डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम विद्युत महसुल विवादको कारण केही उद्योगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ४ गतेदेखि लाइन काटेको छ।
विद्युतको लाइन काटिएको कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग खुलाउनको लागि भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले नयाँ प्रस्ताव लिएका छन्।
जस अनुसार प्राधिकरणले भनेको महसुल रकमको एक हिस्सा धरौटीका रूपमा राखेर कानुनी उपचारको बाटो खुला गर्ने र उद्योगमा लाइन जोड्ने हो।
महसुल विवादमा परेका केही उद्योगीले महासंघ र सरकार बीचको संवादपछि आएको यो प्रस्ताव उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन्। केहीले भने यो समाधानको बाटो नभएको बताएका छन्।
यसै विषयमा साझा धारणा राख्नको लागि महसुल विवादमा परेका उद्योगीहरूले अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघको पहललाई धन्यवाद दिने र धेरौटी रकम राखेर समाधान गरिने विषयमा प्राधिकरणको लिखित जवाफ माग गर्ने बताइएको छ।
कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि बल्झिएको प्रिमियम विद्युत महसुल विवादका कारण २५ वटा उद्योगमा बत्ती काटिएको थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ ठूला उद्योगको बत्ती काटेको थियो। कात्तिक ९ गते थप उद्योगमा लाइन काटेपछि उत्पादन बन्द थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद अहिले फेरि चर्किए पनि यसको सुरुआत २०७५ सालबाटै भएको हो।
त्यो बेला उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
पछि २०८० सालमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो।
समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ भएका बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत सुविधा लिएबापतको महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै यसको प्रमाण दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले न्यायिक आयोग बनाएर विवाद समाधान गर्न सुझाएको थियो।
व्यवसायीहरूको माग र सरोकारवालाहरूको सुझावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
