आम नेपाली मात्र होइन, पढेलेखेका कामकाजी मान्छे पनि भ्रममा छन् कि नेपाली कांग्रेस र एमालेको आर्थिक नीति वा आर्थिक विकासको ढाँचामा खासै फरक छैन।
हालै एक जना मित्रसँग नेपालको विकास र समृद्धिका विषयमा कुरा हुँदा उनले पनि त्यस्तै धारणा राखे।
मैले उनको भनाइमा असहमति राख्दै भनेँ- यस्तो धारणा राख्नु भ्रम हो।
अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त कुरै नगरौं, सबभन्दा उदार भनिएको एमाले पनि ठ्याक्कै निर्णय गर्नुपर्ने समयमा हामीले सोचेजस्तो उदार हुँदैन। त्यहाँ पनि उदार र अनुदारवादी दुई धार छन्। अध्यक्ष केपी ओली उदारवारी धारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। तर पार्टीको ठूलो पंक्ति र पार्टीको ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ मूलत: उदारवाद विरोधी नै हो। त्यसैले एमालेलाई पनि आर्थिक उदारवादको बाटो लिन त्यति सहज देखिँदैन।
समष्टि तहमा नेपाल अहिले दुइटा समस्याबाट ग्रस्त छ।
पहिलो, आर्थिक नीतिको विषयमा ठूला दलहरूबीच न्यूनतम पनि सहमति छैन।
दोस्रो, नेपालको विकासको बाधक उग्रराष्ट्रवादी चिन्तन हो, जसको कारण हामीले समयमै जलविद्युतको विकास गर्न सकेनौं।
यो लेखमा पहिलो सन्दर्भको मात्र चर्चा गरेको छु।
उपर्युक्त सन्दर्भ पुष्टि गर्न नेपाल एयरलाइन्समा सुधारको सन्दर्भ मात्र पनि काफी छ। नेपाल एयरलाइन्स सँगसँगै स्थापना भएको भनी सधैं तुलना गरिँदै आएको थाइ एयरवेज पनि सन् २०२० मा कोभिड सुरू हुनु अगाडिका दस वर्षमध्ये सात वर्ष घाटामा थियो। सन् २०२० सम्ममा यसको सञ्चित नोक्सानी ४.३१ अर्ब डलर र ऋण ९.८ अर्ब डलर पुगेको थियो।
सरकार विगतको अनुभवबाट एयरलाइन्स व्यवसाय सरकारको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्यो। सन् १९६० मा स्थापना भई सन् १९७७ मा स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भएको थाइ एयरवेजलाई सरकारले पुनर्संरचना कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो स्वामित्वको अधिकांश सेयर बिक्री गरी सरकारी स्वामित्व ४७ प्रतिशत कायम गर्यो। हालै थप सात प्रतिशत सेयर समेत बिक्री गरी यसमा सरकारी स्वामित्व ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, जम्मा १४१ को संख्यामा (एयर इन्डिया एक्सप्रेस लिमिटेडको २४ समेत) जहाज भएको एयर इन्डियाको सन् २०२१ सम्ममा कुल ऋण भारू ६.१६ खर्ब र सञ्चित नोक्सानी भारू ५ खर्ब पुगेको थियो। सरकारी स्वामित्वमा दक्षताका साथ सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष धेरै पहिलेको हो। धेरै पछि आएर सन् २०२१ मा केही ऋणसमेत जिम्मा लिने गरी जम्मा भारू २.४ खर्बमा टाटा समूहलाई उक्त एयरलाइन्स पूरै बिक्री गर्ने निर्णय गरियो। तर विपक्षी दल कंग्रेसले विरोध गरेन।
किन गरेन त?
किनकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र कंग्रेसको आर्थिक नीतिमा खासै अन्तर छैन। उनीहरू आर्थिक सुधारमै राष्ट्रिय हित देख्छन्।
अब हाम्रो देशभित्रको कुरा गरौं।
यो लेखमा नेपाल एयरलाइन्सको वित्तीय स्वास्थ्य र व्यवस्थापकीय अवस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरिराख्नु आवश्यक छैन। यसको हालत के छ भन्ने जगजाहेर छ। सरकारले सीमित दायित्वको कम्पनीमा परिणत गर्ने अग्रसरता लियो। त्यसको विरोधमा ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरे। सरकार अकर्मण्य भई पछि हट्यो। निकट भविष्यमा पनि यो काम हुनेवाला छैन।
नेपालमा मात्र किन यस्तो हुन्छ? किन सुधार, पुनर्संरचना तथा गर्नैपर्ने संस्थानहरूको पनि निजीकरण गर्न दिइँदैन? फेरि नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने भनेको त निजीकरण गर्ने भनेको पनि त होइन। यो त सरकारकै स्वामित्वमा सीमित दायित्वको कम्पनीको स्वरूपमा मात्र रहने हो।
तर यति सानो सुधार पनि गर्न दिइँदैन।
अब नेपालमा सुधार विरोधी मानसिकताको उत्थान र विकास कसरी भयो भन्ने चर्चा गर्छु।
नेपाली कांग्रेसको सरकारले केही कमजोरीका बाबजुद २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म निर्धक्क भएर आर्थिक सुधार तथा निजीकरणको काम गरेकै थियो। त्यसपछि यो प्रक्रिया किन र कसरी रोकियो?
