प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण– ४
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले गत जेठ २१ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई एउटा साँचो हस्तान्तरण गरे।
थापा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्तित थिए। उमेर पनि ढल्किँदै गएको थियो। त्यसैले लामो समयदेखि आफूसँग रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उनी सरकारलाई सुम्पिन चाहन्थे।
त्यो जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको एउटा दराजसँग जोडिएको थियो।
दराजमा एउटा यस्तो प्रतिवेदन छ, जसले नेपाल र भारतबीच दशकौंदेखि थाती रहेका असमझदारी सुल्झाउन बाटो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिवेदन तयार भएको आठ वर्ष बितिसक्यो। सुरूमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको यो प्रतिवेदन भारतले ग्रहण गर्न मानेको छैन।
भारतकै अनिच्छाका कारण दुई देशबीच असमझदारी हटाउने भनिएको प्रतिवेदन आफै असमझदारीको भुमरीमा जेलिएको छ।
अनि त, प्रतिवेदन दराजमा थन्कियो, दराजको साँचो थापाको घरमा।
थापाले त्यही साँचो परराष्ट्रमन्त्री खनालको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई बुझाए।
त्यसको भोलिपल्ट मैले थापालाई फोन गरेँ।
उनी कम्तिमा साँचो त सरकारको हातमा पुग्यो भनेर ढुक्क सुनिएका थिए।
'यो एउटा ठूलो जिम्मेवारी मैले बोकेर बसेको थिएँ,' उनले भने, 'मेरो उमेर बढ्दैछ। त्यसैले प्रतिवेदन जिम्मा लगाउन नसके पनि कम्तिमा दराजको साँचो जिम्मा लगाएँ, म ढुक्क भएँ।'
मैले यही सन्दर्भमा आठ वर्षदेखि 'दराजको बास' बनेको उक्त प्रतिवेदनबारे थापासँग विस्तारमा कुरा गर्न चाहेँ।
उनले इन्कार गरे।
भने, 'म यसबारे केही बोल्न सक्दिनँ। मलाई बोल्ने अधिकार नै छैन। यो नेपाल र भारत सरकारको सम्पत्ति हो। यसलाई खोल्ने र यसमा भएका कुराहरू सार्वजनिक गर्ने हक यी दुई देशका सरकारलाई मात्र छ।'
थापाको भनाइ सही थियो।
मैले पनि कर गरिनँ।
त्यसको तीन दिनपछि यो प्रतिवेदनसँग जोडिएको अर्को घटना भयो।
भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँदिल्लीमा पत्रकारहरूसँग भने, 'यो प्रतिवेदनबारे व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार मसँग छैन।'
उनले आफूले प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्न वा सार्वजनिक गर्न नसक्ने बताए। दुई देशको नेतृत्व तहबाट मात्रै यो प्रतिवेदनबारे कुनै निर्णय लिन सकिने उनको भनाइ थियो।
अचम्म होइन त!
प्रतिवेदन राखिएको दराज नेपाल सरकारकै परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ। दराजको साँचो पनि मन्त्रालयले बुझिसक्यो। तर साँचो बुझाउने व्यक्ति आफूलाई त्यसबारे बोल्ने हक छैन भन्छन्। साँचो बुझ्ने मन्त्री पनि 'प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने वा सार्वजनिक गर्ने अधिकार मसँग छैन' भन्छन्।
आखिर के छ त्यो प्रतिवेदनमा, जसलाई आठ वर्षदेखि भारतले बुझ्न मानेको छैन?
त्यो प्रतिवेदन कसले बनाएको थियो? किन बनाएको थियो? त्यसको साँचो पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाको जिम्मामा कसरी रह्यो? अनि मन्त्रालयमा सुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमाथि निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्री किन असमर्थ छन्?
