कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिन सुरू गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ ४ गतेदेखि १८ गतेसम्मका लागि आफ्नो सेवा घटाउने निर्णय गर्यो। मातहतका अरू अदालत र न्यायिक निकायहरूलाई पनि आ-आफ्नो परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दियो।
सर्वोच्च अदालतको त्यही निर्णयलाई आधार मानेर अरू अदालतहरूले पनि आ-आफूले दिइरहेको नियमित सेवा घटाउने निर्णय गरे। यिनै कारणले अदालतहरूले अहिले अधिकांश किसिमका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्दैनन्।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ ४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा 'मुद्दा/निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भीडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरूको पूर्ण परिपालन हुने गरी सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने' भन्ने उल्लेख छ।
तेस्रो बुँदामा 'अदालतहरूमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई अदालतको काम कारवाही गर्ने र टेलिवर्क र अन्य तरिकाबाट निवास वा स्टेसनमा रही अदालतको कार्य सम्पादन गर्न मुख्य रजिष्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने' भनिएको छ।
यिनै बुँदाहरूका कारणले सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला सालहरूमा गरेकाभन्दा यसपालिको सेवा संकुचनमा भिन्नता रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट यो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुनेबित्तिकै तल्लो तहका अदालतहरूले पनि यस्तै यस्तैखाले निर्णय गरेर निश्चित प्रकारका बाहेक अरू खालका मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन्। अदालतहरू सकेसम्म कम जनशक्तिबाट काम चलाउने भन्दै कर्मचारीलाई आलोपालोमा काम गर्ने र सकेसम्म टेलिवर्क अर्थात् अदालतमा नआई निवासबाटै काम गर्न व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
त्यसैले जतिखालका मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन्छन् ती थोरै संख्यामा हुने भएकाले सुनुवाइका लागि थोरै न्यायाधीशहरू अदालत भए हुन्छ भन्ने हो। त्यसमाथि पनि सुनुवाइको गरिने ठाउँ (इजलास) पहिलेदेखि नै सुरक्षित बनाइएका छन्। यसले न्यायाधीशलाई काम पनि कम, उपस्थिति पनि कम, गरिने काम पनि सुरक्षित तरिकासाथ। सुरक्षित भएर काम गर्नु र रोगबाट बच्नु राम्रो हो। यसमा कुनै खोट रहेन।
कर्मचारीको सम्बन्धमा हेर्दा मुद्दा नै कम सुनुवाइ हुने भएपछि काम स्वतः घटी। थोरै कर्मचारीबाट आलोपालोमा काम गराउने भनेपछि धेरैजति कर्मचारीले अदालत जानु परेन। त्यसमाथि पनि निवासबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेपछि अदालतका फाइल घर लगेर काम गर्न मिल्दैन। तारिख दिने लगायतका अरू कामका लागि झगडियालाई घर बोलाउने कुरा भएन।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको 'निवासबाट' गर्ने भन्नुको अर्थ, सायद हाजिर पनि घरबाटै गर्ने भनेको मात्र हो। त्यसैले कर्मचारी पनि सुरक्षित। यो पनि राम्रै भयो।
कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट हेर्दा अदालतले सेवा प्रवाह घटाएपछि उनीहरूको पनि अदालत जानुपर्ने काम त्यही अनुपातमा घट्यो। वकिलको हैसियतले तारेख लिन, मुद्दा दर्ता गर्न र अरू प्रशासनिक काम गर्न जानु पर्दैन। सबै वकिलहरूले आ-आफ्ना कार्यालय वा घरमा बसेर काम गरे भयो।
कानुन व्यवसायी अदालत जानुपर्यो भने पनि सर्वोच्च अदालतको २०७७ जेठ १५ को फैसलाले कानुन व्यवसायीले दिने सेवा पनि अत्यावश्यक सेवा हो। त्यसैले उनीहरूलाई रोक्न मिल्दैन भनेपछि कानुन व्यवसायीले हिँड्नु परे पनि परिचय-पत्र बोकेर सजिलैसँग हिँड्न पाउने भए। उनीहरूलाई पनि सुविधा नै भयो। ‘लकडाउन’ ले कुनै अप्ठ्यारो पारेन।