समस्याको जड यहीँबाट सुरू हुन्छ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि राजनीतिक अस्थिरताको अध्याय सुरू भयो। एमाले सत्तामा आयो। कांग्रेसले सरकारी संस्थान बेचेर खाएको भन्ने आरोप र अफवाह फैलाइयो। निजी सम्पत्ति नै पुँजीवादी शोषण र असमानतको कारक हो भन्ने दर्शनबाट दीक्षित राजनीतिक तथा समाजको एउटा तप्का कांग्रेसमाथि खनियो। उता कांग्रेसभित्र पनि समाजवादको वकालत गर्ने नेताहरू आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयको आलोचना गर्ने थाले।
डा. रामशरण महत र महेश आचार्य लगायतका सुधारवादी नेताहरू रक्षात्मक हुन पुगे। पर्याप्त आधार र कारण हुँदाहुँदै पनि उनीहरू आर्थिक सुधार र निजीकरणको औचित्य तथ्यपूर्ण ढंगबाट पुष्टि गर्न असफल भए। आजको दिनमा त आर्थिक सुधार र निजीकरणको कुरा गर्नेहरू दलाल पुँजीवादी र राष्ट्रघाती कहलिने अवस्था छ।
उपर्युक्त दृष्टान्तले नै कांग्रेस र एमालेको आर्थिक नीति र आर्थिक ढाँचा सम्बन्धी सोच नितान्त फरक छ भन्ने देखाउँछ। एमालेमा आर्थिक नीतिमा ढुलमुले प्रवृत्ति छ। जब सुधारको काम गर्नैपर्ने अवस्था आउँछ, पार्टीमा समस्या आउँछ। तत्कालीन समयमा अरूण तेस्रोको विपक्षमा एमाले देखियो। राष्ट्रवादको नाममा महाकाली सन्धिको कारण पार्टी टुक्रियो। महाकाली सन्धि र एमसिसी प्रकारान्तरले आर्थिक मुद्दा नै हुन्। यद्यपि महाकाली सन्धि कार्यान्वयन भएन। भएको भए यी दुवै राष्ट्रको हितमै थिए। एमसिसी र नागरिकता विधेयकमा नीतिगत अडान रहेन। झन् अहिले त संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ को शब्दावलीमा टेकेर सुधारविरोधी विचारले राजनीति र समाजमा वैधता पाएजस्तो भएको छ। राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा के लेखिन्छ वा लेखिँदैन भन्ने कुराभन्दा पनि उनीहरू व्यवहारमा के गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले आत्मविश्वास गुमाएको छ। एक त पार्टीभित्रै एउटा तप्का आर्थिक सुधारप्रति त्यति सकारात्मक देखिँदैन। अर्को, अहिले आर्थिक सुधारविरोधी नकारात्मक भाष्य यति प्रबल छ कि त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने आँट कांग्रेसले गर्न सकेको छैन।
एकछिनलाई अरू सुधारलाई थाँती राखौं। नेपाल एयरलाइन्सको सुधारलाई नै ‘टेस्ट केस’ को रूपमा हेरौं!
यो संस्थालाई कम्पनीमा परिणत गर्न सहमत हुने कि नहुने? नहुने हो भने कुरै सिद्धियो।
सहमत हुने हो भने ठूला दलहरू मिलेर यति एउटा काम त गरौं न! को सुधारवादी हो, को होइन भन्ने त यही एउटा केसबाट देखिहालिन्छ। पार्टीहरूबीच आर्थिक नीतिमा समानता छ कि भिन्नता भन्ने पनि थाहा भइहाल्छ। ट्रेड युनियनका नाममा दुई-चार जना कर्मचारीले विरोध गर्दैमा सुधारको प्रक्रिया अवरूद्ध हुनु त लाजमर्दो नै भयो। नेपाली कांग्रेसलाई मैले जहाँसम्म बुझेको छु, ऊ यस संस्थाको सुधारको पक्षमा हुनुपर्ने हो। तर यसको विरोध हुने डरले उसले यस्तो गर्नु जोखिमपूर्ण ठान्छ होला!
सबै दलहरूको आर्थिक नीति एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर न्यूनतम रूपमा आर्थिक मुद्दाहरूमा सहमति भएन भने सुधार अवरूद्ध हुन्छ। नेपालमा भएको त्यही हो। एकातिर संविधान कसैको पनि बहुमत नआउने किसिमको बनाउने, अर्कोतिर नीतिगत मुद्दामा पार्टीहरूबीच सहमति निर्माण नगर्ने! यस्तो अवस्थामा कसरी देश अगाडि बढ्ला!