यी प्रश्नहरूमा नेपाल र भारतबीचको एउटा पुरानो तर अझै नसुल्झिएको कथा लुकेको छ।
यो कथा हो, नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह अर्थात् 'इपिजी' को। र, यही समूहको नेपाल तर्फका संयोजक हुन् भेषबहादुर थापा।
नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दाको यो शृंखलामा हामीले यसअघि हवाई प्रवेश रूट, विद्युत निर्यात र अरूण नदीका जलविद्युत आयोजनामा देखिएका समस्याबारे चर्चा गरेका थियौं।
यी अलग–अलग समस्या हुन्। तर तिनमा एउटा समानता छ। दुई देशबीच निरन्तर उच्चस्तरीय भ्रमण र सहकार्यका प्रतिबद्धता भइरहँदा पनि कतिपय मुद्दा वर्षौंदेखि समाधान हुन सकेका छैनन्। यस्तै पुराना सन्धि, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, पारवहन, सुरक्षा र अन्य असमझदारीलाई समग्र रूपमा अध्ययन गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने उद्देश्यले दुवै सरकारले इपिजी गठन गरेका थिए।
तर विडम्बना!
दुई देशबीचका असमझदारी हटाउन बनाइएको संयन्त्रको प्रतिवेदन नै अहिले दुई देशबीच अर्को असमझदारी बनेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नोभेम्बर २२–२३ को भारत भ्रमण यस्ता थाती मुद्दा समाधान गर्ने अवसर भएकाले आज हामी इपिजीको कथा खोतल्दैछौं।
आखिर दुई देशका सरकारले आफै नियुक्त गरेका आठ जना विज्ञले सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले आठ वर्षसम्म किन बुझेन?
भारतलाई त्यसमा के कुराले असहज बनाइरहेको छ?
अझ ठूलो प्रश्न, नेपाल र भारतबीचका पुराना विवाद किनारा लगाएर सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने साझा प्रयास नै किन रोकियो?
यो कथा बुझ्न हामी सन् २०११ मा फर्किनुपर्छ।
त्यस वर्ष अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा गएका थिए। उनले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको छलफलमा दुई देशबीचका पुराना सन्धि तथा सम्बन्ध समग्र रूपमा पुनरवलोकन गर्ने अवधारणा अघि सारे।
नेपाल र भारतबीच राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा निकट सम्बन्ध रहे पनि बेला बेला समस्या आइरहन्छन्। कहिले सीमा विवाद चुलिन्छ। कहिले व्यापार र पारवहनमा अवरोध आउँछ। कहिले सुरक्षा र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्याख्यामै मतभेद देखिन्छ।
समस्याका यी लहरोमा एउटा समाधान गरे अर्को निस्किने क्रम चलिरहेकै छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो— समस्या आइरहँदा प्रत्येक पटक अल्पकालीन समाधान मात्रै खोज्ने कि सम्बन्धको समग्र समीक्षा गरेर भविष्यका लागि नयाँ आधार तयार गर्ने?
उनको प्रस्ताव थियो— नेपाल र भारतका विज्ञहरूको संयुक्त समूह बनाउने। दुवै देशका पुराना सन्धि, सम्झौता र सम्बन्ध अध्ययन गर्ने। जहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान सुझाउने। अनि दुई देशको सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउने।
भारत पनि यस्तो संयन्त्र बनाउन सहमत भयो।
तर प्रक्रिया अघि बढ्न केही वर्ष लाग्यो।
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भएपछि यो विषय फेरि अघि बढ्यो।
त्यस वर्ष अगस्टमा मोदी नेपाल आएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको छलफलपछि सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यमा सन् १९५० को सन्धि र अन्य द्विपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सहमति उल्लेख भयो।
त्यही वक्तव्यमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णयलाई पनि स्वागत गरिएको थियो।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। पुराना सन्धि र सम्बन्ध पुनरवलोकन गर्ने विषय नेपालले मात्रै अघि सारेको थिएन। भारत पनि औपचारिक रूपले त्यसमा सहमत भएको थियो।
त्यसको करिब दुई वर्षपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१६ मा इपिजी गठन भयो।
दुवै देशका सरकारले चार–चार जना विज्ञ नियुक्त गरे।
नेपालले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापालाई संयोजक बनायो। नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई सदस्य भए।
भारतले भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशियारीलाई संयोजक बनायो। पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सदस्य भए।
