हाम्रो समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक भाष्य निर्माणको अनौठो श्रृंखला बन्दैछ। केही खराब कर्म र अक्षमताले हामीलाई समृद्ध समाज बनाउन दिइरहेको छैन।
तर हामीले सिक्काको दुवै पाटो हेर्न बिर्सिसक्यौं। सबै खराबै खराब हुँदो हो त नेपाल असफल राष्ट्र भइसक्थ्यो होला। असल मान्छेका धेरै असल कर्मकै कारण नेपाल र नेपाली अस्तित्वमा छौं।
एउटै गलत कर्मले थुप्रै असल कर्म छायामा परेका छन्। असल कर्म छायामा नपरून् भन्ने जागरूकता पनि हामीकहाँ देखिँदैन। नकारात्मक भाष्य छ्यास्-छ्यास्ती छ।
भाष्यले अन्तत: विम्ब निर्माण गर्छ।
यसको एक उदाहरण हो, मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन 'एमसिसी'। यो सहयोग तुहाउनै गरी विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन। सम्झौताको चरणमा संलग्नहरूको कुनै खराब नियत थिएन होला। देशको अहीत कसैले सोचेको होइन। तर एमसिसीका पक्षपातीहरू राष्ट्रद्रोही हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ।
राष्ट्रियताको मानक पनि नेपालमा अनौठो देखिन्छ। असल मन र उद्देश्यको काममा पनि अपजशको भारी। अहिले एमसिसीको नकारात्मक भाष्यले 'राष्ट्रियता' विपरीतको विम्ब बनाउँदैछ।
विम्ब निर्माण अजीव हुँदोरहेछ। विम्ब निर्माण हुँदै र हराउँदै जाने, तर त्यसले राष्ट्रलाई गर्ने क्षतिको जिम्मेवार कोही हुनुनपर्ने। विम्ब निर्माणको श्रोतमा राजनीति नै हुन्छ। अग्रपंक्तिका प्रवुद्ध वर्ग पनि कि राजनीतिको अंशवण्डामा विभाजित छ, कि लोकरिझ्याँइमा रम्दैछ र तथ्य र विवेक कम बोल्दैछ। त्यसैले राजनीतिले नै समाजमा मूल्य निर्माण गर्छ र भत्काउँछ। राजनीतिले जस्तो भाष्य बोल्छ, जस्तो विम्ब निर्माण गर्छ, समाजमा त्यस्तै विम्ब र मूल्य निर्माण हुने हो।
तर राजनीति यहाँ न विवेक बोल्छ, न जिम्मेवारी। लोकरिझ्याँइ बढी बोल्छ। पूर्व सरकारबाट अनुबन्धित सम्झौतामा झमेला गरेर देशको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था ल्याइँदैछ।
के एमसिसीका प्रावधान सम्झौतै रद्द गर्नुपर्ने हदसम्मका राष्ट्रहीत विपरीतका होलान्?
भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन विपरीतको उत्ताउलोपन मात्र हो यो।
एमसिसी लिने मात्र सम्झौतामा त उल्टो भाष्य निर्माण गर्ने 'राजनीति'ले वाइड बडीको भाष्यको पनि यस्तै बनायो। 'वाइड बडी'को नकारात्मक विम्ब जबर्जस्त निर्माण गरियो।
'वाइड बडी' खासमा नेपालीका लागि भरोसा हो, विश्वास र गौरव हो। आकाशमा वाइड बडी गर्जिँदैन मात्र, समृद्धिको शंखघोष गर्छ। यसले नेपालीलाई रोमाञ्चित गर्छ।
तर जसरी पनि गल्ती देखाउनै पर्ने, गल्ती भेट्टाउनै पर्नेका लागि स-शरीर 'वाइड बडी' दु:स्वप्न र जलन हो। तिनका लागि यो उकुसमुकुस हो, ऐठन हो। जरा अन्तै गाडेका ती ऐंजेरू, राष्ट्रिय सीमामा कैद छैनन्। तिनका लहराले मेची-काली सीमा नाघ्दै पृथ्वीको एक फन्को मार्छन्। काठमाडौंको आकाशमा वाइड बडीको गर्जनले तिनको निद्रा बिथोलिन्छ। वायु सेवा निगमको बढ्दो बजार हिस्सासँगै तिनको ब्लड प्रेसरको पारो चढ्छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको हुर्मत लिन ती के मात्र गर्दैनन्। तिनीहरू राजनीति बाहिरै होलान्, तिनलाई राजनीतिले पन्छ्याउन सक्नुपर्थ्यो, सकेन। नेपालको दूर्भाग्य, राजनीतिले त्यस्ता ऐंजेरू पन्छ्याउनै सक्दैन!
