दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट थोपर्दै कोरोना महामारी विश्वभर फैलिरहेको छ। निकट भविष्यसम्मको यसको अवश्यम्भावी प्रभावले विश्वव्यापी महामन्दी सुरू हुने आकलन गरिँदैछ।
न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नौरियल रोविनि (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा) ले त यसलाई सन् १९३० कोभन्दा पनि भयानक 'ग्रेटर डिप्रेसन'को नाम दिएका छन्।
कोरोनाका दुई आयाम- मानव जीवन सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षा आजका प्रमुख मुद्दा र चुनौती हुन्।
आर्थिक प्रभावको सघनता र व्यापकताका सन्दर्भमा कोरोना एउटा शक्तिशाली आर्थिक भूकम्प हो। यो विश्व अर्थव्यवस्थाको प्रणालीगत नभई अकस्मातको समस्या हो। समस्याको सुरूआत प्रणालीगत नभए पनि प्रभाव प्रणालीगत नै हुन्छ।
जसरी भुइँचालोमा परेर ज्यान गुमाएका भनिए पनि चिकित्सकले यसको कारण भुइँचालो नभई अधिक रक्तश्राव वा मष्तिस्क चोट वा अन्य कुनै शारीरिक प्रणालीगत ठहर्याउँछ, त्यसरी नै कोरोनापछि हुने आर्थिक मन्दीको कारण कोरोना नै हो भन्ने हुँदैन।
मन्दीका कारण आर्थिक प्रणालीका संरचना, नियम र 'भेरिएबल' र तिनीहरूको अन्तर्सम्बन्धमा कोरोनाले ल्याउने समस्या हुन्।
अहिलेको मन्दीको मुख्य कारण उपभोग र उत्पादन कम हुनु हो। तर प्रणालीगत रूपमा हुने मन्दीको कारणका सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरू बीचमा एक मत नहुन सक्छ। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान भएकाले प्राकृतिक विज्ञानमा जस्तो प्रभावको सर्वस्वीकार्य कारण सधैं स्थापना गर्न सकिँदैन।
कोरोनाले मात्र मन्दी ल्याएको त होइन नि!
त्यसैले एउटै प्रभावको कारणबारे अर्थशास्त्रीका फरक- फरक धारणाले नै एउटै विषयमा विभिन्न सिद्धान्त बन्ने हुन्।
विगत दुई शताब्दीमा अमेरिका र युरोप आवधिक रूपमा आउने आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिएकै हुन्। त्यसैले, पुँजीवादमा मन्दीलाई व्यवसाय चक्रले ल्याउने स्वभाविक परिणतिको रूपमा लिइन्छ। सानोस्तरको मन्दी त प्रायः प्रत्येक दशकमा देखिन्छ। तर हामीले सुनेका सबभन्दा ठूला सन् १९३० र सन् २००८ को वित्तीय संकट हुन्।
सन् १९३० को मन्दी सकिँदा नसकिँदै सुरू भएको दोस्रो विश्वयुद्धले पनि आर्थिक संकट ल्याएकै हो। सन् १९७३ मा तेलको मूल्य वृद्धि तथा सन् १९९७ मा दक्षिण पूर्वी एसियाको वित्तीय संकटले पनि समस्या नल्याएका होइनन्। तर कोरोनाको जस्तो विश्वव्यापी प्रभाव सन् १९३० को मन्दीको पनि थिएन।
पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा व्यवसाय चक्रका चार अवस्था हुन्छन्। यो सिद्धान्तअनुसार अर्थतन्त्र प्रत्येक समय कुनै एउटा चरणमा रहेकै हुन्छ। ती चरण हुन्- समृद्धि, शिखर, संकुचन (मन्दी) र गर्त (टर्फ) र पुन: पुनर्उत्थान वा समृद्धि।