दुवै देशका विज्ञले झन्डै दुई वर्ष अध्ययन गरे। काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा नौवटा बैठक बसे। सन् १९५० को सन्धिदेखि खुला सीमा, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन, जलस्रोत र नागरिकबीचको सम्बन्धसम्म छलफलमा आए।
अन्ततः सन् २०१८ जुन ३० मा उनीहरूले साझा प्रतिवेदन तयार भएको घोषणा गरे।
यो सानो उपलब्धि थिएन।
दुई देशका विज्ञबीच कयौं विषयमा फरक दृष्टिकोण हुँदाहुँदै एउटै प्रतिवेदन तयार भएको थियो।
अब त्यसलाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन मात्रै बाँकी थियो।
पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी भएको थियो।
तर त्यसपछि प्रक्रिया रोकियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नै दिएनन्।
त्यसबीच प्रतिवेदन तयार गर्ने समूहको दुईवर्षे कार्यावधि सकियो। नेपाली टोलीका संयोजक थापाले त्यसपछिका वर्ष प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाउने पहल जारी राखे। तर सफल भएनन्।
एक वर्ष बित्यो। दुई वर्ष बित्यो। हुँदाहुँदा आठ वर्ष बित्यो।
दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसकेको त्यो प्रतिवेदन नेपाली संयोजक थापाले सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी सम्हालिरहे। प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजात भने परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा राखिए।
त्यसैले गत जेठमा थापाले दराजको साँचो मन्त्रालयलाई बुझाउँदा त्यसले विशेष अर्थ राख्यो।
सँगसँगै एउटा प्रश्न पनि उठ्यो— आफ्नै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन सुरक्षित राख्न सक्ने नेपाल सरकारले त्यसलाई औपचारिक रूपमा अध्ययन गरेर भारतसँग छलफल अघि बढाउने राजनीतिक पहल किन गर्न नसक्ने?
किनभने, इपिजी दुवै देशका सरकारको सहमतिमा बनेको साझा समूह हो। प्रतिवेदन दुवै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने समझदारी थियो। साँचो बुझ्नुले त्यो औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्दैन।
यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ— भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न नचाहनुको कारण के?
यो प्रश्नको जबाफ खोज्न प्रतिवेदनभित्र के छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
इपिजीको पूर्ण प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर हामीले समूहका केही सदस्य र वार्ता प्रक्रियामा संलग्न केही अधिकारीसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा यसका प्रमुख सिफारिसबारे केही कुरा खुल्छन्।
उनीहरूका अनुसार इपिजीको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँग सम्बन्धित छ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा यो सन्धि भएको थियो। त्यति बेला नेपालमा राणा शासन थियो भने भारत पनि भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो।
त्यसपछिका ७६ वर्षमा दुवै देशमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। नेपाल राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रमा पुगिसक्यो। राजनीतिक प्रणाली र राज्यको संरचना फेरियो। भारतको आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत पनि धेरै बदलियो।
तर दुवै देशबीच सम्बन्धको प्रमुख आधार मानिने सन्धि उही छ।
नेपालमा लामो समयदेखि यो सन्धि असमान भएको र समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। खासगरी सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ विवादका विषय हुन्।
यी धाराले एकअर्काको सुरक्षा चासो, हातहतियार आयात, आर्थिक गतिविधि, आवागमन, बसोबास र एकअर्काको देशका नागरिकलाई दिइने आर्थिक तथा अन्य सुविधासँग सम्बन्धित व्यवस्था समेट्छन्।
नेपालले यी व्यवस्था असमान रहेको भन्दै समयानुकूल बनाउन चाहेको छ।
उदाहरणका लागि, सन्धिमा नेपाल र भारतका नागरिकलाई विभिन्न क्षेत्रमा समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था छ। तर नेपाल र भारत जनसंख्या, अर्थतन्त्र र भूगोलका हिसाबले समान आकारका देश होइनन्।
यस्तो अवस्थामा दुवै देशका नागरिकलाई समान अधिकार दिने व्यवस्थाको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ? त्यस्तो व्यवस्थाले दुवै देशका हित समान रूपमा संरक्षण गर्छ कि गर्दैन?
सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार दुवै पक्ष पुरानो सन्धिलाई नयाँ सन्धिबाट प्रतिस्थापन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
यो कति ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो?
पुरानो सन्धिका केही शब्द सच्याउने मात्रै होइन, नेपाल र भारतको बदलिएको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था अनुसार सम्बन्धको नयाँ आधार तयार गर्ने प्रयास हुन्थ्यो।
प्रतिवेदनको अर्को संवेदनशील विषय खुला सीमा हो।
नेपाल र भारतबीच नागरिकहरू भिसा र राहदानीबिना आवतजावत गर्न पाउँछन्। यो दुई देशको सम्बन्धको विशेषता हो।
दुई देशका सीमावर्ती बस्तीबीच पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध बाक्लो छ। दैनिक हजारौं मानिस काम, व्यापार, उपचार र अन्य प्रयोजनका लागि सीमापार गर्छन्।
खुला सीमाबाट हुने आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा पनि लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।
इपिजीले यही खुला सीमा व्यवस्थित गर्ने सुझाव दिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार विद्युतीय परिचयपत्रको प्रयोगदेखि निश्चित नाकाबाट मात्र आवागमनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएका थिए।
यसको उद्देश्य खुला सीमा बन्द गर्ने होइन। सीमा पार गर्ने मानिसको अभिलेख राख्ने र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने हो।
तर यसले अहिलेको खुला सीमाको स्वरूप बदल्न सक्थ्यो।
यसबाट सीमाका दुवैतर्फ बस्ने मानिसलाई कस्तो असर पर्थ्यो? दैनिक आवतजावत गर्नेहरूको सुविधा कसरी सुनिश्चित हुन्थ्यो? यसको खर्च र व्यवस्थापन कसले गर्ने?
यी स्वाभाविक प्रश्न हुन्।
त्यसैले नेपाली र भारतीय दुवै पक्षका लागि यो प्रस्ताव संवेदनशील हुनु अस्वाभाविक होइन। तर संवेदनशील हुनु र छलफल नै नगर्नु फरक कुरा हुन्।
यो प्रस्ताव भारतका लागि अस्वीकार्य थियो भने त्यसमा संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। सीमावर्ती नागरिकका सुविधा सुनिश्चित गर्ने अर्को उपाय खोज्न सकिन्थ्यो। त्यसका लागि त पहिला प्रतिवेदनमाथि छलफल नै हुनुपर्थ्यो।
भारतका केही पूर्वकूटनीतिज्ञ र सुरक्षा क्षेत्रका जानकारले पनि यो प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन्।
भारतका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले सन् २०२३ जुन १३ मा 'इन्डियन एक्सप्रेस' मा लेख लेख्दै इपिजी प्रतिवेदनका कतिपय सुझावप्रति भारत सरकार उत्साहित नरहेको उल्लेख गरेका थिए।
उनले त्यसको उदाहरण अहिलेको खुला सीमा नियमन गर्ने प्रस्तावलाई दिएका छन्।
श्याम शरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमणपछि त्यसै सन्दर्भमा लेखेको उक्त लेखमा भनेका छन्, 'सन् २०१८ मै तयार भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनमा भारत सरकार उत्साहित नभएका केही सिफारिस छन्। तीमध्ये नेपाल र भारतबीच विद्यमान खुला सीमालाई नियमन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव पनि एक हो।'
उनी अगाडि लेख्छन्, 'नेपालका अन्य राजनीतिक नेताहरूले भ्रमणअघि यो प्रतिवेदनको विषय उठाउन दबाब दिए पनि भ्रमण क्रममा यसलाई अघि बढाइएन।'
श्याम शरण भारतीय विदेश नीतिमा लामो अनुभव भएका कूटनीतिज्ञ हुन्। त्यसैले उनको भनाइले भारतको असहजता बुझ्न सहयोग गर्छ।
केही भारतीय कूटनीतिज्ञले त इपिजी प्रतिवेदनको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वभारतीय राजदूत रणजित रायले इपिजी प्रतिवेदन समस्याग्रस्त भएकाले भारतीय पक्षले नबुझेको बताएका थिए।
उनको तर्क थियो, सन् १९५० को सन्धि जस्ता विषयमा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवले नै छलफल गरेर समाधान खोज्न सक्छन्।