अब बाँकी रहे झगडिया अर्थात् न्यायका सेवाग्राही। यदि न्यायका सेवाग्राही भएनन् भने न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिल कसैको पनि काम छैन। त्यसैले उनीहरू न्याय प्रणालीका केन्द्रविन्दु हुन्। हरेक न्यायिक क्रियाकलाप हुँदा होस् वा न्यायसम्बन्धी प्रत्येक नीति बनाउँदा होस् तिनीहरू सेवाग्राही केन्द्रित हुनुपर्छ।
यसभन्दा अघि अदालत तथा बार दुवैले सेवाग्राहीको हितलाई पनि आफ्नो हित जत्ति नै केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गरेका थिए। तर यसपालि भने झगडियालाई त्यो किसिमको सुविधा दिइएन।
कम्तीमा माघ १८ गतेसम्म सबै किसिमको सेवा नदिने भनेर अदालतहरूले सेवा संकुचन गरे। तर अदालतले सेवाग्राहीको पनि स्वास्थ्यको ख्याल आफ्नोजत्तिकै राख्छ। सेवाग्राहीको र आफ्नो ज्यान उस्तै हो। त्यसैले सेवाग्राही पनि पहिलाको जस्तै अदालतले सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि मात्र आउनू। म्याद, हदम्याद र तारिख केही गुज्रिँदैनन् भनेर निर्णय गरेन।
बरू, 'मुद्दा/निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भीडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरूको पूर्ण परिपालन हुने गरी सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने' भनेर निर्णय गर्यो।
अदालतको यो निर्णयको कारण झगडियाले आफूले अपेक्षा गरेको सेवा अदालतबाट नपाए पनि अदालत भने धाउनै पर्ने भयो। अदालत नगए उनीहरूको म्याद तारिख पनि गुज्रिने भयो। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै अदालतले पूरै सेवा दिन थालेपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्न र तारेख लिन जान पनि नपाउने भए।
अझ गज्जबको कुरा त के छ भने मुद्दा दर्ता गर्नुअघि मिसिलहरू क्वारेन्टिनमा रहन्छन्। यसले गर्दा सेवाग्राहीले थप बस्नुपर्ने भयो। फेरि प्रशासनले लगाएको सवारी साधनको जोरबिजोर प्रणाली र अनेक किसिमका लकडाउन र निषेधाज्ञा पनि उनीहरूलाई नै लागू हुन्छन्। न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिललाई चाहिँ लाग्दैनन्।
कोभिड-१९ को पहिलो र दोस्रो लहरको बेलामा अदालतहरूले सेवाग्राहीलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखी म्याद तारिख नगुज्रिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैले उनीहरूले पनि न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलसरह सुविधा पाएका थिए। यसपालि भने अदालतहरूले न्यायका केन्द्रीय पात्रको सुविधालाई ध्यानै दिएनन्। सुनुवाइका लागि तोकिएका पेसी कोरोनाकै कारणले स्थगित हुने तर मुद्दाका पक्षहरू चाहिँ तारिख लिन जसरी पनि अदालत पुग्नै पर्ने!
यो घोर असन्तुलित र अविवेकी निर्णय अरू के हुन सक्छ?
कोभिड-१९ जस्ता महामारी भएमा न्यायिक प्रक्रिया र अभ्यास के हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था, न्यायिक अभ्यास र दृष्टान्त नहुँदा पनि अदालतले सेवा संकुचन गर्दा पहिलो पटक २०७६ चैत ७ गते हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि २०७७ जेठ १५ मा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै न्यायाधीश रहेको इजलासले सेवाग्राहीको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर निश्चित नियमहरू बनायो।
पहिला कुनै स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि सेवाग्राहीको ख्याल राख्ने अदालतले निश्चित नियम बनाइसकेपछि अहिले सेवाग्राहीले चाहिँ दुःख नपाऊन् भनेर किन सोचेनन्? आफ्नै आदेशलाई किन ख्याल गरेनन्?