नेपालजस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश बढी भएका तथा पूर्ण रूपमा पुँजीको वर्चस्व नभएका मुलुकमा सामान्यत: देश भित्रकै प्रणालीले मन्दी सिर्जना हुँदैन। नेपालजस्ता मुलुक त प्राकृतिक प्रकोप वा छिमेकी देशको व्यवहार वा विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले प्रभावित हुन्छन्।
आर्थिक प्रणाली, संरचना, नियम र 'भेरिएबल'मा आउने समस्याले आर्थिक मन्दी हुन्छ। हुन त अहिलेको मन्दीको कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादन र उपभोग दुवैमा कमी आउनु हो।
जस्तै: सार्वजनिक यातायात नचल्नु यातायात सेवा उत्पादन नहुनु हो। गाडी नचढ्नु यातायात सेवा उपभोग नहुनु हो। स्कुल बन्द हुनु शिक्षा सेवा उत्पादन नहुनु र विद्यार्थीले स्कुलमा नपढ्नु सेवा उपभोग नहुनु हो। नपढाएको शुल्क लिन मिलेन, जसले स्कुल र शिक्षकको आय घट्ने भयो। यो त लकडाउनले गर्दा भयो।
अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नै चलिरहेको देखिँदा पनि मन्दी कसरी आउँछ त भन्नेबारे जानकारी हुनुपर्छ।
मन्दी सामना गर्दै पुनर्उत्थानको नीतिगत लय पछ्याउन यसका सिद्धान्त बुझ्नैपर्ने हुन्छ।मन्दीको परिभाषामा त एक मत छ। कारणहरूबारे प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तको चर्चा गरौं।
सुन्दा अनौठो लाग्छ- सन् १८७५ मा स्ट्यान्ली जेभोन्सले सूर्यको बाहिरी सतहमा समय-समयमा हुने रासायानिक विष्फोटले अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ भने। त्यस्तो विष्फोटले पृथ्वीमा मौसमी परिवर्तन हुन्छ। फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा उतारचढाव आउँछ। त्यो बेलाको कृषि अर्थतन्त्रको युगमा यसले मन्दी ल्याउँछ भन्ने सिद्धान्त उनको हो।
आर.जी हट्रेको मौद्रिक सिद्धान्त भन्छ- बैंक कर्जामा आउने उतारचढावले व्यापार चक्र ल्याउँछ। बैंकले लिने ब्याजदर बढ्दा लगानी निरूत्साहित हुन्छ। लगानी घटेपछि रोजगारी तथा उत्पादन घट्छ र मन्दीको अवस्था आउँछ भन्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मन्दीको अवस्थामा ब्याजदर घटाउँछन्। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले हाल ब्याजदर घटाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घटाउने नीति लिएको छ।
हामीले बुझेको के हो भने कुनै पनि वस्तु उत्पादन भएर मात्र हुँदैन। बजारमा माग भए मात्र वस्तु बिक्री हुन्छ। तर जे.बी से भन्ने अर्थशास्त्री वस्तु उत्पादन भएर बजारमा आएपछि उपभोक्ताले स्वत: किन्छन् भन्ने धारणा राख्थे। अर्थात् उनी 'वस्तुको आपूर्तिले माग आफैं सिर्जना गर्छ' भन्ठान्थे।
जोन ए. हब्सन वस्तु बजारमा आएपछि आफैं बिक्री भइहाल्छ भन्ने धारणामा सहमत भएनन्। त्यसैले उनले १९३० तिर वस्तुले आफैं माग सिर्जना नगर्ने मान्यतामा आधारित 'न्यून उपभोगको सिद्धान्त' प्रतिपादन गरे।
उनका अनुसार आर्थिक वृद्धि हुँदै जाँदा धनी वर्गको आम्दानी श्रमिकको ज्यालाभन्दा धेरै अनुपातमा बढ्छ। तर धनीको आधारभूत आवश्यकता पूरा भइसकेकाले उसले आम्दानी बढेका अनुपातमा उपभोग कम र बचत बढी गर्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो।