सन् २०२३ मे २५ मा काठमाडौं पोस्टसँग कुरा गर्दै रायले भनेका थिए, 'मेरो विचारमा इपिजी प्रतिवेदन अब मृत भइसकेको छ। यो प्रतिवेदन बुझ्नुको कुनै सान्दर्भिकता थियो भने धेरै पहिल्यै बुझिसक्नुपर्थ्यो। इपिजी गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्नु थियो। त्यो काम नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिएर आवश्यक सुझाव तयार गर्न लगाउन सकिन्छ।'
रायले यो पनि भनेका थिए, 'यदि एउटा पक्षले बारम्बार अर्को पक्षलाई असहज बनाउने र विवादास्पद विषय उठाइरहन्छ भने समस्या उत्पन्न हुन्छ।'
उनको यस्तो भनाइले प्रतिवेदनका केही प्रस्तावप्रति भारतीय पक्षको असहजता प्रस्ट झल्काउँछ।
र, आफूलाई असहज लागेको यो प्रतिवेदनको विषय नेपालले बारम्बार नउठाइरहोस् भन्ने भारतको मनसाय पनि बुझिन्छ।
भारत यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्न त के, यसबारे कुरा गर्न पनि कतिसम्म अनिच्छुक छ भन्ने केही घटनाक्रमबाट पनि देखिएको छ।
२०८१ असोज महिनाको कुरा हो।
संयुक्त्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सँगसँगै न्यूयोर्क पुगेका थिए। असोज ६ गते महासभाको साइड–लाइन्समा ओली र मोदीबीच करिब आधा घन्टा भेटवार्ता भयो।
उक्त भेटवार्ताले दुई प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध सुध्रिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर झनै चिसियो।
न्यूयोर्कबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको भेट हार्दिक हुन नसकेको बताएका थिए।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यका अनुसार न्यूयोर्कमा मोदीसँगको भेटमा ओलीले सुरूमै आफ्ना कुरा राख्दै भनेका थिए, 'असल मित्रहरूबीच पनि कहिलेकाहीँ स–साना कुरामा मतभेद र असहमति हुन्छ। तर तिनलाई मिलाउँदै जानुपर्छ। तिनकै कारण सम्बन्ध सधैं प्रभावित हुनु हुँदैन।'
प्रधानमन्त्री ओलीले थप व्याख्या सहित आफ्ना भनाइ राखे।
चुपचाप बसेर ओलीका कुरा सुनेका मोदीले अन्तिममा व्यंग्यात्मक भावमा भने, 'आकारमा ताला सानै हुन्छ। तर त्यसले ठूलो घर पनि सदाका लागि बन्द गरिदिन सक्छ।'
कुरा मिल्नेभन्दा बिग्रिनेतिर गयो!
त्यसपछि ओलीले नेपाल र भारतका विज्ञ समूहले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा राखे। निस्क्रिय भएको सार्कलाई सक्रिय पार्नुपर्ने र शिखर सम्मेलन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाए।
ओलीले त्यति बेला दुईवटा यस्ता कुरा उठाएका थिए, जसमा भारतलाई कुनै चासो छ। उसलाई न इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न चासो छ, न सार्क शिखर सम्मेलन गर्न। पाकिस्तानलाई अलग गरेर बनाइएको बिमस्टेकप्रति भारतको बढी मोह छ। बिमस्टेकमा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानका साथै म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसै इपिजी र सार्कको कुरा उठाए, मोदी झनै चिढिए।
त्यसपछि माहोल थप बिग्रिएको कुरा ओलीले सुनाएको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सदस्य सम्झन्छन्।
यसरी भारतले कुरा उठ्दा पनि असहज मान्न थालेको यो प्रतिवेदनका कुन–कुन सुझाव स्वीकार गर्न नसकिने हुन् भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन।
बरू उसले सार्वजनिक रूपमा 'प्रतिवेदन बुझ्न बाँकी रहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसबारे धारणा राख्ने' बताउँदै आएको छ।
अर्थात्, भारतको औपचारिक जबाफ प्रतिवेदनमा असहमति छ भन्ने होइन, प्रतिवेदन बुझाइएको छैन भन्ने हुन्छ।
त्यही प्रतिवेदन बुझाउन आठ वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय नमिल्नुको अर्थ के हो? यसको जबाफ चाहिँ उनीहरू दिँदैनन्।
विरोधाभास यसैमा छ।
के यो प्रतिवेदन त्यति संवेदनशील छ, जसले भारतलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्नधरि कठिन भइरहेको छ?
