको वर्तमान मोडेलमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
निश्चित केन्द्रमा शिक्षकलाई बोलाएर वर्षको कुनै समयमा सञ्चालन गरिने छोटो अवधिका, व्याख्यान वा कार्यक्रम केन्द्रित तालिमले मात्र कक्षाकोठामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन कठिन देखिएको छ।
तालिमपछि कक्षाकोठामा सिकाइ कार्यान्वयन भए/नभएको अवलोकन गर्ने र आवश्यक थप सहयोग प्रदान गर्ने प्रणाली नहुँदा धेरै तालिम प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने गतिविधिमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ।
तालिमलाई शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकाससँग जोड्न आवश्यक छ। प्रत्येक शिक्षकले वार्षिक रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत पेसागत विकास योजना तयार गर्ने र त्यसका आधारमा स्थानीय तह तथा विद्यालयले आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र क्षमता विकासका अवसर प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
शिक्षा तालिम केन्द्रहरूको भूमिका पनि केवल शिक्षकलाई तालिम दिने संस्थाका रूपमा सीमित नराखी विद्यालय तथा स्थानीय तहको पेशागत क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहयोग र मानवस्रोत विकास केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
कक्षा अवलोकन, मेन्टरिङ, कोचिङ, सहकर्मी सिकाइ, व्यावसायिक सिकाइ समुदाय, कार्यमूलक अनुसन्धान र अनसाइट सहयोगलाई शिक्षक विकासको नियमित प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ।
६. स्थानीय शिक्षा नेतृत्वमा पेसागत अनुभव र नेतृत्व क्षमतालाई प्राथमिकता
स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने पदलाई पनि थप व्यावसायिक र अनुभवमा आधारित बनाउन आवश्यक छ। शिक्षा प्रशासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा मात्र स्थानीय तहको समग्र शिक्षा प्रणालीको नेतृत्वका लागि पर्याप्त आधार नहुन सक्छ।
विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय शिक्षा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको अनुभवले शिक्षा नेतृत्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
यसका लागि स्थानीय तहको शिक्षा नेतृत्वमा शिक्षक वा प्रधानाध्यापकका रूपमा काम गरेका न्यूनतम पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय तथा नेतृत्व अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउने विकल्पमा विचार गर्न सकिन्छ।
खुला तथा पारदर्शी प्रतिस्पर्धामार्फत अनुभवी शैक्षिक नेतृत्व छनोट गर्ने प्रणालीले विद्यालयस्तरको अनुभवलाई स्थानीय शिक्षा प्रशासनसँग जोड्न सक्छ।
यसले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकका लागि पनि शिक्षणबाट शैक्षिक नेतृत्वतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट व्यावसायिक मार्ग निर्माण गर्न सक्छ।
स्थानीय तहको शिक्षा नेतृत्वमा शैक्षिक तथा पेसागत अनुभव भएको व्यक्तिले शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने र सामान्य प्रशासनिक कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित प्रशासनिक संयन्त्रसँग समन्वय गर्ने स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न सकिन्छ।
७. विद्यालय पाठ्यक्रमलाई लचिलो, स्थानीय र शिक्षकको सक्रिय भूमिकामा आधारित बनाउनुपर्ने
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि रूपान्तरणकारी परिवर्तन आवश्यक छ।
वर्तमान पाठ्यक्रम धेरै विषयवस्तु समेटिएको, तुलनात्मक रूपमा कठोर र केन्द्रबाट निर्देशित रहेको हुँदा यसको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
पाठ्यक्रम आफैमा मात्र समस्या नभई त्यसको कार्यान्वयनको तरिका पनि महत्वपूर्ण विषय हो।
अब केन्द्रबाट हरेक विषयको विस्तृत पाठ्यक्रम, विषयवस्तु र सिकाइ गतिविधि निर्धारण गरी विद्यालयमा पठाउने अभ्यासबाट क्रमशः परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
केन्द्रले मुख्यतः राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि र राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने र स्थानीय तह, विद्यालय तथा शिक्षकलाई त्यसको स्थानीय आवश्यकता र विद्यार्थीको सन्दर्भ अनुसार विस्तृतीकरण गर्ने पर्याप्त स्वायत्तता दिन सकिन्छ।
शिक्षकले आफ्ना सहकर्मीसँग सहकार्य गरी विषयगत सिकाइ योजना, दैनिक सिकाइ उद्देश्य, सिकाइ गतिविधि, स्थानीय सामग्री तथा मूल्यांकनका उपाय विकास गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
यसले शिक्षकलाई पाठ्यक्रमको केवल कार्यान्वयनकर्ता नभई पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनको सक्रिय पेसागत नेतृत्वकर्ता बनाउँछ।
दैनिक रूपमा शिक्षकले आफूले पढाउने विषयवस्तु र सिकाइ गतिविधिको तयारी गर्ने, आवश्यक सामग्री विकास गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ आवश्यकताअनुसार शिक्षण विधि छनोट गर्ने अभ्यासलाई पनि प्रणालीगत रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।
अन्यथा केन्द्रमा जतिसुकै राम्रो पाठ्यक्रम विकास गरे पनि विद्यालयमा त्यसको कार्यान्वयन पुस्तकमा आधारित र तयारीविहीन शिक्षणमा सीमित हुने जोखिम देखिन्छ।
त्यसैले नेपालको विद्यालय शिक्षाको आगामी सुधारले केवल 'नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने, पुस्तक लेख्ने, छाप्ने र वितरण गर्ने' परम्परागत चक्रलाई निरन्तरता दिनुभन्दा शिक्षकबाट नै विकास गरिने पाठ्यक्रमको विकासमा जोड दिई शिक्षक शिक्षणपूर्वको शिक्षक तयारीलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
८. विद्यालयको व्यवस्थापन र नेतृत्वमा संरचनात्मक परिवर्तन
विद्यालयको समग्र गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन र नेतृत्वको वर्तमान अभ्यासमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको सहभागिता महत्वपूर्ण भए पनि विद्यालय शिक्षा, व्यवस्थापन र नेतृत्वबारे ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिको समेत अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ।
केवल अभिभावकको प्रतिनिधित्वमा सीमित व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सुधारमा अपेक्षित सक्रिय तथा प्राविधिक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
त्यसैले अभिभावकको प्रतिनिधित्व कायम राख्दै शिक्षा, व्यवस्थापन, समुदाय विकास तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिको सहभागितासहितको सक्षम विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
त्यसैगरी, विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक छ।
प्रधानाध्यापकलाई केवल वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिने परम्पराभन्दा शिक्षकहरूमध्ये खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नेतृत्व क्षमता, शैक्षिक दृष्टिकोण, व्यवस्थापकीय क्षमता र विद्यालय सुधारको स्पष्ट योजनाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ।
यसले विद्यालय नेतृत्वलाई थप व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।
९. प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई शैक्षिक नेतृत्वमा केन्द्रित गर्नुपर्ने
हाल प्रधानाध्यापकले एकैसाथ शैक्षिक नेतृत्व, प्रशासनिक व्यवस्थापन र वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ।
एउटै व्यक्तिमा यी सबै जिम्मेवारी केन्द्रित हुँदा प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीको सिकाइ, शिक्षकको पेसागत विकास, कक्षाकोठाको शिक्षण–सिकाइ सुधार तथा शैक्षिक नेतृत्वमा पर्याप्त समय र ध्यान दिन कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले विद्यालयको नेतृत्व संरचनालाई पुनर्विचार गरी प्रधानाध्यापकलाई मुख्यतः शैक्षिक नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने र विद्यालयको प्रशासनिक, वित्तीय तथा दैनिक व्यवस्थापकीय कार्यका लागि छुट्टै दक्ष प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
यस मोडलमा प्रधानाध्यापकले शिक्षकको पेसागत विकास, कक्षा अवलोकन तथा प्रतिक्रिया, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शैक्षिक योजना र विद्यालय सुधारको नेतृत्व गर्नेछन्।
अर्कोतर्फ, प्रशासनिक नेतृत्वले बजेट, खरिद, अभिलेख, भौतिक पूर्वाधार, मानवस्रोत व्यवस्थापन तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
यसरी शैक्षिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न सकेमा प्रधानाध्यापकले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी अर्थात् विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बढी केन्द्रित हुन सक्नेछन्।
यसले विद्यालय नेतृत्वलाई थप विशेषज्ञतामा आधारित, जबाफदेही र प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
माथि प्रस्तुत गरिएका विषयहरू नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक पर्ने धेरै क्षेत्रमध्ये केही प्रमुख विचार मात्र हुन्। अबको सुधार केवल नयाँ नीति, नयाँ कानुन वा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन।
नीति निर्माणदेखि कक्षाकोठासम्म र शिक्षक तयारीदेखि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसम्म जोडिने स्पष्ट कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
(लेखक योगेन्द्र चापागाईं विगत तेह्र वर्षदेखि निरन्तर विद्यालय शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै हाल अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक फेलोसिप कार्यक्रममा सहभागी छन्)