वहुपक्षीय सहायता संस्थाको नेतृत्वमा रहेका मित्रले भन्थे, 'नेपाली राजनीति र प्रशासनमा विकास र समृद्धिको हुटहुटी देख्दै देखिएन।'
अहिले समग्र राजनीतिमा त्यो जलन, हुटहुटी हुनुपर्ने होइन र! एक ढिक्का हुनुपर्ने होइन र? आखिर हाम्रो राजनीति संस्था निर्माण र विकास कसरी गर्ने सोच्दै छ? के यसैगरी संस्था निर्माण र विकास हुने ठान्दैछ?
छटपटी त यहाँ इर्ष्याको छ, प्रतिशोध, कुण्ठा, अहम र लोकरिझ्याँइको छ। देश भड्खालोमा जाओस्, के चासो! देश र संस्था त अर्को नेपालीले बनाए पनि हुन्छ! आखिर देश बनाउने कुरा न हो।
विकास र समृद्धिको जलन हामीलाई कहिल्यै हुँदैन।
संस्था निर्माण न 'जागिरे'ले गर्छ, न सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिले। जागिर त हाजिर गर्नबाहेक कलमै नचोप्नेले पनि खाएकै छन्। हदै भए सरूवा त हुने हो भन्ने पनि होलान्। जागिर त कसैले 'खाइदिँदैन'। निर्णयमा सहमत छैन भन्दा पनि भइहाल्छ।
तर त्यस्तो अकर्मण्यताले संस्था निर्माण हुँदैन।
त्यस्तै, राजनीति वा समाजमा लोकरिझ्याँइ पाउन पनि गाह्रो छैन। चौबाटोमा उभिएर ओली-देउवा-प्रचण्डलाई गाली गरे भइहाल्छ। अथवा एमसिसी र वाइड बडीको चर्को विरोध गरे पनि हुन्छ। मिडियाले लेखिहाल्छ, सामाजिक सञ्जालमा छाइहालिन्छ। गरेर पुर्याउन पो गाह्रो। संस्थाको हीतमा जोखिम लिएर काम गर्ने मान्छे पो चाहिएको। के हाम्रो 'राजनीति' र 'समाज'ले त्यस्तो सोच राख्छ?
हामी किन पछाडि पर्यौं? निर्णय नगरेर, काम नगरेर होइन? अपवादमा कहीँ नियतवस वा अञ्जानमा गल्ती निर्णय भएका होलान्। तर अपवादलाई नियम ठान्ने मनोरोगबाट हामी ग्रस्त हुँदैछौं। समाजमा असल र खराब सधैं रहन्छ। खराब तिरस्कृत नै हुनुपर्छ।
तर आत्ममूल्यांकन नगरी असल र खराबको निरपेक्ष चश्माबाट अरूलाई हेर्ने हाम्रो प्रवृत्तिगत समस्या हो। गुहु र गोबरलाई एकठाउँ गर्दा हामी पवित्र हुँदैनौं। यस्तो प्रवृत्तिले हामी गतिशील हुँदैनौं, संस्था बन्दैनन्। विकास र समृद्धि अवरूद्ध हुन्छ। पूर्वाग्रहग्रस्त भई नभएको गल्ती देखाउनैपर्ने सोचले बिगारेको छ यहाँ। 'इमान्दार' मात्र हुन त निर्णय नगर्दा नै काफी छ। तर निर्णय नगरी संस्था निर्माण हुँदैन। काम गर्ने, निर्णय गर्ने हिम्मत चाहिन्छ नै।
एमसिसी र वाइड बडीको अनपेक्षित विम्ब वर्तमान राजनीति र समाजको एउटा चरित्र हो, चिन्तन हो। यी विम्ब कालजयी भने होइनन्। प्रकारान्तरले यी विम्ब राष्ट्रहीत प्रतिकूल छन्। राजनीति र समाजले यसमा पश्चाताप गर्नुपर्ने दिन टाढा छैनन्।
महाकाली सन्धी र अरूण तेस्रोको तीतो विरासतलाई एमसिसीले धान्दै गरेको हाम्रो राजनीति छ। 'वाइड बडी' जस्ता काल्पनिक विम्ब बनाउँदै संस्था निर्माणका कर्मठ शिल्पीको हुर्मत लिइँदैछ।
राजनीतिले तथ्य, विवेक र न्याय बोल्नुपर्छ। प्रकारन्तरका स्वार्थ नबोली तराजुमा तथ्य र विवेक तौलनुपर्छ। पल्ला जता भारी हुन्छ, त्यतै बोल्नुपर्छ। अनि पो समाज दिशा निर्देशित हुन्छ। राजनीतिले ठीक र बेठीक नपर्गेल्दा आज समाज बरालिएको छ। सत्य बोल्न दसचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। नकारात्मक भाष्यको भुंग्रोमा सत्य खरानी हुँदैछ।
सिके लालको शब्द सापटी लिँदा, '(अ)सामाजिक सञ्जालमा सत्य र तथ्यलाई ठाउँ कम छ। यसले नै डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी, बोल्सोनारो, एर्दोगान, दुतेर्तो जस्ता नेतृत्व जन्माउँदैछ।'
आज वायुसेवा निगम इतिहासको कठीन घडीमा छ। निगममा व्यवस्थापन सुधारको 'अर्जेन्सी' सरकारले बुझेन। सरकार एक थान महाप्रबन्धकको खोजीमा होला। यथास्थितिमा बस्ने हो भने डुब्छ। बनाउने हो भने आँट गरौं!