के यसमा त्यस्ता प्रस्ताव छन्, जुन सार्वजनिक भएपछि भारतलाई आफ्नो पुरानो अडान बचाउन कठिन पर्छ?
कि इपिजीले सन् १९५० को सन्धि र खुला सीमाबारे गरेको सिफारिस भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक सोचसँग मेल खाँदैन?
इपिजीलाई लिएर भारतको बेरूखीले यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
यहाँ एउटा प्रश्न झन् रोचक छ।
कतिपयले इपिजी प्रतिवेदनलाई 'पान्डोराको बाकस' सँग तुलना गरेका छन्।
'पान्डोराको बाकस' भनेको प्राचीन ग्रिक पौराणिक कथाबाट आएको उखान हो। ग्रिक पौराणिक कथा अनुसार पान्डोरालाई एउटा बन्द भाँडो दिइएको थियो र कुनै पनि हालतमा त्यो भाँडो नखोल्नू भनेर सम्झाइएको थियो। तर उनले टेरेनन्। उत्सुकतावश भाँडो खोलेपछि त्यसमा रहेका रोग, दुःख, पीडा र अनेकौं विपत्ति संसारभर फैलिए।
इपिजीप्रति भारत जसरी असहज छ, त्यो हेरेर कतिपयले यसलाई त्यही पान्डोराको बाकससँग तुलना गरेका छन्।
एउटा यस्तो रहस्य, जसलाई खोल्दा वा सार्वजनिक गर्दा अनेकौं अप्रत्यासित समस्या र संकट एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आउन सक्छन्!
के साँच्चै इपिजी प्रतिवेदन भारतका लागि पान्डोराको बाकस हो?
के यसमा भएका सिफारिस बाहिर आएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका पुराना र संवेदनशील प्रश्न फेरि एकैचोटि उठ्नेछन्? के त्यही कारणले भारत प्रतिवेदन बुझ्नधरि हिचकिचाइरहेको हो?
त्यस्तो हो भने पनि त्यो आशंका दूर गर्ने उपाय प्रतिवेदन दराजमा बन्द गरेर राख्नु होइन, त्यसलाई अध्ययन गरेर कुन कुरा स्वीकार्य छ र कुन छैन भन्ने स्पष्ट पार्नु हो।
मनमा केही प्रश्न वा दुबिधा छन् भने ती प्रश्न सामना गरेर समाधान खोज्नु नै दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ आधार दिने उपयुक्त बाटो होइन र?
आखिर प्रतिवेदनले सन्धि बदल्न सिफारिस गर्दैमा तत्काल बदलिने होइन। खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सुझाव दिँदैमा भोलिपल्टैदेखि परिचयपत्र अनिवार्य लागू हुने होइन।
इपिजीका सुझाव कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैनन्। यसका सुझाव लागू गर्न दुवै देशका सरकारबीच फेरि सहमति चाहिन्छ। भारतले सबै सुझाव मान्नैपर्छ भन्ने छैन। नेपालले पनि सबै सुझाव स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने छैन।
त्यसो भए प्रतिवेदन बुझेर असहमत विषयमा वार्ता गर्न किन नसक्ने?