सर्वोच्च अदालतको २०७८ माघ ४ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमा '…अदालतमा हुने उपस्थिति र भीडभाडलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरी सेवाग्राही … अदालत आउने अन्य सरोकारवालाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा…' भनेर शिरबेहोरामा सेवाग्राहीको पनि हितलाई ध्यान दिएजस्तो देखाइएको छ।
तर निर्णयको जुन भाग चाहिँ लागू हुने हो त्यसमा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यको हितमा केही पनि देखिँदैन।
त्यसले यो भूमिकामा सेवाग्राहीको पनि हित रक्षा गरेजस्तो देखाउनुको के अर्थ? सेवाग्राही अनेक कष्ट काटेर अदालत पुग्नै पर्ने र अदालतमा पनि थोरै कर्मचारीले सेवा दिने भएपछि सेवाग्राहीले अझ बढी समय बिताउनु पर्ने भयो। त्यसैले निर्णयमा सेवाग्राहीहरूको 'स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम' कसरी घट्छ? नेपाल बार चिप्लिएको कि नीच मारेको?
म नेपाल बार एसोसिएसनमा करिब तीन दशकदेखि आबद्ध छु। नेपाल बारप्रति मेरा तीनवटा बुझाइ छन्।
पहिलो, बार एसोसिएसन एक किसिमको बौद्धिक वर्गको संगठन हो। तर यो स्थापना हुनुको खास उद्देश्य र लक्ष्यको दार्शनिक पक्षलाई बारले बुझ्न सकेको छैन।
दोस्रो, बौद्धिक वर्गको संगठनमा पनि पछिल्लो चरणमा चुत्थो राजनीतिक प्रभाव बढेर गएको छ। त्यसैले यो संस्था वकिलहरूको सजिलो गरी राजनीति उचाइ बढाउने लिस्नोमा परिणत हुँदैछ।
तेस्रो, दोस्रो कारणको प्रभाव विस्तारले बारको एकता, स्तर र प्रभाव पहिला पहिलाभन्दा तीव्र गतिमा घटिरहेको छ (म गल्ती भए आधारसहित सच्याई दिनुहोला। मेरा यी निष्कर्षका आधार छन्। तिनीहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दा विषयान्तर हुन्छ। त्यसैले प्रस्तुत गरिनँ। आधार र प्रमाणसहित मेरा निष्कर्षमा असहमत हुनेहरूसँग म छुट्टै बहस गर्न तयार छु)।
पहिलो पटकको कोभिड प्रकोपमा सेवाग्राही लगायत सबैको स्वास्थ्य रक्षार्थ अदालतको सेवा स्थगन गर्न बारले २०७६ साल चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गरेको थियो। त्यति बेला बारले गरेको अनुरोधलाई समेत ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले सरकारले ‘लकडाउन’ गर्नुभन्दा ५ दिनअघि नै, २०७६ चैत ७ गते निर्णय गरेर ९ गतेदेखि अदालतले अधिकांश सेवा बन्द गरेको थियो।
अहिले भने सर्वोच्च र यसको निर्णयमा आधारित भएर अरू अदालतले गरेका निर्णयको परिणामस्वरूप सेवाग्राहीले पाउने दुःखको विषयमा भने बारले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। अदालतहरूले जारी गरेका सूचनाको परिणाम आकलन गर्न नसकेर हो वा सेवाग्राहीलाई जेसुकै होस् भनेर हो, त्यो त थाहा भएन तर बार पनि यस विषयमा चुपचाप देखिएको छ।
न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलको चाहिँ स्वास्थ्यप्रति चिन्ता हुने! तर सेवाग्राही, जसले अहिलेको समयमा अदालत आउन, जान र अदालतमा तारेख लिन, मुद्दा दर्ता गर्न बढी कष्ट बेहोर्नुपर्छ, उनीको चाहिँ बार र बेन्च दुवैलाई चिन्ता नहुने?
यसलाई कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायिक र उचित ठहर्याउन सकिँदैन।
फेरि अदालतमा काम नहुने भएपछि उनीहरूलाई अदालतमा धाउन बाध्य पार्नुको कुनै तर्कसंगत कारण पनि देखिँदैन। सेवा प्रवाह रोकिँदा पहिलाको जस्तै शून्य अवधि घोषणा गर्दा कसैलाई मर्का पर्ने पनि देखिँदैन
त्यसैले सबै अदालत तथा न्यायिक निकायहरूले सेवाग्राहीको हितलाई पनि ध्यानमा राखेर जतिसक्दो चाँडो म्याद तारेख नगुज्रिने गरी शून्य समय घोषणा गरेर न्यायिक निकायहरू साँच्चै न्यायिक नै भएको प्रमाणित गर्नु नितान्त आवश्यक छ।
