सरकारले आगामी माघ १ गतेदेखि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ। तर यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि सरकारले हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका साना व्यवसायीसँग सघन छलफल र सहमति गर्नुपर्ने अन्यथा ऐन लागू हुन नसक्ने रूपन्देहीका मासु व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनबाट केही ठुला व्यवसायीले मात्र आर्थिक लाभ उठाउने भन्दै व्यवसायीहरूले हजारौँ साना व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था नआउने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने बताए।
मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा उक्त ऐन र त्यसले पार्ने प्रभावबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने व्यवसायीहरूले साना मासु व्यवसायी कोही पनि विस्थापित नहुने सुनिश्चित गरेर ऐन लागू गर्नुपर्ने बताए।
संघका अध्यक्ष विशाल थापाले सरोकारवाला व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल गरेर उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गरेर मात्र ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए।
साना व्यवसायीको पसल ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न पाउने अवसर दिएर वर्षौँदेखि गरिआएको व्यवसायबाट विस्थापित हुनु नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र ऐन कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरे।
‘हजारौँ सङ्ख्यामा रहेका साना व्यवसायीका समस्या र माग नसुनी, संवाद नगरी एकतर्फी रूपमा ऐन कार्यान्वयनको जोड बल र तयारी हेर्दा सरकार सीमित ठूला व्यवसायीलाई पोस्ने र साना व्यवसायी विस्थापित गर्न खोज्दै त छैन भन्ने केही आधार र आशङ्का उब्जिएका छन्,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘रूपन्देहीका सयौँ साना मासु व्यवसायी र हजारौँ किसान आबद्ध सहकारी संस्थाहरूको कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने पूर्वतयारीलाई बदनियतपूर्वक तोडेर बुटवल बाहिरको ठूलो कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा करोडौँ लगानीको वधशाला चल्न नसकेर असफल भएको उदाहरण ताजै छ।’
अध्यक्ष थापाले रूपन्देहीका करिब ५ हजारको सङ्ख्यामा रहेका साना मासु व्यवसायीका मागलाई नजर अन्दाज गरेमा ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।
अन्तर्क्रियामा बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्यालले उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार र व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने दुवै पक्षको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन्।
ऐन व्यवसायीको हितमा छ छैन भन्ने अध्ययन गर्न बाँकी रहेको अर्यालले बताइन्।
व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन नगरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसले व्यवसायी र सरकारबिच द्वन्द्व सिर्जना हुने र हजारौँ साना व्यवसायी विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुनेमा सरोकारवाला सबै पक्षको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने उनले बताइन्।
जेनजी आन्दोलन, भोटेकोसी बाढीको असर लगायतका घटनाले व्यवसायीहरू समस्यामा परेकाले उनीहरूलाई व्यवसायमा टिकाइराख्ने गरी ऐन लागू हुनुपर्ने उपप्रमुख अर्यालको भनाई थियो।
मासु व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठले बुटवलमा केही महिना वधशाला सञ्चालनमा आउँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिएकाले हतारमा ऐन लागू गर्नु भन्दा पर्याप्त तयारी गर्न सुझाव दिए।
खसी बोका पालक किसान होमा देवी पौडेलले बुटवल उपमहानगरको वर्तमान नेतृत्वले मासु व्यवसायी र खसी बोका पालक किसानसँग भएको पूर्वसहमति तोडेर बाहिरको निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दा २२ करोड बढी लगानी भएको वधशाला सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइन्।
अन्तरक्रियामा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसी,बुटवल उपमहानगरकी पशु शाखा प्रमुख वासना बिसी, अनुगमन प्रमुख लक्ष्मी अर्याल,पशु विज्ञ डा. भागिरथ पुरी, मासु व्यवसायी संघका महासचिव थानेश्वर सुवेदीले व्यवसायीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सघन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साढे दुई दशकअघि आएको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ पूर्वाधार अभाव र सरकारी उदासीनताले २५ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अहिले सरकारले गत भदौ १ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा सहित यसलाई तीन चरणमा देशभरि लागु गर्दै छ। पहिलो चरणमा आगामी १ मङ्सिर देखी काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो ऐन अनिवार्य लागु हुनेछ।
दोस्रो चरणमा १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा यसको कार्यान्वयन गरिने छ भने तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरिका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन लागु हुने अवधि तोकिएको छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजत पत्र लिनुपर्ने छ।
-1790251940.jpg)
.JPG)
-1746009348.jpg)
