नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसहित मन्त्रीहरूलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ।
बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको ठहर गर्दै कांग्रेसले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
सोमबार यसअघिका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको दलको बैठकले असोज २५ गते ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका विषयमा भट्ट नेतृत्वको सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ।
सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै साउन २९ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भट्ट नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
भट्ट नेतृत्वको सरकारले शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट काम नलाग्ने भन्दै पुनः पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
त्यही निर्णय अनुसार असोज २५ गते पूरै नयाँ बजेट ल्याइएको थियो। तर सर्वसम्मत निर्णयबाट सदनमा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि पनि त्यसबारे कुनै छलफल भएन।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असोज २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिंगो प्रदेशसभालाई मात्र नभई आफ्नै सांसदहरूलाई समेत गुमराहमा पार्ने काम गरेको कांग्रेस संसदीय दलको निष्कर्ष छ।
सदनमा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल नै नगरी केही सर्तसहित बजेट सच्याउने निर्णय गरेर प्रदेशसभामा पठाउनु गलत भएको कांग्रेसको ठहर छ।
स्वयं सरकारका अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्लले रोस्ट्रममा उभिएर उक्त कार्य स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा फेरि त्यही बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेर सरकारले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सुदूरपश्चिमको वर्तमान सरकार असंवैधानिक र गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको हो।
सभामुख भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीमाथि पनि पदीय मर्यादा भुलेको आरोप लगाएको छ।
बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि प्रतिपक्षी दलका एक जना पनि सांसद उपस्थित नरहेको अवस्थामा समेत सभामुख भण्डारीले सदन सञ्चालन गरेको भन्दै कांग्रेसले उनको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
बजेटबारे अर्थमन्त्री मल्लले सदनमा जबाफ दिइसकेपछि र बजेट पारित हुनुभन्दा अगाडि सभामुख भण्डारी स्वयंले पनि बजेट गलत रहेको स्वीकार गरिसकेको कांग्रेसको भनाइ छ। तर त्यसपछि प्रतिपक्षी दलसँग कुनै छलफल, संवाद वा जानकारीसमेत नदिइएको कांग्रेसको आरोप छ।
त्यस्तै, सभामुख भण्डारीले कुनै सांसदले समेत माग नगरेको संसदीय समिति एकलौटी ढंगले गठन गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
उनले पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरी बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुलाई पनि कांग्रेसले गैरसंसदीय अभ्यासको संज्ञा दिएको छ।
सभामुख भण्डारीले आफ्नो पदीय मर्यादा, बजेटको महत्त्व तथा कानुनी र संवैधानिक मूल्य-मान्यतालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको कांग्रेसको ठहर छ। यही कारण उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुपरेको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ।
-1793020391.jpg)