यसरी आर्थिक वृद्धि भएअनुसार उपभोग नबढ्ने अवस्थामा पनि उत्पादकले उत्पादन भने गरिरहने उनको भनाइ छ। मागभन्दा धेरै उत्पादन हुँदा मूल्य घट्दै जाने र मन्दी आउने हब्सनको भनाइ हो।
हालका अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगजिलले पनि अमेरिकामा बारम्बार मन्दी आउनुको कारण न्यून उपभोगलाई मानेका छन्। उदाहरण, नेपालमा अहिले उपभोग कम भएकाले चाउचाउको माग स्वाट्टै घटेको छ। उत्पादकले उत्पादन गर्दैमा बिक्री भइहाल्दैन। यसमा ‘न्यून उपभोगको सिद्धान्त’ लागू हुन्छ।
त्यस्तै, कार्ल मार्क्सले पनि कम उपभोगको संकटबाट पुँजीवादी व्यवस्था समाप्त हुने अनुमान गरेका थिए।
यता अर्थशास्त्री एफ्.ए हाएक र नट विकसेलले व्पापार चक्रसम्बन्धी 'अधिक लगानीको सिद्धान्त' प्रतिपादन गरे। यसअनुसार अर्थतन्त्र वृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्दा लगानीको माग बढ्दै जान्छ।
उनीहरूका भनाइमा मागअनुसार कर्जा दिने क्षमता बैंकसँग हुँदैन। कर्जा माग बढेपछि ब्याजदर बढ्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा लगानीबाट आउने प्रतिफलभन्दा ब्याजदर बढी हुन जाने, ऋण लिएर थप लगानी गर्नु फाइदाजनक नहुने भएपछि क्रमश: लगानी कम हुँदै जाने उनीहरूको भनाइ छ। लगानी कम हुँदै गएपछि आय र उपभोग घट्ने र अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने तर्क उनीहरूको हो।
पश्चिमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि उच्च हुने र निश्चित समयपछि मन्दी आउने प्रवृत्तिले हायकको ‘अधिक लगानी’ सिद्धान्त पुष्टि गर्छ।
सन् १९३० मा पनि सेयर बजारमा कर्जा लिएर समेत लगानी गरिएको र सेयर मूल्य घट्न थालेपछि मन्दी सुरू भएको थियो। सन् २००८ मा पनि रियल स्टेटमा यसैगरी लगानी बढेपछि वित्तीय संकट आएको थियो।
मन्दीका कारण पहिचान गर्ने र यसबाट पार पाउने उपाय सन्दर्भमा अर्थशास्त्री जे.एम किन्सको सिद्धान्त उपयोगी देखिन्छ। किन्स समग्र माग कम हुँदा मन्दी आउने ठान्छन्। 'समग्र माग' मा उनले चार विषय समावेश गरेका छन्ः उपभोग माग, लगानी माग, सरकारी खर्च र निर्यात माग।
समग्र माग कम हुने सन्दर्भमा किन्स भन्छन्- अर्थतन्त्र आर्थिक विस्तारको चरणबाट अगाडि बढ्ने क्रममा ठूलो पुँजीगत लगानी हुन्छ। वस्तुको सीमान्त उत्पादन लागत बढेर वस्तुको मूल्य पनि बढ्न थाल्छ। वस्तुको मूल्य बढ्न थालेपछि उपभोग माग र लगानी माग घट्छ। र, मन्दी सुरू हुन्छ।
उनी मन्दीका समयमा उपभोक्ता र लगानीकर्ता दुवैको आत्मविश्वासमा कमी आउने ठान्छन्। भविष्य अनिश्चित हुने भएकाले उपभोक्ताले अत्यावश्यक बाहेकका उपभोग स्थगन गरेर वचततर्फ लाग्छन् भन्ने उनको भनाइ छ। लगानीकर्ताले पनि मागको अनिश्चितताले उत्पादन रोक्छन्।
त्यसैले, किन्सका अनुसार मन्दीबाट पार पाउन अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी माग बढाउन सरकारले बढी खर्च गर्नुपर्छ।
अब नेपालमा मन्दी भए के किन्सका सिद्धान्तअनुसार पार पाइएला?
