कोभिड-१९ को प्रभावबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारले एउटा दृष्टान्त दिन्छन्।
यसले पुर्याउने क्षेत्रगत तथा बहुआयामिक असरबारे विभिन्न मुलुकले विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छन्। नेपालले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजनमा अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ।
कोभिड-१९ बाट नेपाल आर्थिक रूपमा कत्तिको प्रभावित हुने हो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विस्तृत रूपमा थाहा होला।
यो लेखमा भने कोभिड-१९ ले लगानीको क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव, उक्त प्रभावलाई कम गर्ने उपाय र कोभिड-१९ले नेपालको आर्थिक विकासका सिर्जना गर्न सक्ने नयाँ अवसरबारे चर्चा गरिनेछ।
कोभिड-१९ ले हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ। विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्यमा गिरावट तथा कोभिड-१९ को कारण मूलत: साउदी, दुबईलगायत खाडी मुलुकबाट हजारौं नेपाली घर फर्किने निश्चित छ।
मुलुकको जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने यूवामध्ये करिब २५/२६ लाख स्वदेशमै बेरोजगार छन्।
विदेशमा रोजगारी गुमेर फर्किनेको एकिन तथ्यांक त आएको छैन तर करिब १० लाख हाराहारीमा स्वदेश फर्किने निश्चित छ।
यता दिनहुँ करिब तीन हजारको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मलेसियालगायत मुलुकमा अबको न्यूनतम एक वर्ष सम्भावना कम छ।
यसरी हेर्दा नेपालमा ठूलो संख्यामा बेरोजगार यूवा स्वदेशमै कामको खोजीमा भौंतारिने छन्। हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किएसँगै मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको विप्रेषण घटेर राज्यको विदेशी विनिमयमा ठूलो तनाव सिर्जना हुने सम्भावना छ। त्योभन्दा पनि ठूलो ती लाखौं यूवालाई रोजगारी सिर्जना गरेर सिर्जनात्मक कार्यमा लगाउन सकिएन भने हाम्रो तरल राजनीति थप उग्र (र्याडिकल) बन्ने खतरा छ।
यसको लाभ नेपालमा सशस्त्र युद्ध पूर्ण भइनसकेको दाबी गर्दै विध्वंस जारी राखेका समूहले लिनसक्ने भय वास्तविक छ।
जताततै बेथिति हुने र देखिने तथा कानुन परिपालना गराउने निकाय चुस्त र बलियो नभएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजनीति सधैंभरि एक प्रकारले र्याडिकल नै रहने गर्छ। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र्याडिकल राजनीति विकासको लागि उर्वर बन्न सक्छ।
विप्रेषणमा निर्भर अर्थव्यवस्था तासको घरजस्तै हो- जतिबेला लड्छ सबै गर्लामगुर्लुम हुन्छ। त्यसैले यो कोभिड-१९ हाम्रा लागि हाम्रो विप्रेषणप्रतिको परनिर्भरता कम गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन तथा पुँजी निर्माण गर्ने अवसर बन्न सक्छ।
भनिन्छ- संकटले अवसरको सिर्जना गर्छ। नेपालमै पनि २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पकै कारण राजनीतिक दल संविधानका गहन विषयमा एकजूट भए।
राज्य संरचनाको पेचिलो मुद्दा सायद भूकम्पको विनास त्यो आकारको नहुँदो हो त त्यति छिट्टै र सजिलै मिल्ने थिएन र नयाँ संविधान पनि आउन सक्ने थिएन होला।
यो कोभिड-१९ पनि हाम्रा लागि लगानीका सम्बन्धमा नयाँ ढंगबाट सोच्न, स्वदेशी उत्पादन बढाउन र विशेषगरी हाम्रो पुँजी निर्माण गर्न एउटा ठूलो अवसर हुन सक्छ।
कोभिड-१९ले सिर्जना गरेको डरका कारण तथा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरका कारण हरेक मुलुकका लगानीकर्ता अबको कमसेकम एकदेखि दुई वर्षसम्म आफ्नो मुलुक छोड्ने सम्भावना कम छ। त्यसैले नेपालमा नयाँ वैदेशिक लगानीको सम्भावना घट्ने नै छ। यता सरकारको आफ्नै पुँजी कम भएको कारणले ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने सम्भावना पनि न्यून छ।
अर्को ठूलो चुनौती भने औद्योगिक क्षेत्रमा छ। हाम्रा उद्योगधन्दा झन्डै २० वर्षअघिको सशस्त्र युद्धमा नराम्ररी बिथोलिए।
तर युद्धको समाप्तिको दुई दशकपछि पनि हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हाम्रा उद्योगीले उत्पादन बढाएजस्तो लाग्दैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगले ५/६ प्रतिशतभन्दा अझै बढी योगदान गर्न सकेको छैन जबकी कृषिको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ।
पछिल्लो समय त हाम्रा उद्योगीहरू जोखिम नहुने गरी व्यापारमा लागेको देखिन्छ। त्यसैले हाम्रा उद्योगीहरू स्वदेशमा उद्योगधन्दा चलाएर उत्पादन र रोजगारी बढाउनुको सट्टा भारत, भियतनाम, मलेसिया, चीनलगायत मुलुकबाट सामान पैठारी गरी उच्च मूल्यमा नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने कार्यमा लागेको देखिन्छ।
अब के गर्ने त?