यहीँबाट इपिजीको विषय केवल एउटा प्रतिवेदनको विवाद रहँदैन। यो नेपाल र भारत आफ्नो सम्बन्धलाई भविष्यमा कुन आधारमा अघि बढाउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न बन्छ।
दुई देशबीच परम्परागत रूपले नै अत्यन्त निकट सम्बन्ध छ। खुला सीमा छ। नागरिकबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ। व्यापार र रोजगारीमा ठूलो निर्भरता छ।
त्यससँगै पुराना असमझदारी पनि छन्। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताका सीमा विवाद समाधान भएका छैनन्। व्यापार र पारवहनमा समस्या आइरहन्छन्। जलस्रोतका कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन्। नेपालमा सन् १९५० को सन्धिमाथि प्रश्न उठिरहन्छ।
यी सबै समस्या इपिजीले आफै समाधान गर्न सक्छ भन्ने होइन।
उदाहरणका लागि, कालापानी र सुस्ताका विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी अलग द्विपक्षीय संयन्त्रलाई दिइएको छ। इपिजीको मुख्य भूमिका त दुई देशको समग्र सम्बन्ध समीक्षा गरेर नयाँ आधार तयार गर्नु मात्र हो।
त्यसो भए त्यही आधार तयार पार्ने प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नगरी पुराना समस्या कसरी किनारा लाग्छन्?
के भारत नेपालसँगका असमझदारी सधैं अहिलेझैं थाती राख्न चाहन्छ?
के ऊ पुराना विवाद समाधान गरेर नेपालसँग सम्बन्धको नयाँ सुरूआत गर्न इच्छुक छैन?
आठ–आठ वर्षदेखि जसरी भारतले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन, यसबाट दुवै देशले आफै सुरू गरेको सम्बन्ध सुधारको प्रयास रोकिन पुगेको तथ्य स्पष्ट छ।
अहिले उक्त प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो मन्त्रालयले बुझ्नु असमझदारीमा जेलिएको इपिजीको मुद्दा उजागर गर्ने एउटा प्रतीकात्मक घटना हो।
मुख्य कुरा, त्यो साँचो कहिले प्रयोगमा आउँछ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। भ्रमण क्रममा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार, ऊर्जा र हवाई सम्पर्क लगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भ्रमणमा नेपाल र भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने गरी 'समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत' अवधारणामा आधारित १० बुँदे संयुक्त भिजन पेपर सार्वजनिक गर्ने चर्चा छ। यसमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल, सुशासन, जनस्तरको सम्बन्ध लगायत क्षेत्रमा दीर्घकालीन लक्ष्य तय गर्ने भनिएको छ।
दुवै देशले भविष्यमा कहाँ पुग्ने, कुन क्षेत्रमा कति प्रगति गर्ने र त्यसका लागि कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने साझा मार्गचित्र तयार पार्न खोजेका छन्।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पुराना विवादमै अल्झिरहनु ठिक होइन। दुवै देशले आर्थिक विकास र पारस्परिक लाभका नयाँ सम्भावना खोज्नै पर्छ।
तर यसै सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठ्छ।
नयाँ भिजन पेपर ल्याउँदा आठ वर्ष पुरानो इपिजी प्रतिवेदनलाई के गर्ने?
आखिर इपिजी पनि दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ आधार दिने उद्देश्यले नै गठन गरिएको थियो।
अब फेरि सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने अर्को दस्तावेज बनाउने तयारी हुँदै गर्दा त्यसको नियति पनि इपिजी जस्तै हुँदैन भनेर हामीले कसरी पत्याउने?
प्रस्तावित भिजन पेपरले दुई देश भविष्यमा कहाँ पुग्ने भन्ने मार्गचित्र दिन सक्छ। अर्कातिर, इपिजी प्रतिवेदनले त्यहाँ पुग्नुअघि पुराना सन्धि र सम्बन्धका कुन–कुन विषय पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने छलफलको आधार दिन सक्छ।
पुराना असमझदारी यथावत् राखेर नयाँ सम्बन्धको मार्गचित्र मात्रै कोर्दा त्यो कति प्रभावकारी होला?
आठ वर्षअघि दुवै देशका विज्ञले तयार गरेको प्रतिवेदन नै ग्रहण गर्न नसक्ने भारतले अब तयार गर्ने भनिएको भिजन पेपर कार्यान्वयन हुने विश्वासको आधार कसरी निर्माण गर्छ?
यी प्रश्न नेपाल र भारत दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न चाहने हो भने पुराना विवाद समाधान गर्न बनेको संयुक्त संयन्त्रको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक माग होइन।
***
यी पनि पढ्नुहोस्: