अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत हेर्न पाउने गरी अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्ने विधेयक सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ। आज मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।
यसअघि लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा यो व्यवस्था संस्थागत गर्न खोजेका थिए, जसलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको छ। आखिर कार्कीको उक्त पथलाई वर्तमान सरकारले किन पछ्यायो होला त?
कार्कीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै नभएका निजी संगठित संस्थाहरूमा प्रवेश गरेर अख्तियारको आतंक मच्चाएका थिए। केही बैंकदेखि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, म्यानपावर एजेन्सी र केही डेरीमा समेत अख्तियारले निकै दुःख दिएको थियो। निजी क्षेत्रसमेतको अनियमितता हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई सुम्पन खोज्नुका पछाडि सरकारको पनि यही मनसुबा त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एउटा जगजाहेर सत्य के भने, हाम्रो राज्य संयन्त्र दोहनकारी छ। अख्तियार, अदालत, प्रहरी, प्रशासन, दल, तिनका भातृ संस्था अर्थात् शक्ति अभ्यास गर्ने सबैले निहत्था (शक्तिहीन) हरूलाई दोहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।
कोभिड–१९ अघि सामान्य अवस्थामा पनि सम्साँझै रेस्टुरेन्ट, पसलहरू बन्द गराउँदै हिँड्ने प्रहरी–प्रशासन सायदै अरू मुलुकमा होला। हाम्रो प्रहरी संगठनले आर्थिक गतिविधि बढ्नु राम्रो हो, त्यसैले व्यवसाय बन्द गराउने होइन, सुरक्षा दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने सिकेकै छैन। बरू कानुनका नौ सिङ देखाएर, तिनलाई अप्ठ्यारो पारेर, दुःख दिएर असुल्नुपर्छ भन्ने व्यवहार जानेको छ।
आज मुलुकमा लगानी, उत्पादन र रोजगारी सापेक्ष रूपमा बढ्न नसक्नु अर्थात् लगानीकर्ताले राज्यबाट संरक्षणको आश गर्न नसक्नुमा यी र यस्तै कारण प्रबल छन्। अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार पनि यसैको एउटा अंश हो।
पूर्वमन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीले संसदको विकास समितिको सभापति हुँदा भनेका थिए, ‘अख्तियारसँग सेटिङ नगरी कसैले ठेक्का लगाउन (काम गर्न) सक्दैन।’
उनले भनेजस्तै हाम्रो विकास निर्माणलाई धेरै हदसम्म गतिहीन तुल्याउने काम अख्तियारले गरेकै हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक छ, तर बहसको विषय भनेको भइरहेका काम स्थगन गरेर वर्षौं अख्तियारको छानबिनमा टार्ने कि बद्मासी गर्नेलाई पहिचान गर्न अख्तियारको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्ने भन्ने हो।
अब विषय सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित रहेन। विस्तारै निजी क्षेत्रको विस्तारको गति रोक्ने गरी सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ। यसले अख्तियारको निजी क्षेत्रमाथि दोहनको बाटो खुला गर्नेछ।
कुनै पनि कानुन मस्यौदा भइसकेपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर आवश्यक सुधार गरी मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा मात्र संसदमा दर्ता गराइन्छ। त्यसैले सरकार प्रमुखको जानकारीबेगर यो भएको पनि होइन। बरू यसलाई रोक्न नसक्नु मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूको कमजोरी हो।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर छँदा अख्तियारले नियामकमार्फत् बैंकमा घुस्न खोजेर हैरानी व्यहोरेका वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नै अख्तियारको नियतका सम्बन्धमा निकै जानकार हुन्। अख्तियारले नामै तोकेर राष्ट्र बैंकका निर्देशक, कार्यकारी निर्देशकलाई फाइलसहित अख्तियारमै बसेर काम गर्ने निर्देशन दिँदै पत्राचार गर्थ्यो।
‘तिनताका एकदिन म विराटनगर विमानस्थलबाट फर्कंदै थिएँ, एक हुल सिपाहीहरू सवारी चलाउनुपर्यो भनेर हस्याङफस्याङ गर्दै विमानस्थलमा दौडधुप गरिरहेको देखेँ। कसको सवारी रहेछ भनेर हेर्दा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की देखापरे,’ तत्कालीन गभर्नर एवं हालका अर्थमन्त्री खतिवडाले सुनाएका थिए, ‘हाम्रै राज्य संयन्त्रले नचाहिँदो अधिकार प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेर कसैको महत्वाकांक्षा यसरी बढाइदिन्छ।’
अख्तियारले अधिकार पाएपछि कुन हदसम्मको विद्रुप नाच मच्चाउला भन्ने कल्पना गर्न यत्ति उदाहरण काफी छ। भोलि प्रहरी–प्रशासनलाई पछि लगाएर अख्तियारले यहाँ उद्यम, व्यवसाय गर्नेलाई कति सताउला भनेर प्रधानमन्त्रीले सायदै सोचेका होलान्।