सर्वप्रथम त हाल कार्यान्वयनमै रहेका तथा विभिन्न कारणले सुस्त गतिमा बढिरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको समय सार्ने निश्चित गरी तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पर्छ। वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका परियोजना जस्तै: मेलम्ची खानेपानी, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा सिचाइँ परियोजना लगायतकालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ।
यी परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण पहिल्याएर सबै मन्त्रालय, निकाय तथा व्यक्तिलाई समेत जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
यसका लागि राज्यले उचित पुरस्कार तथा कडा दण्ड सजायसमेतको कानुनी व्यवस्था गर्न सके अझ राम्रो हुनेछ। यी परियोजना तुरून्तै अघि बढाउन सके ठूलो जनशक्तिले तत्कालै रोजगारीको अवसर पाउने छ।
दोस्रो, निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गरिरहेका परियोजनालाई कुनै अवरोध आउन नदिन राज्यका सबै निकाय एकीकृत ढंगले काम गर्नुपर्छ। नेपालमा लगानी गर्ने तथा लगानी गर्न सोच बनाएका विदेशी लगानीकर्ताले गर्ने गुनासो भनेकै विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा ढिलासुस्ती र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव हो।
यसलाई सुधार्न जरूरी छ। हुन त लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा छिटो छरितो तथा पारदर्शी होस् भनेर नै उद्योग मन्त्रालयले एकल विन्दु सेवा गत वर्षदेखि सुरू गरिसकेको छ। तर लगानीकर्ताले उक्त एकल विन्दु केन्द्रबाट वास्तविक अर्थमा एकल सेवा केन्द्रको रूपको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। त्यसैले लगानीकर्तालाई एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सेवा वास्तविक अर्थमै प्रदान गर्न सकिने वातावरण मिलाऔं।
यसका लागि ठूला लगानीकर्ताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनअनुसारको लगानी बोर्डमै स्थापित एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरूरी छ। यसले नेपालमै लगानी गरेर परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका लगानीकर्तामा हौसला तथा राज्यप्रति विश्वास बढाउँछ र उनीहरू नै थप लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्।
तेस्रो, प्रमुख विषय भनेको स्वदेशी उद्योगीहरूलाई उत्पादनमा हौसला बढाउनु। उद्योगीले कोभिड-१९ को असरको कारण सरकारबाट आर्थिक प्याकेजको घोषणाको माग गर्दा राज्यले नसुनेझैं गरेको कारण पनि उद्योगीले वास्तविक अर्थमा उद्योगी भएर राज्यको अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याउन नसकेको वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले उद्योगीका केही जायज समस्या भए राज्यले सम्बोधन गरी उद्योगीलाई उत्पादन बढाउन वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रा उद्योगीले उत्पादन बढाए भने हजारौं बेरोजगार यूवाले स्वदेशमै रोजगार पाउनेछन् र अन्तत: राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुनेछ।
चौथो, स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गरी बलियो बनाउनुपर्छ। बेरोजगार यूवाको प्रत्यक्ष मार खेप्ने भनेको स्थानीय निकाय नै हो। लकडाउनको समयमा समेत यो तथ्यको प्रत्यक्ष अनुभव गरियो। काठमाडौंलगायत शहरमा रोजगारी गुमेपछि तथा अप्ठेरो परेपछि हजारौंको संख्यामा मानिस गाउँ फर्किए।
आखिर हाम्रो ठूलो जनसंख्यालाई पाल्न सक्ने क्षमता गाउँमै रहेछ। त्यसैले स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर्ने र स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने कार्य सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विशेषगरि स्थानीयस्तरमा तुरून्तै गर्न सकिने भनेको कृषि तथा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायको विकास तथा वृद्धि हो। कृषि तथा यसको व्यवसायीकरणको लागि राज्यले पूर्वाधारको निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ।
यसरी कृषिलाई व्यवसायको रूपमा वृद्धि गर्न राज्यले कृषकलाई आँट भरोसा दिन सक्नुपर्छ। कृषकका उत्पादन बजारसम्म ल्याउने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्छ। आवश्यक परे राज्यले कृषकको उत्पादन खेर नजाओस् भनी किनिदिनुपर्छ। अनिमात्रै कमजोर पूर्वाधारमा रहेका कृषक राज्यसँग आश्वस्त हुन्छन् र व्यवसायिक कृषिमा संलग्न हुन्छन्। हाम्रा हजारौं यूवा विदेशबाट केही ज्ञान आर्जन गरेर फर्किएका छन्। विशेषगरि इजरायल, साइप्रसजस्ता मुलुकबाट फर्किएका यूवाले आधुनिक कृषि खेतीबारे राम्रै ज्ञान हासिल गरेका छन्। उनीहरूको ज्ञान र सीपबाट लाभ लिन र यूवालाई सकारात्मक कार्यमा लगाउन कोभिड-१९ ले अवसर प्रदान गरेको छ।
अन्तमा, कोभिड-१९ को कारण हाम्रो सेवा क्षेत्रचाहिँ असाध्यै ठूलो मारमा परेको छ र यो क्षेत्र सामान्यिकरण भएर उठ्न धेरै समय लाग्न सक्छ।
सरकारले हालै घोषणा गरी सबै सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य एक महिना छुट्टी दिएर जीर्ण पर्यटन क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत प्रदान गर्ने कार्य स्रहानीय छ। तर यो क्षेत्रलाई यतिले मात्रै पुग्दैन र सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ देखि ८ प्रतिशत योगदान गर्ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई मर्नबाट जोगाउन विशेष प्याकेज ल्याउनु अत्यावश्यक छ।
