नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ की ४९ वर्षीया हिरामाया तामाङको घरमा अझै पनि बाढीले छाडेको हिलो र लेदोको गन्ध आउँछ।
भदौ १० गते आएको बाढीले उनको घरको भुइँतला पुरेको थियो। घरभित्रका फर्निचर र सरसामान हिलोमा डुबेका थिए। बाढीले बगाउन बाँकी राखेका सामान पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका थिए।
तर हिरामायाले घर छाड्न सकिनन्।
उनले एक साता लगाएर घरभित्र थुप्रिएको लेदो पन्छाइन्। भुइँ पखालिन्। कोठाहरू सफा गरिन्। बाढीले उजाडेको घरलाई फेरि बस्न मिल्ने बनाइन्।
घर सफा भयो। तर बाढीको डर अझै हटेको छैन।
'कतैबाट फेरि बाढी आइहाल्छ कि भन्ने डर हुँदो रहेछ,' हिरामायाले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'अब जे होला होला भनेर डराई–डराई यहीँ बसिरहेका छौं। घरका सामान भने केही छैनन्।'
बाढीपछि हिरामायाको परिवार झन्डै एक महिना अस्थायी आश्रयस्थलमा बसेको थियो। सरकारले भदौ २६ गते विस्थापित परिवारलाई घरभाडा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि उनीहरूले पनि बट्टारमा डेरा खोज्न थालेका थिए।
चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए थप दुई हजार रूपैयाँ दिने सरकारी घोषणा थियो।
तर हिरामायाको मन डेरामा रमाएन।
दसैं–तिहार नजिकिँदै थियो। जीवनभरको कमाइ खर्चेर बनाएको घर छाडेर अपरिचित ठाउँको एउटा कोठामा बस्न उनलाई मन लागेन। चाडपर्व आफ्नै घरमा मनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो।
'जिन्दगीभरको कमाइले दुःख गरेर बनाएको घर थियो। त्यसै छाड्नै सकिनँ,' उनले भनिन्, 'छोराछोरीले त सहर गएर बसौं भन्थे। हामी बूढाबूढीले मानेनौं।'
उनको घरको मुख्य ढोकाबाट पसेको बाढीले भुइँतला लेदोले पुरेको थियो। फर्निचर र अरू सामान बचेका थिएनन्। तैपनि त्यही घर सफा गरेर बस्ने अडान लिइन्।
दसैंअघि नै सरसफाइ थालेकी थिइन्। तर काम सकिएन। दसैंपछि फेरि सफा गर्न थालिन् र तिहारअघि आफ्नै घर फर्किइन्।
घर फर्किएको सुरूका केही रात राम्ररी निदाउन पनि सकिनन्।
बाढी फेरि आए के होला भन्ने डरले सताइरह्यो। अहिले पनि पानी पर्दा मन ढुक्क हुँदैन।
तर उनीसँग मन बुझाउने एउटा आधार छ।
'अरू छिमेकीहरूको त घर नै छैन। उहाँहरूले पनि चित्त बुझाउनुभएको छ,' उनले भनिन्, 'हाम्रो त कम्तिमा ओत लाग्ने ठाउँ छ भनेर चित्त बुझाएँ।'
हिरामायालाई लागेको थियो, सरकारले केही राहत दिए फेरि घरव्यवहार सुरू गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर बाढी गएको झन्डै तीन महिना बित्न लाग्दा पनि आफूले सरकारी नगद सहायता नपाएको उनको गुनासो छ।
घरमा बाढीले पुरेका सामानको ठाउँमा नयाँ सामान आएका छैनन्। गुजारा चलाउने चिन्ता उस्तै छ।
सरकारले राहत दिने आश्वासन दिएको छ। हिरामाया भने त्यो आश्वासन कहिले हातमा नगद बनेर आउला भनेर पर्खिरहेकी छन्।
उनको प्रतीक्षा एक्लो होइन।
विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटकी सीमा श्रेष्ठले पनि बाढीपछि आफ्नै घरमा फर्किन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो।
बाढीले घरभित्रका फर्निचर, ओढ्ने–ओछ्याउने र दैनिक प्रयोगका सामान काम नलाग्ने बनाएको थियो। भिजेका सामानमा लेदो जमेको थियो। धेरैजसो फाल्नुपर्यो। त्यसपछि घरभित्रको हिलो पन्छाउने, पानीले पखाल्ने र सुकाउने काम सुरू भयो।
छोराछोरी र आफन्तको सहयोगले एक साताजतिमा घर बस्न मिल्ने बन्यो।
