गत साताको अन्त्यमा नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूका लागि २० जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्यो। यीमध्ये १२ जना राजनीतिक आधारका र ८ जना करिअर डिप्लोम्याट छन्। खास गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्नेमा ७५ प्रतिशत पहाडी बाहुन-क्षेत्री, १५ प्रतिशत जनजाति र १० प्रतिशत मधेशी छन्। देशमा दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ तर एकै पटक यति धेरै राजदूत नियुक्तिको सिफारिस हुँदा एक जना पनि दलित परेको छैन।
दलितको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा समूहहरूले सरकारको यस्तो असमावेशी सिफारिसको विरोध गरेका छन्, सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने मूलधारका मिडियाहरू पनि विरोधमा छन्।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने अघिल्लो दिन सिफारिस भएका यी पदहरूमा पुनरावलोकनको गुन्जायस पनि छैन। राज्यको यस्तै कार्यशैलीका कारण हाम्रो देशमा दलितहरूले कहिल्यै अधिकार नपाउने र उनीहरूको लागि नेपाल बस्नलायक ठाउँ नहुने हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ।
नेपाल २००७ सालपछि आधुनिक राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको मानिन्छ तर २०१७ सालसम्म निकै ठूलो अस्थिरता रह्यो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी अंगमा महामन्त्रीका रूपमा धनमान सिंह परियार पुगेका थिए तर पनि समुदायका हिसाबले अवसर पाउने मामिलामा दलितहरू जहिले पनि पछि परे।
पञ्चायत निरंकुश व्यवस्था थियो। सैनिक, कूटनीतिक तथा वायुसेवा जस्ता क्षेत्रमा राजपरिवार र उनीहरूका आसेपासेले मात्र अवसर पाउँथे। यस्ता क्षेत्रमा दलितहरूले पद र प्रतिष्ठा पाउने त कल्पनासमेत थिएन।
२०४७ सालमा जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि पनि लामो समयसम्म दलितहरूले सिधै अवसर पाएनन्। अपवादको रूपमा केहीले अवसर पाए पनि समुदायका लागि अवसर हुन सकेन, व्यक्तिगत भयो।
समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भनिएपछि पनि व्यवहारमा विभेद कायमै छ। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलियासँग लगनगाँठो जोडेकी गुणलक्ष्मी शर्मा विश्वकर्मा नेता माधवकुमार नेपालको विशेष सिफारिस र पहलमा बर्मा अर्थात म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएकी थिइन्। नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा उनी नै पहिलो दलित र दलित महिला राजदूत भइन्।
राजदूतका रूपमा भेटेर आउने व्यक्तिहरूका अनुसार उनको बर्मा बसाइ निकै सुखद् रह्यो। उनी खास गरी नेपाली भाषी बर्मेलीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न निकै सफल भइन्। ती व्यक्तिका अनुसार नेपाली भाषी बर्मेलीहरूले उनलाई आफ्नै दिदीबहिनीका रूपमा व्यवहार गरे। उनी त्यहाँका धेरै गाउँ डुलिन्। बर्मासँग हाम्रो व्यापारिक लगायत अन्य सम्बन्धहरू त्यति व्यापक नभएको हुँदा अन्य क्षेत्रमा उनको योगदान कस्तो भयो, त्यति स्पष्ट छैन तर पनि उनलाई सफल राजदूतको रूपमा चिनाउन सकिन्छ।
गुणलक्ष्मी शर्मा विश्वकर्माले राजदूत भएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको दस वर्षसम्म पनि दलित समुदायबाट अर्को राजदूत नियुक्त हुन सकेन। यसो हुनुमा राजनीतिक पार्टीहरूको एउटै जाति, एउटै वर्ग र पुलिंगी वर्चस्वको असमावेशी चरित्र नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ।
नेपाल २०६३ वैशाखमा गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि हामीले पहिलेको सामन्ती चरित्र परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थियौं। जन्म र वंशको आधारमा राष्ट्र प्रमुख हुने ठाउँमा जनताका छोराछोरी पुग्ने व्यवस्था बन्यो तर दलित समुदायका लागि यो परिवर्तन पनि आकाशको फलजस्तै भएको छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भयो। हामीले एउटा ठूलो युद्धपछि प्राप्त भएको अमूल्य उपलब्धिका रूपमा संविधान पायौं। संविधानको धारा २४ र धारा ४० मा दलितको हक तथा धारा २५५ मा संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था भयो। धारा २८१ ले महिला र दलितको सामाजिक विकासको सूक्ष्म अनुगमन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्यो।
यसबाहेक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकले आफ्नो व्याख्यात्मक खण्डले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने प्रष्ट पारेको छ। त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै धारा २८२ ले राष्ट्रपतिले राजदूत वा विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्ने भनेको छ।
