जापानका सम्राट नारूहितोकी एक्ली सन्तान हुन्, २४ वर्षीया राजकुमारी आइको। तर बुबापछि राजगद्दीमा बस्न पाउनेहरूको सूचीमा उनको नाम छैन।
कारण — जापानको कानुनले राजपरिवारको पुरूष वंशबाट आएका पुरूष सदस्यलाई मात्र सम्राट बन्न दिन्छ। सम्राटकी छोरी हुँदैमा उत्तराधिकारी बन्न पाइँदैन। आइकोको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ।
शनिबार, अक्टोबर २४ देखि लागू भएको राजपरिवारसम्बन्धी संशोधित कानुनले पनि राजकुमारी आइकोका लागि राजगद्दीको बाटो खोलेन।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार संशोधित कानुनले राजपरिवारमा सदस्य थप्ने र विवाहपछि पनि राजकुमारीहरूलाई परिवारमै राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर महिलालाई उत्तराधिकारी हुनबाट रोक्ने पुरानो नियम परिवर्तन गरेको छैन।
राजपरिवारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा पनि छोरीलाई उत्तराधिकारीका रूपमा किन स्वीकार गरिएन भन्ने कुरा अहिले त्यहाँ बहसको विषय बनेको छ।
जापानको राजपरिवारमा उत्तराधिकारीको सूची छोटो छ। नारूहितोपछि पहिलो स्थानमा उनका भाइ युवराज अकिशिनो छन्। त्यसपछि अकिशिनोका छोरा राजकुमार हिसाहितो र सम्राटका काका राजकुमार हिताची छन्।
हिसाहितो अहिले २० वर्षका भए भने हिताची ९० वर्षका छन्।
यो सूचीले तत्कालको उत्तराधिकारी को हो भन्ने बताउँछ। तर त्यसपछिका पुस्तामा राजगद्दी कसले सम्हाल्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैन।
यही चिन्ताबीच सरकारले राजपरिवारमा सदस्य संख्या बढाउने उपाय अघि सारेको हो। सरकारी विवरण अनुसार राजपरिवारका सदस्यले सम्राटको प्रतिनिधित्वदेखि विभिन्न औपचारिक जिम्मेवारीसम्म सम्हाल्छन्। सदस्य घट्दै जाँदा ती जिम्मेवारी पूरा गर्ने मानिस कम हुन्छन्। संशोधनको घोषित उद्देश्य यही समस्या सम्बोधन गर्नु हो।
नयाँ व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष विवाहसँग सम्बन्धित छ।
पहिले राजकुमारीले राजपरिवार बाहिरका पुरूषसँग विवाह गरेपछि राजपरिवारको सदस्यता गुमाउँथिन्। अर्थात् विवाहले उनको पारिवारिक जीवन मात्र होइन, कानुनी हैसियत पनि बदल्थ्यो। पुरानो कानुनको धारा १२ मा यस्तो व्यवस्था थियो।
अब त्यस्तो विवाह गरेकै कारण राजकुमारीले सदस्यता गुमाउनुपर्दैन। संशोधन लागू हुँदाका राजकुमारीहरूले भने विवाहसँगै राजपरिवार छाड्न चाहे आफ्नो इच्छा अनुसार छाड्न सक्छन्। यसले विवाहपछि पनि परिवारमा रहेर औपचारिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। उनीहरूका पति र सन्तानले भने राजपरिवारको सदस्यता पाउँदैनन्।
यस अनुसार आइको विवाहपछि राजपरिवारमै रहन सक्ने भए पनि उनका सम्भावित सन्तानका लागि उत्तराधिकारको ढोका खुल्दैन।
यहाँ राजपरिवारको सदस्य रहन पाउनु एउटा कुरा हो भने राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुन पाउनु अर्को। संशोधनले राजकुमारीहरूको पहिलो हैसियत जोगाउने व्यवस्था गरेको छ, दोस्रो अधिकार भने दिएको छैन।
संशोधनको अर्को पक्ष धर्मपुत्र भित्र्याउने व्यवस्था हो।
राजपरिवारबाट बाहिरिएका पुरूष सदस्यका पितृवंशीय पुरूष सन्तानलाई निश्चित सर्तमा धर्मपुत्रका रूपमा ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि कम्तिमा १५ वर्ष उमेर पुगेको, पत्नी र सन्तान नभएको हुनुपर्छ।
