दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलले बुधबार सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
बुधबार बिहान ११ बजे एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आफ्ना अनुरोध र प्रतिबद्धता उल्लिखित पत्र बुझाएको हो।
पत्रमा एनसेलले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकेका सर्तहरू र दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको संशोधन समेत पुनरवलोकन गर्न र नेपाल सरकारबाट तत्काल सच्याई कम्पनीको सञ्चालनमा निरन्तरता प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ।
यस्तो छ एनसेलको पूरा अनुरोध र प्रतिबद्धता पत्र
एनसेलको अनुरोध
१. मिति २०८०।११।०६ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय र मिति २०८१।०५।१६ गते नेपालदुरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका सेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त ब्याज सम्बन्धी सर्तहरू समेत माथि लेखिए बमोजिम अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल पुनर्विचार गरी आवश्यक सुधार परिमार्जनका लागि सादर अनुरोध गर्छौं।
खास गरी दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको दशौं संशोधनले थप गरेको नियम ७ क तथा सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयहलाई पुनर्विचार गरी कम्पनी ऐन, संविधान तथा कानुन बमोजिम प्रत्याभूत गरिएको साम्पत्तिक अधिकार अन्तरगत पर्ने सेयरको वैधानिक पमा भएको हस्तान्तरण गर्ने मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि समेत अनुरोध गर्छौं।
साथै, अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएपछि पुनः अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऐतिहासिक तथ्य र स्वामित्वका आधारमा नभई दुरसञ्चार ऐनको मर्म र भावना बमोजिम म्याद समाप्त हुँदाको समयमा रहेको सेयर संरचनालाई आधार मानी अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ।
२. एनसेलको सेयरधनी मध्येको एक सेयरधनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सम्पूर्ण सेयर रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यू.के. लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री नभई एनसेलको सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री भएपछि माथि प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम यस कारोबारमा दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिन नसकिएको भए तापनि एनसेलले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू बुझाइसकेको सन्दर्भमा दुरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदबिक्रीको स्वीकृति दिँदा कानूनको मक्सद पूरा हुने नै हुँदा सो बमोजिम उक्त कारोबारलाई मान्यता दिन सादर अनुरोध गर्छौं।
साथै, भविष्यमा ऐन नियम तथा निर्देशनको अक्षरशः परिपालना गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहान्छौं।
३. एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरू उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। हाल दुई वर्षदेखि एनसेल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको र मिति २०८१।५।१३ को नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०८१।०५।१६ गते नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिएको तथ्यले नै खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टि भई यथास्थितिमा सारभूत परिवर्तन भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा सेयर खरीदबिक्री सम्झौता तत्काल स्वीकार गर्न सादर अनुरोध गर्छौं।
४. नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्याज मिनाहा गरी कानुन बमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहारका लागि सादर अनुरोध गर्छौं।
५. दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका सर्तहरू, काम र कर्तव्यसमेत प्रस्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि सादर अनुरोध गर्छौं।
६. मन्त्रिपरिषदबाट उल्लिखित सेयर खरिदबिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भनी गरिएको निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई उक्त नियामक निकायहमा एनसेलको काम–कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।
यसबाट एनसेलले उपलब्ध गराउने दुरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानुनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएकाले नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिपाउन सादर अनुरोध गर्छौं।
७. नेपालमा दुरसञ्चार सेवाको दिगो विकास, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आधार स्तम्भको पमा रहेको दुरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, एनसेलको १ करोड ४० लाख सेवाग्राही उपभोक्ताको सेवाको निरन्तरता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारीको अवसर, नियमित रूपमा राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौं रूपैयाँ राजस्वको सुनिश्चितता, नेपाली जनताको सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रत्याभूतिको जीवन्तता, अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी सर्वसुलभ र भरपर्दो दुरसञ्चार सेवाको विस्तार, नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण, संरक्षण तथा सम्वर्द्धन आदि जस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई मध्यनजर गर्दा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रलाई २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तरता हुनु सबैको हितमा छ।
