स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने संख्यामा नेपाल दक्षिण एशियामा अग्रस्थानमा उक्लिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिता दिई हरेक गर्भवती आमाको पहुँचसम्म पु¥याएकाले नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रा डा किरण रेग्मीका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउनेको संख्या ६० प्रतिशत पुगेको छ । उनका अनुसार यो प्रतिशत दक्षिण एशियामा अग्रस्थानको हो ।
मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित सबै सेवालाई निःशुल्क गरेको छ । यसै सेवासित सम्बन्धित आङ खस्ने, पाठेघरलगायतका सेवा पनि निःशुल्क नै हुने गरेको छ ।
हाल मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा १३४ मा झरेको छ । शिशु मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २१ रहेको छ । २८ दिनसम्मको शिशुलाई नवजात शिशु भनिन्छ । मन्त्रालयले आगामी सन् २०२० सम्ममा मातृ मृत्युदर ९० र शिशु मृत्युदर शून्यमा नै झार्ने अति महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गरिराखेको छ ।
सचिव प्रा डा रेग्मीले मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् ।
यसैबीच नेपालले शिशु तथा मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन गरेका प्रयासका बारेमा विश्वव्यापी बहस शुरु भएको छ । सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घद्वारा आयोजित सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी चारदिने अन्तर्राष्ट्रिय बैठक सोमबारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको छ ।
बैठकमा नेपालसहित दक्षिण एशियासहित १६ देशका प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् । बैठकमा सुरक्षित मातृत्वका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्लोबल ह्वाइट रिबन एलाइन्स फर सेभ मदरहुडका आबद्ध देशका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना देशमा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रमका समीक्षा गर्नेछन् ।
सुत्केरी बेथा लागेर महिलाको अकालमा मृत्यु नहोस् : प्रम देउवाप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकको उद्घाटन गर्दै नेपालको संविधानले नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै यसले स्वास्थ्यमा आमनागरिकको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारका कार्यक्रम केन्द्रीत रहेको चर्चा गर्दै लक्ष्यमध्ये पनि सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने – ‘अझै ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न महिलाको सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी स्वास्थ्यमा पहुँच कम छ, यस चुनौतीलाई सामूहिक रुपमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ, प्रसूतिसम्बन्धी बेथा लागेकै कारण समयमा उपचार नपाएर एकजना पनि महिलाको मृत्यु हुनुहुँदैन, जन्मेका शिशुको पनि उपचार हुन नपाएर अकालमा मृत्यु हुनुहुँदैन ।’
सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष डा आरजु राणा देउवाले सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपालमा उल्लेख्य सुधार आए पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन भनिन् । उनले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकारसित माग गरिन् ।