हामीकहाँ उपभोग माग बढाउने हो भने आयात पनि बढ्छ। उपभोग माग बढाउनु ठीक होइन कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर उपभोग बढेन भने आयातबाट हुने राजस्व पनि बढ्दैन। जनताको दैनिक जीवन पनि चल्दैन। उपभोग माग त बढाउनैपर्ने हुन्छ।
किन्सका भनाइअनुसार लगानीको 'गुणात्मक प्रभाव'ले अर्थतन्त्र मन्दीबाट समृद्धिको उकालो लाग्छ। उनले सुरूमा लगानी गरेको रकम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रवाह हुँदै जाँदा प्रारम्भिक लगानी अंकभन्दा अर्थतन्त्रमा हुने कुल लगानीको परिमाण कैयौं गुणा बढी हुनुलाई लगानीको ‘गुणात्मक प्रभाव’ भनेका छन्। त्यसैले मन्दीबाट पार पाउन लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर अर्थशास्त्री पल स्यामुल्सन अर्थतन्त्रमा लगानीको ‘गुणात्मक प्रभाव’ त्यत्तिकै नहुने धारणा राख्छन्। उनका भनाइमा लगानी कैयौं गुणा बढ्न लगानीको प्रतिफल दर पनि राम्रो हुनुपर्छ। यस्तो प्रतिफल दरलाई स्यामुल्सनले ‘त्वरक’ (एक्सिलेरेटर) नाम दिएका छन्।
समग्र मागमा हुने कमी मन्दीको कारक ठान्ने अर्थशास्त्री किन्सको सिद्धान्तलाई सन् १९८० मा प्रतिपादित 'वास्तविक व्यवसाय चक्र'को सिद्धान्तले अस्वीकार गर्यो। यस सिद्धान्तअनुसार कुल मागको कमीले होइन, कुल आपूर्तिको कमीले आर्थिक मन्दी ल्याउँछ।
यो सिद्धान्तले प्रविधिमा आउने परिवर्तनले उत्पादनका साधन- पुँजी र श्रमको उत्पादकत्वमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्छ। प्रविधि आपूर्ति पक्षीय 'भेरिएबल' हो। प्रविधि परिवर्तनको सकारात्मक र नकारात्मक आघात हुन सक्छ।
जस्तै: 'माइक्रोचिप्स' र अप्टिकल फाइबर विकासको सकारात्मक प्रभावले सूचना प्रविधिमा क्रान्ति ल्यायो। प्रविधि परिवर्तनको दर तीव्र हुँदा उत्पादकत्व र उत्पादन बढेर आर्थिक विस्तार हुन्छ। सुस्त हुँदा उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर परेर मन्दी आउने यस सिद्धान्तको निष्कर्ष हो।
मिल्टन फ्र्याडम्यान र आन्ना स्वार्ज जस्ता 'मनिटरिस्ट स्कुल'का अर्थशास्त्रीका भनाइमा मुद्रा प्रवाहको वृद्धिमा हुने अस्थिरताका कारण आर्थिक कृयाकलापमा हुने उतारचढावले मन्दी निम्त्याउँछ। आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारसँगै मुद्रा प्रवाह नहुँदा मन्दी आउँछ भन्ने उनीहरूको सिद्धान्त हो।
अहिलेको मन्दीमा पनि मुद्राको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन। आर्थिक कारोबार कम भएकाले अर्थतन्त्रमा भएको पैसा बैंकमा थन्किएको छ। अब त्यो पैसा मान्छेको हातहातमा पुर्याउन सरकारले विस्तारकारी मौद्रिक र वित्तीय नीति लिनुपर्छ। तर पैसा मात्र हातमा पुर्याएर हुँदैन, बजारमा वस्तु आपूर्ति पर्याप्त भएन भने त वस्तुको मूल्य बढेर अर्को समस्या आउँछ।
यस अर्थमा मनिटरिस्ट स्कुलका अर्थशास्त्रीको सिद्धान्त व्यवहारमा मिलेको देखिन्छ।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रबर्ट ई. लुकासको 'विवेकशील आकांक्षाको सिद्धान्त' ले सन् १९९० को दशक अन्त्यतिर समष्टिगत अर्थशास्त्रमा क्रान्ति नै ल्याएको मानिन्छ। उनका अनुसार विवेकशील आर्थिक प्राणीका रूपमा मान्छेले प्राप्त सूचनाका आधारमा अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावको पूर्वानुमान गर्छ।
मान्छेले पूर्वानुमान गरेअनुसार नै आफ्नो आर्थिक व्यवहारलाई समायोजन पनि गर्ने लुकासको भनाइ छ। त्यसैले मान्छेको पूर्वानुमानअनुसारै अर्थतन्त्रका चर (भेरिएबल) मा परिवर्तन आयो भने यसमा उतारचढाव हुँदैन।
