बुधबार फर्वार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा उच्च उतारचढाव देखियो।
बजार बन्द हुँदा फर्वार्डको सेयर मूल्य २.१९ प्रतिशत घटेर ८९३ रूपैयाँमा कारोबार भयो।
यसको कारोबार ९०४ रूपैयाँबाट सुरू भएको थियो। लगत्तै भाउ घट्यो र केही समयमै सुधार भएर ९०५ रूपैयाँसम्म पुग्यो। तर बजार बन्द हुँदा वृद्धि कायम रहेन।
त्यस्तै, धौलागिरिको सेयर भाउ १५ प्रतिशत बढेर १३४१ रूपैयाँमा कारोबार भएको छ।
यसको कारोबार ११०९ रूपैयाँबाट सुरू भएको थियो। केही समयमा यसको मूल्य अघिल्लो दिनको भन्दा ७.८० प्रतिशतसम्म घट्यो। तर बजार बन्द हुनुअघिको अन्तिम दुई कारोबारमा मूल्य एक्कासि बढ्यो। यसको ३० कित्ताभन्दा कमको दरमा कारोबार गरेर मूल्य बढाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीका कारण पनि बुधबार यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च उतारचढाव आएको हो।
दुवै कम्पनीले नियामकीय मापदण्ड अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका हुन्।
फर्वार्डको २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत थियो। यही अवधिमा धौलागिरिको ६.३८ प्रतिशत थियो।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर दुवै संस्थाको सीमाभन्दा तल रहेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले बुधबार जानकारी दिएको हो।
करिब एक वर्षपछि किन कारबाही?
दुवै कम्पनीको पुँजीकोष अनुपात २०८२ असारमै तोकिएभन्दा कम देखिए पनि कारबाही करिब एक वर्षपछि, २०८३ वैशाखमा भएको हो।
राष्ट्र बैंकका लघुवित्त विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम थापा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक कहिलेकाहीँ फरक पर्ने भएकाले ढिलाइ हुने बताउँछन्।
'हाम्रो अध्ययन र कम्पनीसँग आवश्यक कागजात माग्ने लगायत काम गर्दा कहिलेकाहीँ कुनै संस्था ढिलो कारबाहीमा पर्छन्। यसमा पनि त्यही भएको हो,' उनले भने।
शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका यी कम्पनीका लगानीकर्ताका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो— गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नाफाबाट लाभांश पाइन्छ कि पाइँदैन?
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न पाउँदैनन्।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ समाप्त भइसकेकाले त्यस अवधिसम्ममा यी संस्थाले आफ्नो पुँजीकोषमा सुधार गरे के लाभांश बाँड्न पाउँछन् त?
लाभांश वितरणका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र तोकिएको अनुपात पुगेको हुनु पर्याप्त हुँदैन।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै अवधिमा पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण गर्न रोक लाग्न सक्छ।
फर्वार्ड माइक्रोफाइनान्सको तथ्यांक हेर्दा २०८२ असोजमा पुँजीकोष अनुपात ९.२५ प्रतिशत थियो। २०८२ पुसमा घटेर ६.७७ प्रतिशत र २०८२ चैतमा ७.२७ प्रतिशतमा झरेको थियो।
यद्यपि २०८३ असार मसान्तमा कम्पनीले आफ्नो पुँजीकोष अनुपात ९.१७ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। यो नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि हो।
तर् आर्थिक वर्षको बीचका दुई त्रैमासमा पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखिएकाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने अवस्था बन्ने देखिँदैन।
त्यसमाथि कम्पनीले प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको लाभांश क्षमता पनि ऋणात्मक छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनबाट पनि २०८३ असारमा फर्वार्डले देखाएको ९.१७ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात नै कायम रहेको पुष्टि भयो भने कम्पनीले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट बाहिरिने बाटो खुल्न सक्छ।
धौलागिरि लघुवित्तको पुँजीकोष अवस्था भने फर्वार्डको तुलनामा अझै कमजोर देखिन्छ।
२०८२ असोजमा यसको पुँजीकोष अनुपात ८.५६ प्रतिशत र २०८२ पुसमा ९.०८ प्रतिशत थियो। २०८२ चैतमा घटेर ७ प्रतिशत भयो। २०८३ असार मसान्तमा पनि ७.५७ प्रतिशत मात्रै रहेको कम्पनीको विवरणमा देखिन्छ।
तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात यसले अझै कायम गर्न नसकेको देखिन्छ। त्यसैले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट बाहिरिन सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार तोकिएको पुँजीकोष अनुपातभन्दा २५ प्रतिशतसम्म कम भएका संस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न लगाउने तथा पुँजी वृद्धि योजना माग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
धौलागिरिको हकमा २०८३ असारमा पुँजीकोष अनुपात ७.५७ प्रतिशत रहेकाले तोकिएको ८ प्रतिशतभन्दा ५.३७ प्रतिशतले कम छ। यस कारण कम्पनीले नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसरी हेर्दा बुधबार यी दुई लघुवित्तको सेयर मूल्यमा आएको उच्च उतारचढाव केवल दैनिक बजारको उतारचढावसँग मात्र जोडिएको छैन। कम्पनीको पुँजीकोष अवस्था, राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही र त्यसको लाभांश क्षमतामा पर्न सक्ने प्रभावसँग समेत जोडिएको देखिन्छ।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