तसर्थ, २५ वर्षको अवधिपश्चात्को सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न हामी लगानीकर्ता नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारसँग छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न तत्पर छौं।
उपयुक्त निकासका लागि देहाय बमोजिमका विकल्प पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं।
(क) दुरसञ्चार नियमावलीमा भएको दसौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ 'क' खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसंस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने।
(ख) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ 'क' मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तात्कालीन मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णय पुनरवलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने।
(ग) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम सेयर प्रदान गर्न सकारात्मक छ।
तसर्थ उल्लिखित मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरवलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघ संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने।
एनसेलको अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त पश्चात् कुनै कारण सेवा अवरोध हुने अवस्थाको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन।
तसर्थ नेपाल सरकार र हामी लगानीकर्ताले समयमा नै सर्वपक्षीय हित हुने गरी उपयुक्त निकास ननिकालेको खण्डमा लगानी सम्बन्धी विवाद, सेवाको विच्छेद तथा नेपालमा दुरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने प्रायः निश्चित छ।
हामी जस्तै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयमा समयानुकूल उपयुक्त निर्णय हुन नसक्दा आज हजारौं व्यक्ति पीडित हुनुपरेको, राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाएको र सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको यथार्थता हाम्रो सामु छर्लंग छ।
एनसेलको प्रतिबद्धता
उल्लिखित अनुरोधहरू सम्वोधन गरी एनसेलबाट प्रवाह भइरहेको दुरसञ्चार सेवालाई अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तर सुनिश्चित हुने गरी सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तनमा लगाइएको अनुचित र गैरकानुनी बन्देजपूर्ण निर्णय पुनर्विचार गरी तथा प्रत्योजित विधायनको अधिकार बाहिर गई स्वामित्व हस्तान्तरणलाई अप्रत्यक्ष पमा निष्क्रिय बनाउने गरी जारी गरिएको दुरसञ्चार नियमाली, २०५४ मा थप भएको नियम ७ 'क' खारेज गरी विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारको प्रतिफल स्वरूप तयार पारिएको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार गरी अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको संचालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा एनसेल नेपाल सरकारमा देहाय बमोजिमको प्रतिबद्धता पेस गर्छ।
(क) अनुमतिपत्रको अवधिमा र सो पश्चात् समेत सेवाको अविच्छिन्न रूपमा दुरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहनेछ।
(ख) विश्व दुरसञ्चार बजारमा विकसित अत्याधुनिक प्रविधि, उच्च गतिको फाइबर नेटवर्क, दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्कको विस्तार तथा डिजिटल प्लेटर्फम सहित देशव्यापी रूपमा उन्नत प्रविधि र डिजिटल इकोसिस्टममा लगानी वृद्धि गर्ने।
(ग) सर्वसाधारण नेपाली जनाताका लागि प्रारम्भिक सेयर निष्कासनमार्फत सेयर जारी गरी वा माथि प्रकरण नं. १५ (७) मा उल्लेख गरे बमोजिम कम्पनीमा नेपालीको उल्लेखनीय स्वामित्व स्थापित गरी एनसेललाई वास्तविक अर्थमा नेपालीको स्वामित्व भएको नेपाली कम्पनी बनाउने दिशामा कार्य गर्ने।
(घ) नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल सम्बन्धी पहलहरूमा सहकार्य तथा सहयोग गर्ने र प्राकृतिक प्रकोप, आपतकालीन अवस्था तथा अन्य राष्ट्रिय संकटको समयमा सेवाहरू अविच्छिन्न रूपमा संचालनको सुनिश्चित गर्न नेटवर्कको विस्तार गर्ने।
(ङ) एनसेल फाउण्डेसनमार्फत नेपालको दिगो विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका नेपाल सरकारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कार्यक्रममा समाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत निरन्तर सहयोग गर्ने।
…..
बोधार्थ,
१. श्री नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं।
२. श्री नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं।
३. श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं।
४. श्री नेपालदुरसञ्चार प्राधिकरण, जमल, काठमाडौं।
५. श्री नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय, अनामनगर काठमाडौं।
६. श्री नेपाल सरकार, उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