प्रधानमन्त्रीको आत्मचिन्तन हुनसक्छ या उनलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिएको हुनसक्छ– ‘दुई वर्षपछि निर्वाचन आउँदैछ। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने यहाँकै निकट व्यक्ति हुन्। निजी क्षेत्र समेत हेर्ने अधिकारले अख्तियार समेतको (गोप्य) निर्देशनमा निर्वाचनमा सिंगो व्यावसायिक क्षेत्र परिचालन गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमाथि पार्टीको प्रभुत्व र नियन्त्रण रहिरहन्छ।’
आफूले संरक्षण दिनुपर्ने र ठिक लगाउनुपर्ने व्यवसायी छानेर तह लगाउन पाइने लहडले सरकार प्रमुखलाई डोर्याएजस्तो देखिन्छ। यो नै वास्तवमा भद्दा सोचको उपज हो। यसले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण समाप्त गरिदिन्छ।
मुलुकमा व्यावसायिक क्षेत्र नियमनका लागि नियामक निकायहरू छन्। नियामक निकायमार्फत् अख्तियारले परोक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न सक्छ। त्यतिले मात्र अख्तियारलाई पुगेन, अब उसले प्रत्यक्ष रूपमा निजी कम्पनीहरूका खातापाता तानेर ल्याउन पाउनुपर्यो, व्यवसायीमाथि धरपकड गर्न पाउनुपर्यो भन्ने मागलाई सरकारले स्वीकार गरेर राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएको देखिन्छ।
यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धि यात्राको उल्टो बाटो हो। यो यात्राले मुलुकलाई समृद्धि होइन, कंगाल तुल्याइदिन्छ। आज सार्वजनिक क्षेत्रमा काम नगर्ने, फाइल अड्काउने, सकेसम्म खरिदको निर्णय नलिने जुन समस्या छ, त्यही खालको गतिहीनता निजी क्षेत्रमा पनि देखिनेछ। दलाल र चुक्लीबाजहरूको बिगबिगी बढ्नेछ। यस्ता कानुनले नजानिँदो ढंगले ‘गरी खाने’ भन्दा ‘ठगी खाने’ हरूलाई प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ।
यो कानुन अनुमोदन भएर अख्तियार पूर्ण अधिकार अभ्यास गर्नेतर्फ अघि बढ्यो भने सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फ शिथिलताले आर्थिक विस्तारमा एकखालको गतिरोध सिर्जना हुनेछ। मुलुकभित्र लगानी, उत्पादन र रोजगारी मात्र होइन, सरकारलाई राजस्व प्राप्तिमा समेत गम्भीर आघात पर्नेछ।
यति मात्र होइन, अख्तियारलाई नै जिम्मा लगाउने भइसकेपछि नियामक निकायको कुनै भूमिका रहने छैन। न त अख्तियारसँग निजी क्षेत्र समेतको अनियमतिता अनुसन्धान गर्ने कुनै संयन्त्र नै छ। यसको उद्देश्य निजी क्षेत्रमाथि त्रासको तरबार झुन्ड्याएर दोहन गर्ने अर्को ढोका खोल्नु सिवाय केही होइन।
अख्तियारलाई निजी क्षेत्रसमेत हेर्न दिने विधेयकको अर्को पाटो हो– सरकारसँगको साँठगाँठ।
यसले संवैधानिक अधिकारसम्पन्न अख्तियार त बलियो हुने नै भयो। सरकार बलियो हुँदा सरकारको हितविपरित गएर अख्तियारले काम गर्न सक्दैन भन्ने बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उदांग भइसकेको तथ्य हो। अर्कातर्फ दलले नियुक्त गर्ने कार्यकर्ताले दलहरूकै भ्रष्टाचार खोतल्ने साहस पनि नगर्लान्। त्यस कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा भन्दा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पस्नुपरेको हो।
यद्यपि यस्ता निगरानी निकायको भूमिका भनेको जनताको करको समुचित सदुपयोग हुने वातावरण बनाउन राजस्वबाट चल्ने, त्यसबाट सञ्चालित कामहरूमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुनुपर्ने हो।
लगानीको वातावरण र लगानी सहजीकरणकै सम्बन्धमा चर्चा गर्ने हो भने २०६३ यता १२२ वटा नयाँ ऐन बनेका छन्। यीमध्ये एक दर्जन मात्रै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन छन् भने बाँकी गैरआर्थिक कानुन हुन्। उद्यम, व्यवसाय र लगानीलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन धेरै छन्। यसले सिर्जना गरेको अनुपालना (कम्प्लायन्स) को बोझ पनि निजी क्षेत्रका लागि ठूलो लागत हो।
एकसाथ धेरै कानुनमार्फत् निजी क्षेत्रको अनुपालना लागत बढ्दा शिथिलता उत्पन्न भएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेकै छ। यसलाई पुनर्विचार गर्नुको सट्टा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बोझ थप्ने गरी अख्तियार समेतको प्रवेशको अधिकार सुम्पन लागेको छ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्व बरू संक्रमणकालीन समयमा सक्रिय देखिन्थ्यो। उनीहरू राजनीतिक दलहरूका साझा आर्थिक धारणा, व्यवसाय र लगानी सहजीकरण मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ उठाउँथे। तर, आज निजी क्षेत्रकै मुद्दामा व्यवसायीहरूबीच दलीय आस्था र निकटताको विभाजन छ, साझा धारणा देखिँदैन।
अख्तियारको अधिकार क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी विधेयकका सवालमा निजी क्षेत्रले समान धारणा बनाउन र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पहल गर्नैपर्छ।