राजपरिवारसम्बन्धी परिषदको स्वीकृति पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यो जोसुकै पुरूषलाई छानेर राजकुमार बनाउने व्यवस्था होइन। यसका लागि पुर्ख्यौली सम्बन्धसहित कानुनी सर्त पूरा गर्नुपर्छ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ। यसरी भित्रिने पुरूष आफै सम्राट बन्न पाउँदैनन्। राजपरिवारको सदस्यता पाए पनि उनीसँग राजगद्दीको उत्तराधिकार हुँदैन। उनीपछिका योग्य पुरूष वंशज भने उत्तराधिकारमा आउन सक्छन्।
धर्मपुत्र बनेका पुरूष र उनका वंशजको स्थान निर्धारण गर्दा उनीहरूको जन्मतर्फको वंश हेरिन्छ। अर्थात् सरकारले भविष्यका उत्तराधिकारीका लागि पुरूष वंशकै दायरा फराकिलो बनाउन खोजेको छ। अहिलेकी सम्राटपुत्रीलाई उत्तराधिकारी बनाउने विकल्प भने कानुनमा समेटिएको छैन।
यो बहस बुझ्न 'महिला सम्राट' र 'महिलातर्फबाट आएको वंश' बीचको भिन्नता पनि बुझ्नुपर्छ।
कुनै महिला आफै राजगद्दीमा बस्नु पहिलो कुरा हो। तिनका सन्तानले आमातर्फको सम्बन्धबाट राजगद्दी पाउनु दोस्रो। पुरूष वंशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षधरहरूका लागि दोस्रो विषय विशेष संवेदनशील छ। उनीहरू राजसंस्थाको वैधता र परम्परालाई पितृवंशको निरन्तरतासँग जोड्छन्। त्यसैले महिला सम्राटलाई स्वीकार गर्ने बहस र महिलाका सन्तानलाई उत्तराधिकारी मान्ने बहस एउटै होइन।
तर जापानमा महिला कहिल्यै राजगद्दीमा बसेका थिएनन् भन्ने बुझाइ पनि गलत हुन्छ।
इतिहासमा आठ महिलाले जापानको राजगद्दी सम्हालेका छन्। तीमध्ये दुई जना दुईपटक गद्दीमा बसेकाले उनीहरूको शासनकाल १० वटा गनिन्छ। उनीहरू सम्राटका पत्नीका रूपमा मात्र महारानी भएका होइनन्, आफै राजगद्दीमा बसेका थिए।
अन्तिम महिला सम्राट गो–साकुरामाचीले सन् १७६२ देखि १७७० सम्म शासन गरेकी थिइन्।
महिलालाई औपचारिक रूपमा उत्तराधिकारबाट बाहिर राख्ने कानुनी व्यवस्था सन् १८८९ को राजपरिवारसम्बन्धी कानुनमा आयो। त्यसैले पुरूष मात्र उत्तराधिकारी हुने आजको नियमलाई जापानको सम्पूर्ण इतिहासभरि उस्तै रहेको मान्न मिल्दैन।
महिला र महिलातर्फका वंशजलाई उत्तराधिकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव यसअघि पनि आएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको पालामा बनेको अध्ययन समूहले सन् २००५ मा त्यस्तो सिफारिस गरेको थियो। तर सन् २००६ मा हिसाहितो जन्मिएपछि त्यो सिफारिस अनुसार कानुन बदल्ने काम अघि बढेन।
अहिले आइको आफै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा सक्रिय रहँदै गएकी छन्। उनले सन् २०२४ मार्चमा गाकुसुइन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेपछि त्यसै वर्ष अप्रिलदेखि जापानी रेडक्रसमा काम थालेकी हुन्। त्यससँगै उनी राजपरिवारका समारोह र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएकी छन्।
उनलाई उत्तराधिकारी बनाउनुपर्ने माग सडकसम्म पुगेको छ। एपीका अनुसार अक्टोबरमा टोकियोमा उनका समर्थकहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। संशोधनका आलोचक कार्टुनिस्ट योशिनोरी कोबायाशीले सरकारविरूद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी पनि गरेका छन्।
जापानमा सम्राटले सरकार चलाउँदैनन्। संविधान अनुसार उनी देश र जनताको एकताका प्रतीक हुन्। राजगद्दी वंशाणुगत भए पनि उत्तराधिकार संसदले बनाएको कानुन अनुसार हुन्छ। त्यसैले आइकोको भविष्यको उत्तर नारूहितोको व्यक्तिगत निर्णयमा होइन, कानुन बदल्ने राजनीतिक निर्णयमा छ।
अहिलेको संशोधनले राजपरिवारमा मानिस थप्ने बाटो त बनाएको छ, तर सम्राटकी छोरीलाई आफ्नै बुबाको उत्तराधिकारी बन्न दिने बाटो भने अझै बन्द छ।
***
