अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले परम्पराका नाममा जनतालाई सास्ती दिने खालका व्यवस्था परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सरकारलाई पनि फाइदा नहुने र जनतालाई पनि सास्ती हुने प्रचलन हटाउन सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका हुन्।
‘बाबु बाजेले घरमा पालेको बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्थे भनेर अहिले बिरालो खोजेर श्राद्ध गर्ने जस्ता प्रचलन हटाउने प्रयासमा छौँ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने।
अर्थमन्त्री खनालले सरकारी कामका लागि सेवाग्राहीहरूले सबैभन्दा झन्झट मानिरहेको हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताए।
‘सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर, सेवाग्राहीहरूको भिड लाग्ने कार्यालयहरूमा गइयो भने सरकारप्रति सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी आक्रोश हुलाक टिकट टाँस्नु पर्दा देखिन्छ, सरकारले राजस्व सङ्कलनका लागि हुलाक टिकट टाँस्ने व्यवस्था गरेको हो भने टिकटको सट्टा पैसा तिरे हुने गरी व्यवस्था किन नगर्ने,’ अर्थमन्त्री खनालले भने।
अर्थमन्त्री खनालले यत्तिकै यत्तिकै हटाई हाल्दा त्यसको प्रभाव धेरै ठाउँ पर्ने भएकोले टिकटको सट्टा राजश्व थप गरेर भए पनि जनतालाई सास्ती दिने खालका व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।
‘यातायातको स्टिकरका लागि ५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने टिकटको १० रुपैयाँ थप गरेर ६० रुपैयाँ लिन सकिन्छ। राजश्व बढाउन टिकटको व्यवस्था गरिए पनि धेरै रकम टिकट छपाइमै खर्च हुन्छ न सरकारलाई फाइदा न जनतालाई सहज हुने खालका व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने।
सरकार र जनता दुबैलाई फाइदा नहुने र अप्ठ्यारो पारेका अरू पनि व्यवस्था छन् भने अध्ययन गरेर हटाउनुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री खनालले नेपालबाट भारत निकासीका लागि सबैभन्दा सहज रूपमा उपलब्ध हुने भनेको ढुङ्गा गिट्टी भए पनि तत्काल निकासी खोल्न नसकिने बताए।
आफू विगतदेखि नै ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि त्यो काम गर्न अहिलेको सरकारलाई कानुनी अधिकार नभएको बताए।
‘सन्तुलन मिलाएर उत्खनन गर्ने हो भने हाम्रो पर्यावरणीय क्षति पनि हुँदैन पर्यावरणलाई नबिगारीकन सन्तुलन मिलाएर मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेका खानीहरूको व्यावसायिक विकास गरेर निर्यात खोल्न पर्छ भन्ने विषयमा म व्यक्तिगत रूपमा असहमत होइन तर, विगतमा पटक पटक खोल्ने प्रयत्न हुँदा विरोध भइरहेको अवस्थामा अहिलेको संसद नभएको अवस्थाको सरकारले झनै कानुन संशोधन गरेर खोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ खनालले भने।
अर्थमन्त्री खनालले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले तीनै तहलाई दिएकोले ढुङ्गा गिट्टी निकासीको विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन सकिने बताए।
‘ठूलो प्रभाव पार्ने तेल, फलाम, सुन वा अन्य कुनै धातु र पेट्रोलियम खानी व्यवस्थापनको काम संघले गरे पनि खोलाजन्य गिट्टी बालुवाका खानीहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री खनालले अहिलेको सरकारको अवधि भनेको अब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको भन्दै समयमै निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए।
‘फागुन २१ गते चुनाव गर्नै पर्छ निर्वाचन पछाडि सार्ने सरकारको आयु लम्बाउने भन्ने सोचमा लाग्नु हुन्न,’ उनले भने।
भारत र नेपालको बिचमा रहेको करको दर फरक हुँदा तस्करी बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले राखेको गुनासोपछि अर्थमन्त्री खनालले संसद नभएको समयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने, राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने र निर्वाचन नै बिथोलिने गरी कुनै पनि झमेलामा सरकार पर्न नहुने बताए।
उनले रुपन्देही क्षेत्र विवाह पर्यटनको लागि उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि सरलीकरण गर्ने विषयमा भने सरकारले विचार गर्ने बताए।
‘भारतीय नागरिकले अहिले नेपाल आउँदा ५ हजार डलर सम्म लिएर आउन सक्ने व्यवस्था छ, त्यो भन्दा पनि बढी लिएर आउन पाउने बनाउनु छ भने पनि सरकारले सहयोग गर्छ,’ खनालले भने।
अर्थमन्त्री खनालले अहिले निर्वाचन आयोगमा मतदाता नामावली दर्ताका लागि गरिएजस्तै अनलाइन माध्यम र एउटै निकायबाट व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, पान दर्ता लगायतका सबै काम गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको बताए।
‘व्यवसाय नवीकरण, कर बुझाउने, नामसारी लगायतका काम घरमै बसेर गर्न मिल्ने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ, सके यही सरकारले गर्ला नभए भोलि आउने सरकारले पनि गर्न सक्ने गरी एजेन्डा अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
