सरकारले मोबाइल डेटा सेवामा नयाँ संरचना लागू गर्ने तयारी थालेको छ।
अब परम्परागत 'पे–एज–यू–गो' (जति प्रयोग, त्यति शुल्क) मोडलको विकल्पका रूपमा सबस्क्रिप्सन–आधारित सेवा विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
यसले प्रयोगकर्तालाई निश्चित शुल्कमा निश्चित अवधिसम्म इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हालैको प्राथमिकता कार्यसूची अनुसार मोबाइल डेटा प्रयोग अझ पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका उपायहरू अघि सारिएका छन्।
तीमध्ये मुख्य रूपमा डेटा खपत ९० प्रतिशत पुगेपछि प्रयोगकर्तालाई सूचना पठाउने, पे–एज–यू–गो सेवा निष्क्रिय गर्ने विकल्प उपलब्ध गराउने, र सबस्क्रिप्सन मोडललाई संस्थागत रूपमा लागू गर्ने योजना समावेश छ।
हाल प्रचलित पे–एज–यू–गो प्रणालीमा डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः महँगो दरमा इन्टरनेट चल्ने हुँदा धेरै प्रयोगकर्ता अनावश्यक खर्चको मारमा परिरहेका थिए। विशेषगरी, सूचना नपाएर ब्यालेन्स कट्ने समस्या व्यापक गुनासोको विषय बनेको थियो।
यही अवस्था सुधार गर्न सरकारले सबस्क्रिप्सन मोडललाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो मोडलले प्रयोगकर्तालाई खर्चको पूर्वानुमान गर्न सजिलो बनाउनेछ भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पनि स्थिर आम्दानी सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलले पहिल्यैदेखि विभिन्न प्याकेजमार्फत यस्तै अवधारणामा आधारित सेवा विस्तार गरिरहेका छन्।
सबस्क्रिप्सन मोडलमा प्रयोगकर्ताले मासिक, साप्ताहिक वा अन्य निश्चित अवधिका लागि निश्चित शुल्क तिरेर डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने बताइन्छ।
यसमा सामान्यतया डेटा, भ्वाइस कल र एसएमएससमेत समेटिएका 'कम्बो प्याक' हरू उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना रहेको टेलिकम कम्पनीहरू बताउँछन्।
यसले प्रयोगकर्तालाई 'अनियन्त्रित खर्च' को जोखिमबाट जोगाउने मात्र होइन, सेवाको प्रयोग पनि व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले डेटा सेवासँगै समग्र डिजिटल सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित थप कार्यक्रमहरू पनि अघि सारेको छ।
यस अनुसार ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवाहरूलाई एकै प्लेटफर्ममा जोड्ने, फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ३० दिनभित्र आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने छन्।
त्यस्तै, हुलाकलाई सरकारी कुरिअर बनाउने र ९० दिनभित्र देशभर सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्याउने व्यवस्था विकास गर्ने, सरकारी वेबसाइट सुधार गरी ३० दिनभित्र २५० भन्दा बढी वेबसाइटलाई प्रयोगकर्ता मैत्री तथा अपांगतामैत्री बनाउने योजना छन्।