'एक्लैले सफा गर्नुपरेको भए महिनादिन लाग्थ्यो होला,' सीमाले भनिन्, 'छोराछोरी र आफन्त भएकाले हप्तादिन जतिमा बस्न मिल्ने भयो। तर घरमा सामान केही छैन। सरकारले सहयोग दिए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने सोचेका थियौं। अहिलेसम्म दिएको छैन।'
सरकारबाट राहत नपाए पनि विभिन्न संघ–संस्थाले दिएको नगद, खाद्यान्न र लत्ताकपडाले केही भरथेग गरेको उनी बताउँछिन्।
सीमाको परिवारलाई पनि बाढी फेरि आउने डर छ। तर अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहन पनि सजिलो थिएन। त्यहाँ खानेपानी र शौचालयको समस्या थियो। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई थप कठिनाइ हुन थालेको थियो। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित थियो। खानपान र सरसफाइको व्यवस्था मिलाउन मुस्किल थियो।
सरकारले घरभाडा दिने भनेपछि डेरा खोज्ने प्रयास पनि गरे। तर ठूलो परिवार अटाउने उपयुक्त ठाउँ भेटिएन।
अन्ततः फेरि बाढी आउन सक्ने जोखिम हुँदाहुँदै उनीहरू पुरानै घर फर्किए।
'पालमुनि बस्दा निकै कष्ट थियो। बालबालिकाको पढाइ र खानपानमा पनि समस्या भयो,' सीमाले भनिन्, 'डेरामा बस्न पनि परिवार ठूलो भएकाले सोचेजस्तो ठाउँ पाएनौं। त्यसैले त्रिपालमा बस्नुभन्दा घर फर्किनु नै उचित लाग्यो।'
यसरी घर फर्किनुको अर्थ बाढीले पुर्याएको क्षतिबाट उनीहरूको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएको होइन। आश्रयस्थलको कष्ट र सुरक्षित बसोबासको विकल्प नहुँदा उनीहरूले जोखिमपूर्ण घरमै फर्किने बाटो रोजेका हुन्।
आश्रयस्थल खाली भए, पुनर्स्थापना भएन
भदौ १० गते रसुवाबाट आएको बाढीले नुवाकोटका विभिन्न बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। घर पूर्ण रूपमा गुमाएका परिवारहरू आफन्तको आश्रय वा भाडाका कोठामा बसिरहेका छन्। आंशिक क्षति पुगेका घरका कतिपय बासिन्दा पनि विस्थापित छन्।
तर सामान्य वा आंशिक क्षति पुगेका घरका केही परिवार आफै सरसफाइ र मर्मत गरेर पुरानै बासस्थानमा फर्किन थालेका छन्।
विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीका अनुसार बाढीले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र महत्त्वपूर्ण कागजातसमेत नष्ट गरिदिएको छ। घरको भित्ता चर्किएका छन्। कोठाहरूमा बालुवा र लेदो थुप्रिएको थियो। तैपनि सुरक्षित आवासको विकल्प नहुँदा मानिसहरू पुरानै घर फर्किरहेका छन्।
'दसैंअघि नै होल्डिङ सेन्टर खाली भइसकेको थियो। कोही आफन्तकहाँ, कोही डेरामा र कोही पुरानै घरमा फर्किएका हुन्,' बोगटीले भनिन्।
उनका अनुसार सरकारले घरभाडाबापत मासिक १५ हजार रूपैयाँ दिने घोषणा गरेपछि विस्थापित परिवारहरू अस्थायी आश्रयस्थलबाट बाहिरिएका थिए। तर घोषणा गरिएको रकम विदुरका प्रभावित परिवारले अझै पाएका छैनन्।
'बाढी प्रभावितलाई कोठाभाडाबापत १५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएसँगै दसैंअघि नै होल्डिङ सेन्टर खाली गराइएको थियो,' उनले भनिन्, 'तर त्यो रकम स्थानीयले अहिलेसम्म पाएका छैनन्।'
नगरपालिकाका अनुसार विदुरमा ठूलो संख्यामा घरहरू बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। कतिपय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् भने कतिपय मर्मतपछि मात्र बस्न मिल्ने अवस्थामा छन्।
उद्धार र तत्कालीन राहतका काम भए पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, घर मर्मत र सुरक्षित आवासको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको बोगटी बताउँछिन्।