भारतले एयर इन्डियाको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्दैछ। निजीकरण पनि आर्थिक विकासको एउटा प्रकृया र पद्धति हो। हाम्रो राजनीति र समाजले त निजीकरणलाई 'संस्थान बेचेर खाने'को भाष्यमा कैद गरेको छ। उसो भए के भारतीय नेतृत्व संस्थान बेचेर खाँदैछ? भारतमा निजीकरण सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति छ। भारतीयहरू ठान्दैछन्, निजीकरण गर्दा एयर इन्डिया बन्छ! के हामी त्यस्तो सोच्न सक्छौं?
भर्खरै निगमको २५ प्रतिशत सेयर बेच्ने सन्दर्भ आएको छ। यो ठीक छ। तर कम्पनीको हैसियतमा नभएको निगमलाई तुरून्तै निजीकरण कसरी गर्न सकिएला? त्योभन्दा पहिले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन सुधारको सन्दर्भ कता हरायो?
भारतको सन् २०२०-२१ को बजेटले करिब चार प्रतिशत राजस्व (नेरू ३४ खर्ब) संस्थानको निजीकरणबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। हामी बजेटमा अहिले यस्तो लेख्न सकौंला? निजीकरणको पद्धति र प्रकृयागत कमजोरीमा सुधार गर्न सकिन्छ। तर हामीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिले निजीकरणको सिद्धान्त नै अस्वीकृत गर्दैन होला नि?
निजीकरण होस् वा एमसिसी, हामी विकासलाई कसरी बुझ्छौं? विकासलाई हामी विचारको ढुंग्रोमा खाँद्न चाहन्छौं। अटे अट्छ, नअट्ने फ्याँकिन्छ। विकास हाम्रा लागि विचारको कैदी हो, स्वतन्त्रता ग्राह्य छैन। हामीलाई विकास होइन, वैचारिक भ्रमको जेलभित्रै सानो करेसाबारी बनाउनुछ, विचारको खेती गर्नुछ।
वाइड बडी खरिद यत्तिकै गरिएको थिएन। निगम 'मर्ने कि गर्ने' अवस्थामा थियो। सरकारले बचाऊ भन्यो। चिकित्सकीय भूमिकामा निर्धाहरू आए। आज तिनैलाई 'जल्लाद'का नजरले हेरिँदैछ।
संस्थालाई समृद्धिको दिशामा लैजाने अठोटका साथ निर्धाहरूले पहाडैसरी भारी बोकेका हुन्। निर्धाहरूलाई नै भारी बोकाउने शासकीय प्रबन्ध छ हाम्रो। असल नियतलाई कहीँ संरक्षण छैन। तै पनि हामी समृद्धिका सपना बुन्छौं। राम्रोको जश लिने बलिया, अप्ठ्यारोको जोखिम लिने निर्धा! आखिर यत्रो जोखिमको भारी संस्था बनोस् भनेर न लिएको हो।
अझै जहाज थप्दै जानुपर्छ। एक थान महाप्रबन्धकले यो पार लाउँदैन। जहाजले मात्र हुँदैन, व्यवस्थापन पनि सुधार्नुपर्छ। हामीसँग देशभित्रै व्यवस्थापक होलान्, तर व्यवस्थापन छैन, हुँदैन। किनकि हाम्रो अर्थराजनीति व्यवसायिक स्वायत्ता तथा संस्थागत विकास बुझ्दैन। निर्धाहरूले धानेको हाम्रो शासकीय प्रबन्धले अब काम गर्दैन, निर्णय लिन सक्दैन। त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व नभएको सक्षम विदेशी एयरलाइन्सलाई व्यवस्थापन करार दिनुपर्छ। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हालत व्यवस्थापन करारले सुधारेको होइन? निगमकै पनि विगतको अनुभव छ।
जहाज खरिदमा भएको खर्चको दस प्रतिशतसम्म व्यवस्थापनमा खर्च गरौं। व्यवस्थापनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछूत राख्न पनि यो जरूरी छ। सेयर बेच्न तत्काल सम्भव छैन, बेच्दै गरौंला। हामीलाई तत्काल विश्वसनीय व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।
