स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले यसबारे छलफल गर्न मंसिर ४ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई बोलाएको छ।
यसअघि आयोगका पदाधिकारीले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई भेटेर स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयबारे सरकारको धारणा छिट्टै स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। सरकारले पनि दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउने सम्भावनासहित विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को धारणा बुझेको छ।
नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले दुवै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेरै दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउन सकिन्छ।
निर्वाचन आयोगसँग भोलिको छलफलमा पनि पार्टीले यही लाइनबाट आफ्नो धारणा राख्ने उनले बताए।
'राष्ट्रको खर्च जोगाउन पनि दुवै चुनाव, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचन एकै पटक गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पक्ष छ,' ज्वालाले सेतोपाटीसँग भने, 'तर चुनाव निर्धारित समयमा हुनुपर्छ। निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ।'
उनले यसका लागि मुख्यतः दुईवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
पहिलो, स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएपछि संविधानले दिएको समयसीमाभित्र प्रदेशसभासँगै निर्वाचन गराउने।
दोस्रो, निर्वाचन नभएसम्म साविककै जनप्रतिनिधिले काम गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने।
संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ। तर निर्वाचन कानुनले स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि नै गर्नुपर्ने भनेको छ।
संविधान अनुसार एकैचोटि चुनाव गर्ने हो भने पनि सरकारसँग दुइटा विकल्प रहेको प्रवक्ता ज्वाला बताउँछन्।
पहिलो विकल्प, कात्तिक वा मंसिरमा दुवै निर्वाचन गर्ने।
ज्वालाका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गराउन सकिने उपयुक्त समय कात्तिक वा मंसिर हो।
२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिँदैछ। प्रदेशसभाको कार्यकाल भने २०८४ मंसिरमा सकिन्छ। यसरी दुई तहको कार्यकाल सकिने समयबीच करिब ६ महिनाको अन्तर छ।
ज्वालाले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएपछि संविधानले दिएको ६ महिनाको अवधिलाई उपयोग गरेर कात्तिक वा मंसिरमा दुवै निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन्।
'संविधानमा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। वैशाखमा उनीहरूको कार्यकाल पूरा हुन्छ भने मंसिरमा चुनाव गराउन सक्छौं,' उनले भने, 'कात्तिक–मंसिरमा स्थानीय तह र प्रदेशसभा दुवैको चुनाव गर्न सकिन्छ।'
स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको केही महिनापछि निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आउन सक्छ। तर निर्वाचन नभएसम्म साविककै जनप्रतिनिधिले काम गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न सकिने ज्वालाको तर्क छ।
उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिए पनि निर्वाचन नहुँदासम्म उनीहरूलाई काम गर्न दिने व्यवस्था गर्न संविधानले रोक्दैन।
'स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म तत्कालीन स्थानीय तहका पदाधिकारीले नै काम गर्नेछन् भनेर कानुनमा लेख्न सकिन्छ। त्यो लेख्न संविधानले रोक्दैन,' उनले भने।
यसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन नहुँदासम्म काम गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा सेवाप्रवाहमा अवरोध नहुने र दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउन सकिने उनको भनाइ छ।
दोस्रो विकल्प, ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक बाटो खुला गर्ने।
दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउन अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा केही संशोधन भने आवश्यक पर्ने ज्वालाले बताए।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर संविधानले कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यही दुई व्यवस्थाबीच देखिएको अन्तरलाई संशोधनमार्फत मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नु पर्दैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरे पुग्ने उनी बताउँछन्। आवश्यक परे सरकारले अध्यादेश ल्याएर पनि कानुनी व्यवस्था मिलाउन सक्ने उनले बताए।
'संविधानले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने बाटो दिएकै छ। त्यस अनुसार ऐनमा व्यवस्था गरे संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन,' उनले भने, 'संविधानको मातहत कानुन हुन्छ। संविधानभन्दा माथि ऐन हुँदैन।'
उनले स्थानीय तह निर्वाचन नभएसम्म साविककै जनप्रतिनिधिले काम गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राख्न सकिने बताए।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था मिलाएपछि प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानुनी अवरोध नहुने उनको तर्क छ।
यद्यपि यसरी निर्वाचनको समय सार्दा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने देखिन्छ। त्यसैले सरकारले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पारेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।
यसरी स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न सके खर्च घट्ने उनी बताउँछन्।
दुई पटक निर्वाचन गराउँदा सुरक्षा व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन, म्यादी प्रहरीको भर्ना, उनीहरूका लागि पोसाक तथा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको भत्तालगायतमा छुट्टाछुट्टै खर्च हुन्छ।
दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउँदा यी खर्च एउटै निर्वाचनबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
'दुई पटक खर्च गरिने रकम एकै पटक निर्वाचन गर्दा बचत हुन्छ। खर्च करिब आधा नै घट्ने भयो,' उनले भने, 'मतपत्र लगायतमा केही खर्च बढ्ला, तर कर्मचारी खटाउने, सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने र अरू खर्च एउटै निर्वाचनबाट हुन्छ।'
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो जित हासिल गरेको रास्वपालाई राजनीतिक रूपमा फाइदा पुग्न सक्छ भन्ने पनि छ।
ज्वाला पनि यसलाई नकार्न नसकिने बताउँछन्।
तर निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक फाइदा मात्रै हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।
'राजनीतिक रूपमा हेर्दा त्यस्तो पनि देखिन्छ,' उनले भने, 'तर हामीले त्यो कोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन। मुख्य कुरा राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नुपर्छ।'
उनले निर्वाचनको समय निर्धारण गर्दा राज्यको खर्च, संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचनको निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
'निर्धारित समयमा चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,' ज्वालाले भने।
निर्वाचन आयोग भने स्थानीय तह निर्वाचन आगामी चैतमै गराउने तयारीमा छ। चैतमा विद्यालयहरूको शैक्षिक सत्र सकिने भएकाले मतदान केन्द्र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने आयोगको बुझाइ छ।
आयोग दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउन पनि तयार देखिएको छ। तर त्यसका लागि सरकारले समयमै निर्णय गर्नुपर्ने र निर्वाचनको तयारीका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने आयोगको धारणा छ।
यसअघि स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गराउने विषयमा गृह मन्त्रालयमा मुख्यतः दुई विकल्पमा छलफल भएको थियो।
पहिलो विकल्प अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिएपछि असोजमा दुवै निर्वाचन गराउने।
दोस्रो विकल्प अनुसार आगामी चैतमै दुवै निर्वाचन गराएर प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल मंसिरबाट मात्रै सुरू गर्ने।
यी दुवै विकल्पमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थापनको प्रश्न उठिरहेको छ। यही विषयमा राजनीतिक दलहरूको धारणा बुझ्न आयोगले मंसिर ४ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो।
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गराउने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटे सरकारले कानुनी व्यवस्थापनसहित निर्वाचन मिति तय गर्नुपर्नेछ।
नेकपाले भने संविधान संशोधन नगरी ऐन संशोधनबाटै दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउन सकिने धारणा अघि सारेको छ।