जस्तै: समग्र माग बढ्ने पूर्वानुमान गरियो भने सोअनुसार ज्यालादर र मूल्य पनि बढेर अर्थतन्त्र सन्तुलन खल्बलिन पाउँदैन। लुकासका विचारमा मान्छेले पूर्वानुमान गरेभन्दा समग्र माग धेरै बढ्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ र अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा जान्छ।
तर समग्र माग पूर्वानुमानभन्दा कम हुँदा उत्पादन र रोजगारी घटेर मन्दीको दिशामा जान्छ। समग्र मागमा प्रभाव पार्ने तत्व अन्तर्गत मुद्रा प्रदाय, वित्त घाटा, कर दर, ब्याजदर आदिमा परिवर्तन वा अन्तर्राष्ट्रिय बजार- निर्यात, तेल मूल्य आदिको परिवर्तन पर्छन्।
व्यवसाय चक्रका सम्बन्धमा जे-जस्ता सिद्धान्त भए पनि किन्सले सुझाए अनुसारकै नीति सन् १९३० र सन् २००८ पछि लिइएको देखिन्छ। त्यसको विकल्प अहिले पनि छैन।
अर्थात् समग्र माग बढाउन उपभोग माग र लगानी माग बढाउन सरकारी खर्च बढाउनु नै अहिलेको समाधान हो। तर सरकारी खर्च बढाउनुको अर्थ जथाभावी खर्च गर्नु होइन।
मन्दीका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मागभन्दा पुँजीगत वस्तुको माग धेरै कम हुन्छ। सरकारले उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति, वितरण र मूल्यको सम्बन्धमा प्रोत्साहन र नियमन गर्नुपर्छ।
हामीले वित्तीय प्रणालीमा पर्ने दबाव कम गर्न, समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका नीति र कार्यक्रम सम्बन्धमा अहिलेदेखि नै अभ्यास गर्दै जानुपर्छ।
मन्दीमा विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिइन्छ। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मौद्रिक नीति संगतिपूर्ण भएमा मात्र प्रत्येक देश र विश्व अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सक्छ। तसर्थ यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि जरूरी हुन सक्छ।
अमेरिकामा हालै केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर घटायो। तरलता बढाउन खुला बजारबाट ७०० अर्बको सरकारी ऋणपत्र किन्यो। टाट पल्टिनबाट बचाउन वित्त संस्था र कम्पनीका सम्पत्ति समेत किन्न सक्छ।
त्यसैगरी, हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र एसएलआरको दर केही घटाएको छ। यी अनुपात अझै घटाउनु पर्ने तथा कुल निक्षेपमा बैंकले ऋण लगानी गर्न पाउने अनुपात (सिसिडी रेसियो) पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
मन्दीमा वित्तीय नीति पनि विस्तारकारी नै लिइन्छ। तर आपूर्ति प्रणाली चुस्त नभए मुद्रास्फिति बढ्नेतर्फ भने सचेत हुनुपर्छ। सरकारले आगामी वर्ष कर छुट दिने नीति लिनुपर्नेछ। कर छुट तथा राहत र प्रोत्साहन खर्च बढाउनु पर्दा वित्तीय घाटा बढ्छ नै। विद्यमान औचित्यहीन बजेट कटौती गरी राहत र प्रोत्साहनमा खर्च गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारको उपस्थिति भइसक्दा पनि सांसदको सिफारिसमा खर्च हुने बजेट कटौती गर्ने यो उपयुक्त समय हो।
वित्त घाटा बढ्ने भए पनि ऋण लिनबाट पन्छियौं भने मन्दीबाट उठ्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। फेरि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात करिब ३३ प्रतिशत मात्र भएकाले थप ऋण लिन सकिने अवस्था पनि छ। आन्तरिक ऋणको स्वीकार्य सीमासम्मको ऋण त लिनैपर्छ।