यसबीच चिसो बढ्दै गएको छ। अस्थायी आश्रयस्थल छाडेका परिवारहरूलाई सुरक्षित बसोबासको चिन्ता थपिएको छ। बट्टार–मैलुङ सडक र ढुंगे आसपासका बजार क्षेत्रमा सफाइ गरेर पसलहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
बजारमा बिस्तारै चहलपहल फर्काउने प्रयास भए पनि बाढी प्रभावित बासिन्दाको पुनर्स्थापनाबारे अन्योल कायमै छ।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्यविधि नआउँदा घर गुमाएका तथा क्षति पुगेका परिवारले कहिले, कति र कसरी सहायता पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उपप्रमुख बोगटीको भनाइ छ।
सरकारी सहायता प्रक्रियामै, संघ–संस्थाको भरमा पीडित
बाढीपछि सरकारले राहत र घरभाडा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन ढिलो भएको छ।
विदुर नगरपालिकाले तिहारअघि मात्र प्रभावित लाभग्राहीको विवरण संकलन गरेर सरकारी अनुदानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
नगरपालिकाले निर्णयसहित पठाएको विवरण जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पुग्छ। त्यसपछि स्वीकृत विवरण अनुसार बजेट निकासा भएर जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुग्ने व्यवस्था छ।
नगरपालिकाले पठाएको विवरण अनुसारको रकम अझै प्राप्त नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
यसबीच विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाले भने प्रभावित परिवारलाई सहयोग गरिरहेका छन्।
उपप्रमुख बोगटीका अनुसार रेडक्रस, वान इन्टरनेसनल, डब्लुएचसी लगायतका संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नगद, खाद्यान्न र लत्ताकपडा उपलब्ध गराएका छन्।
चाडपर्व बेला प्रभावित परिवारको दैनिकी केही सहज बनाउन वडा कार्यालयमार्फत बैंक खाता, घुम्ती सेवा वा प्रत्यक्ष उपस्थितिमा लाभग्राहीलाई नगद वितरण गरिएको थियो।
'सरकारी अनुदानको प्रक्रियामा ढिलाइ भए पनि संघ–संस्थाले गरेको सहयोग प्रभावित स्थानीयलाई वितरण गरिरहेका छौं,' बोगटीले भनिन्।
कतिपय प्रभावितलाई विभिन्न चरणमा ४५ हजारदेखि करिब एक लाख रूपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिइन्।
यो रकम भने सरकारी कोषबाट नभई संघ–संस्थाको सहयोगमा उपलब्ध गराइएको हो।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता एवं भूगर्भविद डा. प्रकाश पोखरेल प्रभावित जिल्लाबाट विवरण प्राप्त भएका स्थानमा बजेट पठाउने काम अघि बढिसकेको बताउँछन्।
उनका अनुसार दसैं–तिहारका कारण राहत वितरणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।
'चाडपर्व परेकाले केही ढिलाइ भएको हो। कार्यालयहरू खुल्नासाथ प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,' उनले भने, 'तिहारअघि पनि कतिपय ठाउँमा रकम पठाइएको थियो। अहिले कति ठाउँमा पुग्यो भन्ने विवरण संकलन भइरहेको छ।'
सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार संघ–संस्थाबाट प्राप्त सहयोग पनि प्रभावितलाई वितरण भइरहेको र सरकारी बजेट निकासाको काम पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए।
विदुरका बाढीपीडित र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने सरकारी सहायता अझै नपुगेको बताएका छन्।
यसले राहतका लागि बजेट पठाउने सरकारी प्रक्रिया र पीडितको हातमा सहायता पुग्ने अवस्थाबीचको अन्तर देखाउँछ।
संघ–संस्थाको रकमलाई पनि सरकारी राहत मान्ने प्रशासनको तर्क