त्यति मात्र नभई धारा २८३ ले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने संवैधानिक आयोग तथा निकायका पदमा नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने छ भनी थप व्यवस्था गरेको छ। यता गत साता मात्र भएको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस हेर्दा दलितको सन्दर्भमा संविधानका यी सबै प्रावधानहरू पूरै बेवास्ता गरेको देखियो।
साढे तीन वर्ष केपी ओली सरकार रहँदा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सिफारिसमा दलित समुदायका अग्रज व्यक्ति पदम सुन्दास बहराइनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए। उनी भर्खरै आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्किएका छन्। उनको बहराइन बसाइ नेपालीहरूका लागि फलदायी रहेको मानिएको छ। उनले आपतविपतमा परेका नेपालीहरूको उद्धारमा उल्लेखनीय काम गरेका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूले उनीप्रति निकै सम्मान र सदभाव प्रकट गरे।
एक नेपाली महिलाले बहराइनमा बाबुको ठेगान नभएको बच्चा जन्माइन्। यसकारणले उनी जेलमा बस्नु पर्ने अवस्था आयो। ती महिलाको उद्धारमा राजदूत सुन्दासले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरे।
खाडी र मलेसियाका नेपाली दूतावास कूटनीतिक कामका लागि भन्दा पनि समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरूको उद्धार र राहतका लागि काम गर्ने मिसनका रूपमा स्थापित गरे हुन्छ भन्ने उनको अनुभव छ। बहराइन अपेक्षाकृत विदेशी कामदारका लागि कम समस्या भएको देश मानिन्छ। त्यहाँ त नेपाली राजदूतले धेरै जसो समय उद्धार र राहतमा बिताउनु पर्छ भने लाखौंको संख्यामा नेपाली कामदार रहेका देशहरूको हालत के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
सुन्दास दलित समुदायबाट बनेको राजदूतलाई दूतावासमा रहेका प्रायः एउटै जात–समुदायका कर्मचारीहरूले असहयोग गरेर असफल बनाउन सक्छन् भन्ने कुरामा निकै सचेत थिए। उनले निकै सचेततापूर्वक काम गरेर आफ्नो कार्यकाल सफल बनाए, आफूलाई कुशल राजदूतका रूपमा स्थापित गरे।
एक पटक मसँगको कुराकानीमा सुन्दासले 'राज्यले उच्च पदमा दलितलाई नियुक्ति नै नदिने तीतो यथार्थ एकातिर छँदैछ, अर्कातिर जुनसुकै कारणले भए पनि मैले राम्रो काम गर्न सकिनँ भने दलितले कामै गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माणमा सहयोगी हुन्छु कि भन्ने कुरामा सचेत थिएँ' भने।
ओली सरकार बाहिरिने बेलामा डा. निर्मल विश्वकर्मा दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत नियुक्त भई कार्यस्थल पुगेका थिए। यता नेपालमा ओली सरकार पतन भएपछि देउवा सरकारले धेरै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलायो। त्यसमा डा. विश्वकर्मा पनि परे। राजदूतका रूपमा चार महिना पनि बिताउन नपाउँदै फिर्ता हुनु परेकोमा उनले अत्यन्तै अपमानित महसुस गरेका छन्। यद्यपि उनी दलित भएको कारणले फिर्ता भएका होइनन्। सरकार परिवर्तन हुँदा पहिलेको सरकारले गरेका नियुक्ति फिर्ता गर्ने प्रतिशोधको सिकार भएका हुन्।
हालसम्म दलित समुदायबाट तीन जना राजदूत नियुक्त भए। तीमध्ये दुई जनाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाए, एक जना फिर्ता हुनु पर्यो।
पार्टीगत रूपमा एमालेबाट माधव नेपाल तथा केपी शर्मा ओली र माओवादीबाट प्रचण्डले दलितलाई केही भाग दिए पनि कांग्रेस र जसपा यसमा पछि परेका छन्। अहिले राजदूतको भागबण्डामा माधव नेपाल र जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसालका बहिनीज्वाइँले, झलनाथका सालाले अवसर पाएका छन्। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला कूटनीतिक पृष्ठभूमि नभए पनि उनका दुई जना भाइ ल्हासा र हङकङका महावाणिज्यदूत नियुक्त भएका थिए।
नेपालको शासन व्यवस्था हेर्दा घुमाई फिराई घिउ कहाँ पोखियो आफ्नै भागमा भन्ने उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ। वर्चस्व बाहुन क्षेत्रीकै छ, नेताका आफन्तहरूकै छ।
राजदूत सिफारिसको सन्दर्भमा माधव नेपालको पार्टीको दलित मुक्ति संगठनका नेता गणेश विश्वकर्मा निकै असन्तुष्ट देखिएका छन्। दलितहरूप्रतिको अपमान आपत्तिजनक र प्रतिगामी कदम हो भन्ने उनको टिप्पणी छ। उनले नेतृत्व गरेको दलित मुक्ति संगठनले मुस्ताङ, म्याग्दी र सुर्खेतमा पार्टी जोगाइदिने काम गरेको छ। आफ्नो पार्टीले भने दलितलाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ।
यसै पनि दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले अहिलेको व्यवस्थामा पनि बहिष्करण महसुस गरेका छन्। संविधानले यसमा केही सुधार हुने आशा जगाएको थियो तर पार्टी नेताहरूले संविधानका प्रावधानहरूको उपेक्षा गर्ने गरेका छन्। यस्तो उपेक्षित व्यवहार र संविधान विरोधी आचरणले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यो भविष्यले निर्धारण गर्नेछ। हेर्दै जाऔं।
