सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षपछि चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रले पाएको छ।
ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिसेज जेबीले पाँच वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको हो।
नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले सञ्चालनका निम्ति साउनको पहिलो साता टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिसेज जेबी र न्यू नेपाल ढुवानी सेवाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
ती दुई कम्पनीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा ट्रान्स नेपाल पास भएकाले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा सोही कम्पनीलाई दिइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।
कम्पनीको नियमअनुसार बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको उनको भनाइ छ।
'बजारमा सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई दियो भन्ने छ,' उनले प्रस्ट्याए, 'नियमअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई दिइएको हो।'
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ र टर्मिनल सट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी, २०७० मा पोर्टहरू कम्पनीमार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउने र नियमन समितिले गर्ने उल्लेख छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पोर्ट निजी क्षेत्रले नै चलाइरहेको गजुरेलले बताए।
'समितिले चलाउन पाउने नियम छैन। सञ्चालक समितिले विशेष निर्णय गरेर हालसम्म हामीले चलाइरहेको थियौं,' उनले भने।
बन्दरगाहमा ट्राफिक प्रक्षेपण (गाडी वा कन्टेनर आउने संख्याको अनुमान) गरेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको हो।
गजुरेलका अनुसार निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह सञ्चालन गर्न दिँदा सरकारलाई दुइटा फाइदा हुन्छ।
पहिलो, सरकारको आम्दानी बढ्छ।
कम्पनीले पाँच वर्षमा समितिलाई दुई करोड ८८ लाख रूपैयाँ दिने कबोल गरेको छ। यसको अर्थ बन्दरगाहमा आम्दानी नभए पनि समितिलाई कम्पनीले कबोल गरे बराबरको रकम दिनुपर्छ।
प्रक्षेपण गरेभन्दा बढी व्यापार भएमा कम्पनी र समितिबीच आम्दानी बाँडफाँट हुन्छ।
'हामीले आम्दानीको ४० प्रतिशत पाउँछौं,' उनले भने।
दोस्रो फाइदा, सरकारले बन्दरगाह सञ्चालनमा थप खर्च गर्नुपर्दैन।
निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि बन्दरगाह सञ्चालन, व्यवस्थापन, सरसफाइ, सुरक्षादेखि पूर्वाधारको मर्मतसम्भारसम्म सोही कम्पनीले गर्छ।
'निजी क्षेत्र चुस्त हुन्छ। उनीहरूले बन्दरगाह सञ्चालन गर्न आइडिया लगाउँछन्,' समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने।
समितिले बन्दरगाहमा भन्सार टर्मिनलतर्फ पहिलो वर्ष चार हजार २०५ वटा, दोस्रो वर्ष सात हजार ९५, तेस्रो वर्ष १४ हजार १३१, चौथो वर्ष २० हजार ६०३ र पाँचौं वर्ष ३३ हजार गाडी वा कन्टेनर भित्रिने प्रक्षेपण गरेको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक टर्मिनलतर्फ पहिलो वर्ष आठ हजार १००, दोस्रो वर्ष १० हजार ८००, तेस्रो वर्ष १३ हजार ५००, चौथो वर्ष २७ हजार र पाँचौं वर्ष ३२ हजार ४०० गाडी वा कन्टेनर भित्रिने प्रक्षेपण गरिएको छ।
चोभारबाहेक विभिन्न ६ स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँच चौकीहरू सञ्चालनमा छन्। ती पोर्टहरू सञ्चालनको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिइएको समितिले जानकारी दिएको छ।
विश्व बैंकको एक अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ ऋण सहयोगमा बनेको सुख्खा बन्दरगाह २०७८ साल चैतदेखि सञ्चालनमा आएको हो। काठमाडौंका व्यवसायीको आयात तथा निर्यात सहजीकरण गर्न उक्त बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
समितिका अनुसार हालसम्म बन्दरगाहमा तीन सय ८४ वटा कन्टेनर र ९५ वटा नयाँ कार आएका छन्।
दुई सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाहमा पाँच सय ट्रक पार्किङ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै परियोजनाअन्तर्गत पाँच सयसम्म कन्टेनर राख्न मिल्ने गरी यार्ड बनाइएको छ।
चार वटासम्म कन्टेनर खप्टिएर राख्न सकिने गरी कन्टेनर यार्ड पनि छ। बन्दरगाहमा सवारी साधन प्रवेशका लागि ठूला ३ वटा गेट बनाइएको छ। साथै बन्दरगाह क्षेत्र बाहिरको सडकसमेत सुधार गरिएको छ।
1644860805.jpg)
