असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध नेकपा सांसदहरुले आफ्नै दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे।
नेकपाका ३३ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसले केन्द्रमै हलचल मच्चायो।
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरू पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। विशेष गरेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू पछि हटेकाले कर्णाली संकट टरेको हो।
कर्णालीको संकट हाललाई टरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सांसदहरुले पूर्वमाओवादी समूहका मुख्यमन्त्रीलाई फाल्न खोजेपछि त्यसले केन्द्रमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेशमा बहुमत सांसदहरूले सरकार फेर्न सक्छन् भन्ने नजिर बसेको छ।
कर्णाली प्रदेशको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको असमति सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको सचिवालयले यसबारेमा फरक-फरक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंबाटै सुर्खेतलाई निर्देशन दिन खोजेका थिए भने प्रचण्डले विवाद समाधानको जिम्मा सुर्खेतलाई नै दिन प्रस्ताव गरेका थिए।
कर्णालीको विवादले फेरि एकपटक माधव नेपाल र दाहाललाई नजिक ल्याएको छ भने प्रधानमन्त्रीसँगको दुरी बढाएको छ।
सुर्खेत घटनालाई नै नजिर मानेर दाहाल-नेपाल पक्षले अब अरु प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
सुर्खेतमा संस्थापन पक्षबाटै अविश्वास प्रस्तावको सुरुवात भएकाले अब अन्यत्र पनि त्यस्तै घटना हुन सक्ने सन्देश दिएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यको तर्क छ।
‘पार्टीभित्र विभिन्न गुट छन्। संस्थापनबाटै त्यहाँ सुरू भएकाले जहाँ जे सक्छौ त्यो गर भन्ने सन्देश दिएको छ। पार्टीले आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न दिएको रुपमा बुझ्नपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा लेखे अनुसार सांसदहरूले आफ्नो दलको नेता छान्ने र परिवर्तन गर्ने बाटो खुला गरेको सन्देश दिएको छ।’
उनले संसदीय दलको नेताको कामका आधारमा पुनःनिर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश सुर्खेतको अभ्यासले दिएको बताए।
अहिले प्रदेश नम्बर १, लुम्बिनी प्रदेश र बाग्मती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरू छन्। तर, ती तीनै प्रदेशमा दाहाल-नेपाल पक्षको बहुमत छ। त्यसैले, पार्टीभित्र लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको विवाद बल्झिदै जाँदा यी तिनै प्रदेशमा दाहाल-नेपाल समूहले सरकार फेर्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरू भने सुर्खेतको नजिर अरु प्रदेशहरूमा लागू नहुने तर्क गर्न थालेका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले कर्णाली प्रदेशको विवादलाई दुई अध्यक्षले मिलाउने भन्दै अन्य प्रदेशका बारेमा अनावश्यक आशंका गर्न जरुरी नरहेको बताए।
तर, प्रचण्ड-नेपाल निकट नेताहरू भने प्रदेश सरकारहरु परिवर्तन हुन सक्ने तर्क गर्न थालेका छन्।
‘माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेडले चाहनुभयो भने गण्डकीबाहेक अरु प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलै परिवर्तन आउन सक्छ,’ माधव नेपाल निकटका एक नेताले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली कस्तो हुन्छ अनि प्रचण्डले पनि कस्तो अडान लिनुहुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।’
अहिलको विवाद बढ्दै गएमा प्रदेशमा हैन केन्द्रको सरकार फेरबदलको प्रयास पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली पेलेरै जाने खालको देखिएको छ। अब सधै चुप लागिरहने भन्ने हुँदैन,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘कर्णालीको जस्तै अभ्यास अरु प्रदेशमा मात्र हैन, केन्द्रमा पनि हुन सक्छ।’
सात प्रदेशमा कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वमाओवादी पक्षधरका मुख्यमन्त्री छन् भने प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका हुन्। प्रदेश २ मा भने नेकपाको बहुमत छैन।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद राजेन्द्र गौतमले सुर्खेत विवादमा मुख्यमन्त्रीले बहुमत पुष्टि गर्ने या राजीनामा दिनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने बताए।
गौतमले प्रदेशमा देखिएका विवाद प्रदेशमै मिलाउनुपर्ने बताए।
‘हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक हिसाबले तलका विवाद तलैबाट मिलाउने हो। माथिबाट नीतिगत निर्णय मात्रै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश पार्टी कमिटीले नै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्ने या सच्चिन दिने भन्ने अधिकार राख्छ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले प्रदेशसभामा देखिएका विवादलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। संघीयताको मर्मअनुसार पनि प्रदेशसभाहरू स्वतन्त्र भएको भन्दै उनले प्रदेश पार्टी कमिटीले भने यसबारे चासो राख्न सक्ने बताए।
स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सुर्खेतमा देखिएको प्रवृत्तिबारेमा छलफल गर्न स्थायी कमिटि बैठक जरुरी रहेको बताए।उनले प्रदेशमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए।
‘केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नासाथ संघीयताको मर्म भत्किन्छ। कर्णालीले उत्पन्न गरेको समस्या अरु प्रदेशमा नजाउन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। तर, हरेक प्रदेश आफ्ना निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन्,’ उनले भने, ‘सेना, कूटनीतिक सम्बन्ध, सन्धि-सम्झौता, मुद्रा निष्काशन गर्नेबाहेक अरु गर्न प्रदेश सरकार स्वतन्त्र छन्।’