रसुवामा विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोगमा प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत रकम वितरण भइरहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेश रिजाल अधिकांश प्रभावित स्थानीय तहमा राहत वितरण भइरहेको बताउँछन्।
'हामीले प्रभावितलाई सरकारको मापदण्ड अनुसार संघ–संस्थाले सहयोग गरेको रकम वितरण गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'सरकारले वितरणका लागि एकरूप मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसै अनुसार रकम वितरण भइरहेको छ।'
उनका अनुसार केही परिवारले तीन महिनाको, केहीले चार महिनाको र कतिपयले छ महिनाको रकम एकमुष्ट बुझेका छन्।
हाल अधिकतम छ महिनासम्मको घरभाडा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
संघ–संस्थाबाट एकमुष्ट सहायता पाइसकेका परिवारलाई दोहोरो रकम नदिइने तर छुटेका वा आंशिक रकम पाएकालाई सरकारी बजेटबाट पनि उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए।
'अहिले छ महिनासम्मका लागि दिने भनेका छौं। संघ–संस्थाबाट एकमुष्ट लिएकालाई दोहोर्याएर दिने होइन,' रिजालले भने, 'तीन महिनाको मात्र लिएका वा छुटेकाले पाउँछन्।'
उनले संघ–संस्थाले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर वितरण गरेको रकमलाई पनि सरकारले उपलब्ध गराएको राहतका रूपमा लिन सकिने तर्क गरे।
'संघ–संस्थासँग सरकारले समन्वय गरेर दिएपछि त्यसलाई पनि सरकारले नै दिएको मान्न सकिन्छ,' उनले भने।
बाढीपछि सरकारले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई प्रभावितका घरघरमा पुगेर व्यक्तिगत रूपमा सहायता वितरण नगर्न आग्रह गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै राहत वितरण गर्न भनिएको थियो।
त्यही व्यवस्था अनुसार संघ–संस्थाले स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरेर नगद, खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गरिरहेका छन्।
तर पीडितका लागि मूल प्रश्न उही छ— सरकारले घोषणा गरेको सहायता उनीहरूको हातमा कहिले पुग्छ?
राहत कोषमा साढे १८ अर्ब, पीडितको पुनर्निर्माण अझै अन्योलमा
बाढीपीडित हिरामाया र सीमाजस्ता परिवारहरू सरकारी सहायता पर्खिरहेका बेला प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषका विभिन्न खातामा भने ठूलो रकम मौज्दात छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार मंसिर २ गतेसम्म कोषका विभिन्न खातामा १८ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको छ। यो प्रधानमन्त्री राहत कोष तथा दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा रहेको कुल मौज्दात हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी राजन भट्टराई कोषको रकम बाढीले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने योजना रहेको बताउँछन्।
तर त्यसको विस्तृत योजना र रकम परिचालनबारे थप छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
अर्थात्, बाढी गएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि कोषको रकम कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन।
उता हिरामाया र सीमाजस्ता परिवार आफ्नै खर्च र मेहनतले बाढीले पुरेका घर सफा गरेर बस्न थालेका छन्।
घरभित्र पसेको लेदो उनीहरूले पन्छाइसके। तर भत्किएको जीवन फेरि उभ्याउन चाहिने सहायता कहिले पाउने भन्ने प्रश्नको जबाफ अझै पाएका छैनन्।
***