डेडिकटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल विवादमा परेका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्रको अर्धन्यायिक निकाय प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति ब्युँताउन आग्रह गरेका छन्।
प्रताडित उद्योगीहरूका तर्फबाट निकालिएको विज्ञप्तिमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको पहलको स्वागत गर्दै प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिलाई तत्काल पुनर्जीवित गर्न आग्रह गरेको हो।
विद्यु प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०८२ वैशाख २१ मा उद्योगहरूलाई धरौटी राखी पुनरवलोकनका लागि निवेदन मागेको थियो।
अहिले पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०८२ असोज १० मा सञ्चालक समितिले फेरि निर्णय गरी पुनरवलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरेको सूचना निकालेको थियो।
उद्योगी समूहका अनुसार, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा खारेज गरेको पुनरवलोकन प्रक्रिया ब्युँताउन प्रधानमन्त्री कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पहल गरेको विषय प्रशंसनीय भएको उल्लेख गरिएको छ।
तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको र प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति नब्युँतिएको गुनासो उद्योगीले गरेका छन्।
प्रशासनिक पुनरवालोकन हुने भनेकै कारण उद्योगीहरूले धरौटीबापत रकम बुझाएको बताएका छन्। उनीहरूले धरौटी बुझाए पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्।
उद्योगीहरूको मुख्य दाबी नबालेको बिजुलीको अतिरिक्त महसुल प्राधिकरणले लिन खोजेको भन्ने छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि न्याय निरूपणका लागि धरौटी बुझाएको बताएका छन्।
उनीहरूले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराएको भन्दै ‘भ्रामक सन्देश फैलाएको’ आरोप लगाएका छन्।
लोडसेडिङ बेला उद्योगले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको कुनै प्रमाण आजसम्म नदिइएको उनीहरूको दाबी छ।
उद्योगी समूहले प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाएको, फरक रकम माग गर्दा प्रमाण नदिएको, सरकारको निर्देशन नमानेको र सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार गर्ने काम गरेको भन्दै यस्ता कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