भारतमा भाजपाको बहुमत भएकाले मात्र एयर इन्डिया निजीकरण भएको होइन। भारतीय कंग्रेस सत्तामा भएको भए पनि निजीकरण गरिन्थ्यो। त्यसमा भाजपा विपक्षी हुन्थ्यो भने पनि विरोध गर्ने थिएन।
एक क्षणलाई मानौं, पुँजीवाद, बजार अर्थतन्त्र, ‘नवउदारवाद’ र निजीकरण ठीक होइनन्।
तर आजको प्रश्न हो- नेपाल एयरलाइन्सको संस्थागत पुनर्संरचना जरूरी हो कि होइन? पुनर्संरचना ठीक होइन, यस संस्थालाई सरकारी संस्थानकै रूपमा निरन्तरता दिएर व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने हो भने थाइल्यान्ड र भारतले किन त्यसो गरेनन्? कि उनीहरू हामीभन्दा अबुझ र गलत निर्णय गर्ने नेतृत्व भएका देश हुन्?
ल फेरि मानौं, उनीहरू पुँजीवादी र ‘नवउदारवादी’ देश हुन्। के यस्तो पुनर्संरचना ‘नवउदारवाद’ नै हो त? यदि पुनर्संरचना गर्नु ‘नवउदारवाद’ हो भने ‘नवउदारवाद’ राम्रो पो रहेछ त! निजीकरण पनि ठीक रहेछ। यदि नवउदारवाद र निजीकरण ठीक हुन् भने बेठीक के हो?
बेठीक त नवउदारवाद र निजीकरणको धुवाँधार विरोध गर्ने वाद पो रहेछ!
त्यसैले जुनसुकै दर्शन वा वाद होस्, यदि त्यसले संस्थाहरूको सुधारमा अवरोध गर्छ भने त्यस्तो दर्शनले देश नबनाउने रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यस्ता दर्शन, वाद तथा त्यसबाट प्रशिक्षित चिन्तनले सुधारलाई सधैं अवरूद्ध गर्छ। नेपालमा अहिले भइराखेको यही हो।
नेपाल एयरलाइन्स लगायत अन्य संस्थानहरूमा अहिले सुधार अवरूद्ध हुनुको कारण त्यही दार्शनिक स्कुल हो। यही स्कुलिङबाट आएका ट्रेड युनियनहरू अहिले नेपाल एयरलाइन्सको सुधारलाई अवरूद्ध गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले सुधारलाई अगाडि बढाउन नसक्नुको पहिलो कारण २०५६ सालपछि उसको बहुमतको सरकार नबन्नु हो। अनि आर्थिक सुधार र निजीकरण विरोधी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वर्चस्व तथा त्यसैबाट निर्मित सामाजिक मनोविज्ञानलाई चिरेर अगाडि बढ्ने ल्याकत र तत्परता कांग्रेसले गुमाउँदै गयो। जसले गर्दा आज कांग्रेस पनि किंकर्तव्यविमुढको अवस्थामा छ। सुधारका काम असरल्ल छन्। नेपाल एयरलाइन्स लगायतका अन्य केही संस्थानको स्थिति नाजुक छ। तर सुधारको अग्रसरता हुन सकेको छैन।
भनिन्छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले विशेषत: आजको नेपाली समाजमा एकै कालखण्डमा बाँचिरहेको तीन पुस्ताको बीचमा ठूलो पुस्तैनी भिन्नता सिर्जना गरेको छ। पहिलो र तेस्रो पुस्ताबीच भिन्नता नहुने कुरै भएन। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताबीच पनि काफी अन्तर छ।
आजभन्दा तीन दशकअघि बाँचिरहेका पुस्ताहरूबीच आजको जस्तो अन्तर थिएन। मलाई यस्तो लाग्दै छ, आजका छिमेकी देशहरूका राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रा देशका सुधारविरोधी राजनीतिक वृत्तबीच त्यही स्तरको भिन्नता छ। अर्थात् अन्य देशका राजनीतिक नेतृत्व २१ औं शताब्दीमा छन् भने हाम्रो सुधार प्रतिरोधी राजनीतिक वृत्त बीसौं शताब्दीको प्रारम्भतिरै बाँच्दै छन्। तिनीहरूबीचमा एक शताब्दीको अन्तर छ।
यदि यो अत्युक्ति लाग्छ भने बहस गरौं!
नेपाल एयरलाइन्समा किन सुधार नगर्ने? यसलाई किन कम्पनीमा परिणत नगर्ने? यसलाई किन निजीकरण नगर्ने?
यदि नेपाली कांग्रेस र एमालेको आर्थिक नीतिमा कुनै फरक छैन भने यी दुईमध्ये कुनै एक सरकारमा जाँदा नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा परिणत गरी निजीकरण गर्ने निर्णय गरोस्। विपक्षमा बस्नेले त्यसमा भाँजो नहालोस्। अनि मात्र पत्याइने छ कि यी दुई पार्टीहरूको आर्थिक नीतिमा कुनै अन्तर छैन!
(लेखक अधिकारी नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुन्)
(शंकरप्रसाद अधिकारीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