अहिले नेपालले वैदेशिक सहायता परिचालनमै जोड दिनुपर्छ। बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नु अर्को चुनौती हो। रेमिट्यान्स, पर्यटन आय तथा शोध भर्ना हुने वैदेशिक सहायता घट्नाले भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ। राजस्वमा ठूलै खाडल पर्दा नेपालले ऋण तिर्न नसकी सार्वभौम ऋण संकट आउन सक्छ।
यस्तो स्थिति भएमा मुद्रा कोषको सहायता परिचालनको विकल्प छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासोन्मुख मुलुकलाई तीन वटा 'विन्डो'बाट सहायता उपलब्ध गराउँछ। हाल आइएमएफले करिब १० खर्ब डलरसम्म सहयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। आइइमएफले 'स्पेशल ड्रइङ् राइट्स्' (एसडीआर) अन्तर्गतको सुविधा प्रदान गर्न सकिने रकम विभिन्न देशको केन्द्रीय बैंकको वासलातमा २०४ अर्ब डलर रहेको समेत जनाएको छ। नेपालको कति छ, हेर्नुपर्छ।
त्यस्तै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले हालको प्रयोजनका लागि क्रमश: १६० अर्ब र ६.५ अर्ब डलर छुट्याएकोमा केही रकम बढाएको जनाएका छन्। नेपालले यी सबैको अधिकतम परिचालन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
नेपालमा राहत र प्रोत्साहनमा लिने नीतिबारे त्यति धेरै विवाद नहोला। तर सही सूचना अभावले वास्तविक पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनुपर्नेले पाउने हुन सक्छ।
मूलत: राहत र प्रोत्साहनमा निम्न नीति लिन सकिन्छः
पहिलो, महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सेवा र प्रणालीमा गरिने लगानीलाई प्राथमिकता दिने। राहत र प्रोत्साहनसम्बन्धी अध्ययन गरी प्याकेज घोषणा गर्ने।
दोस्रो, आपूर्ति व्यवस्था चुस्त राख्ने। लकडाउनबाट परेको स्वदेशी कृषि उत्पादन अवरोध हटाउने र वितरण प्रणाली दुरूस्त गर्ने।
तेस्रो, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, स्वरोजगार, गरिब, विपन्न वर्गलाई नगद तथा वस्तुगत राहत दिने।
चौथो, लामो समय लकडाउनका कारण व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकी ज्याला नपाउने अवस्थामा निजी क्षेत्रका तल्लो तहका कामदार तथा कर्मचारीका लागि औचित्य हेरी ज्याला अनुदान दिने।
पाचौं, व्यवसायी तथा उद्योगीले लिएको ऋणमा लकडाउन अवधिको ब्याज अनुदान, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने। आंशिक कर छुट गर्ने। आवश्यकतानुसार व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि थप कर्जा दिने।
छैठौं, अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्ने वित्तीय वा व्यवसायिक संस्थालाई टाट पल्टिनबाट बचाउन निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने।
सातौं, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा छुट्टै 'व्यवसाय पुनर्उत्थान एकाई' गठन गरी सूचना संकलन तथा विष्लेषण गर्दै आवश्यकता अनुसार क्षेत्रगत तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानगत 'व्यवसाय पुनर्उत्थान योजना' तयार गर्ने।
आठौं, वैदेशिक सहयोग परिचालनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने। अर्थमन्त्रीले यसमा देखाएको अग्रसरता सराहनीय छ। यस अवधिको ब्याज मिनाहा तथा आंशिक भए पनि ऋण मिनाहाको पहल गर्ने । राष्ट्रहीत प्रतिकूल नै हुनेबाहेक सबै किसिमका सहयोग लिन नहिच्किचाउने।
दसौं, जेठ १५ मा सानो आकारको राहत र प्रोत्साहन बजेट मात्र ल्याउने। महामारी टरेपछि पूरक बजेट ल्याउने।
(लेखक अधिकारी पूर्व अर्थ सचिव हुन्)