निगमलाई अन्य संस्थानसँगै एउटै डालोमा राख्नु अज्ञानता हो।
निगमले नाफा कमाएर सरकारलाई लाभांश नदेला। तर यसको भूमिका पर्यटन विकासमा अहम् हुन्छ। पर्यटन विकासको वाधक निम्सरो ध्वजाबाहक पनि हो। कतिपय सरकारी निर्णय शिरोधार्य गर्दा यसको नाफा र व्यवसायमा असर परेको हुन्छ। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सरकारले नव्यहोर्ने कति त्यस्ता लागत यसले चुकाउनुपर्छ।
जस्तै: अहिले चीनको वुहानबाट नेपालीलाई ल्याउन वाइड बडी गयो, जानै पर्थ्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तीन हप्तासम्म अफ्रिका लगायतका मुलुकमा निगमकै जहाज लिएर हिँडे।
तर यसले उडान तालिका, विश्वसनीयता र नाफामा पर्ने प्रभावको क्षतिपूर्ति त सरकारले गरेन। थोरै जहाज भएको निगमका लागि यस्तो आकस्मिक उडानले व्यवसाय डामाडोल हुन्छ।
निगमले ऋृणको किस्ता तिर्न सकिराखेको छैन। पचासौं अर्बको सम्पत्ति भएको निगममा सरकारी पूँजी लगानी जम्मा ३७ करोड छ। तर सरकार यसको पूँजी बढाउने वा ऋृण लगानी गर्ने विषयमा आनाकानी गर्दैछ। निगमको विकास सम्बन्धमा सरकार अन्योलग्रस्त छ। व्यवस्थापन करार दिने सन्दर्भमा पनि दुविधा देखिन्छ।
अनिर्णयको बन्दी हुनु हाम्रो महारोग हो। निर्णय नहुँदाको लागत हामी गणना गर्दैनौं। अनि निर्णय गर्यो कि जाइलाग्ने प्रवृत्ति छ। सबै निर्णय गलत मनसायले हुँदैनन्। एक त सुधारका सम्बन्धमा सरकारभित्रै सहमति नहुने, अर्को सहमति भए पनि विरोधै हुने डर। जोखिम कसले लिने। यही दुश्चक्रमा हाम्रो राजनीति र प्रशासन अल्झेको छ।
तर अब सोच्ने बेला आइसक्यो, निर्णयको अगाडि लाग्ने कि। निर्णय किन हुन सकेन र त्यसको लागत कति हो भनेर हेर्ने कि। निर्णय गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउने कि! निर्णय नगर्नेको अनुसन्धान गर्ने कि!
खर्चमा खोट भए ठीकै छ, खोजौं। नभएको पनि खोज्नैपर्ने मानसिकता भने त्यागौं। सरकारी अनिर्णयको लागत निजी क्षेत्रमा पनि जान्छ। दुवै हेर्ने दृष्टिकोण हामीमा छैन। यसको अर्थ गलत निर्णय नजरअन्दान गर्ने भनेको होइन। तर निर्णयको आन्द्राभुँडी खोतलेर, निर्णयकर्तालाई तर्साएर खोट खोज्ने प्रवृत्तिले कतै हामीले निर्णय क्षमता गुमाउँदै गयौं कि? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो।
पर्यटनको प्रचुर सम्भावनाको दोहन गर्न एयरपोर्ट मात्र होइन, राष्ट्रिय ध्वजावाहक वा सबल स्वदेशी एयरलाइन्स पनि जरूरी हुन्छ। निगमलाई सरकारी कम्पनी वा निजीकरण नै गर्ने भए पनि व्यवस्थापन सुधारको प्रारम्भ तत्काल जरूरी छ। कुनै पनि एउटा मात्र निर्माता कम्पनीबाट प्रस्ताव लिएर जहाज खरिद गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
तीन वर्ष पहिले त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरी सहमतिका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको हो। अहिलेसम्म सहमति वा प्रतिक्रिया नआउनुले हाम्रो निर्णय प्रक्रिया कति सुस्त छ भन्ने देखिन्छ।
कुनै एउटा निर्माता कम्पनीबाट मात्र प्रस्ताव लिएर जहाज खरिद गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सहमति दिन केले रोकेको हो? संसारभरि त्यसो गर्न हुने, हामी कहाँ नहुने के हो?
निगमले अब करिब दुई दर्जनसम्म एउटै कम्पनीका जहाज राख्नुपर्छ। फरक कम्पनीका राख्दा पाटपूर्जा तथा पाइलट फरक राख्नुपर्छ। खर्चिलो हुन्छ। विश्वभरका साना वायुसेवाले एउटै कम्पनीका जहाज राख्छन्।
एक क्षण वाइड बडी बिनाको आजको दिनको निगम कल्पना गरौं। नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था के हुन्थ्यो? दुई थान न्यारो बडीले कहाँ मात्र उड्नु? भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने आँट कसरी आउँथ्यो? चीनको वुहानबाट नेपाली कसरी ल्याउनु?
मुलुकका लागि कति निराशाजनक हुन्थ्यो। तर केही मान्छे यस्तोमा रमाउँथे होला। अब निगमका पखेटा कसरी काट्ने भनेर तानाबाना बुन्थे होलान्। झिंगाले सरापेर डिंगो मर्ने भए त निगम मरिसक्थ्यो। तर ती झिंगा मात्र पक्कै होइनन्, नदेखिने कोरोना भाइरसकै हैसियत राख्छन्!
एयरलाइन्स व्यवसाय टेलिकम वा अन्य नाफामूलक व्यवसाय जस्तो होइन। उच्च लागतयुक्त व्यवसाय हो। सानो गल्तीले व्यवसायमा प्रभाव पर्ने निगमलाई अन्य संस्थानलाई जस्तो व्यवहार गर्नु सरकारी अपरिपक्कता हो।
बेलायती भर्जिन एयरका मालिक अर्बपति रिचार्ड ब्र्यान्सन भन्छन्- 'तपाईंलाई अर्बपतिबाट लखपति हुनुछ भने एयरलाइन्स व्यवसाय सुरू गर्नु।'
यिनकै भर्जिन ग्यालेक्टिकले व्यवसायिक रूपमा अन्तरिक्ष यात्रा गराउँछ। आफ्नो सोखको लागि उनी यो व्यवसाय गर्छन्। हामीले सधैं नेपाल एयरलाइन्ससँग तुलना गर्ने थाइएयर पनि अहिले घाटामा छ। इन्डियन एयरलाइन्सको सेयर निजी क्षेत्रमा जाँदैछ। जेट एयरवेजको हालत जगजाहेर छ। संसारका अधिकांश एयरलाइन्स घाटामा छन्।
पर्यटनको उच्च सम्भावनायुक्त मुलुकका लागि निरीह होइन, सबल ध्वजावाहक जरूरी छ। यसको जग हाल्ने काम वाइड बडी खरिदबाट प्रारम्भ भएको छ। जहाज अझ धेरै थप्नुपर्छ। तर त्यसभन्दा पहिले केही वर्ष निगमलाई विश्वासिलो र सक्षम व्यवस्थापनको जिम्मामा दिनुपर्छ। जसबाट अन्य एयरलाइन्ससँग 'कोड सेयरिङ' लगायत पद्धतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क निर्माण गर्न सकिन्छ। राम्रो एयरलाइन्सले व्यवस्थापन लिएपछि निगमको विश्वसनीयता बढ्छ। अनि हरेक वर्ष जहाज थप्ने हिम्मत बढ्छ।
नेपालको पर्यटकीय सम्भावनाको दोहन गर्न निगमसँग कम्तीमा सयको संख्यामा विमान हुनुपर्छ। दस-पन्ध्र वर्षको रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नकारात्मक चिन्तन र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिमा यो सम्भव छैन। व्यवस्थापन चुस्त र दक्ष हुँदा मात्र निगमको आकार बढाउने हिम्मत आउने हो।
तर आफूले जोखिम नलिने, अर्कोले गरेको काममा नभएको खोट मात्र खोज्ने हाम्रो संस्कार छ। एमसिसीको जबरजस्त निर्मित विम्बले हाम्रो दिशा दर्शाउँछ। हाम्रो चिन्तनको धरातल उजागर गर्छ। अरूण तेस्रो जस्ता विगतका गल्तीबाट पनि हामीले सिकेनौं।
एक महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न त योग्यता प्रणाली र प्रणाली निर्माण गर्ने दृष्टिकोण छैन। खल्तीबाट मान्छे झिक्नुपर्ने अवस्था छ, कसरी पार लाग्लान् यी सबै सुधार र समृद्धिका योजना!
(लेखक पूर्व अर्थसचिव हुन्।)
