नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी बिहीबार मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ।
चौधरीलाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक अन्य सबै दलहरूको समर्थन छ।
दिउँसो १ बजेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ८ दलीय गठबन्धनले चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रहसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बिहीबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेश गर्न वैशाख १२ गते नै समयसीमा तोकिदिएका थिए।
चैत १२ गते नै ८ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र सांसदसहित ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित चौधरीले प्रदेश प्रमुख समक्ष त्यस्तो दाबी पेश गरिसकेका थिए। वैशाख १२ गते पनि सोही दाबी पेश गरिएको थियो भने बिहीबार दिउँसो १ बजे फेरि प्रदेश प्रमुखको आह्वानबमोजिम सोही दाबी पेश गर्न लागिएको हो।
त्यो दाबी पेश गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुखले दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ।
‘चौधरीलाई प्रदेश प्रमुखले आजै मुख्यमन्त्री घोषणा गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘शपथ भने शुक्रबार बिहान ११ बजेपछि गर्ने भन्ने छ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्री घोषणा भइसकेपछि भागबन्डामा जुट्ने बताए।
‘आज मुख्यमन्त्री घोषणा भइसकेपछि हामी सत्ता गठबन्धनदलहरू बेलुकी पाँच बजेपछि मन्त्रालय भागबण्डाका लागि छलफलमा जुट्ने छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रारम्भिक छलफल भए पनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।’
चौधरी मुख्यमन्त्रीको शपथ लिने क्रममा दुई जना मात्रै भए पनि मन्त्रीहरू नियुक्त गरी शपथ गराउने पक्षमा छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी यतिखेर माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राजमो, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरेको छ।
उसले १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनमा जानु संविधानविपरीत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कदमको विरोध गरेको छ।
एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णय कानुनविपरीत भएकाले दोषारोपन गरे।
कांग्रेसका चौधरी २०७४ सालमा पनि संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको पालामा लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।
पोखरेलपछि मुख्यमन्त्री भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छँदा चौधरी ग्रामीण, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए।
पछिल्लो समय एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा भने कांग्रेस सत्ता बाहिरै बसेको थियो।
एकाएक केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरणका कारण झन्डै एक दिनपछि गिरी नेतृत्वको सरकार विघटन भइसकेको छ।
८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४ – ४ , जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३–३ , राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद छन्।
