सेतोपाटी ब्रिफिङ
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देश पठाउन करोडौं रूपैयाँ उठाएको विषय अहिले सर्वाधिक चासोमा छ। यो प्रकरणमा मुछिएका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको बयान र पीडितहरूले दिएको उजुरीका आधारमा यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ हुनसक्ने शंका गरिएको छ।
सेतोपाटीले आफ्ना पाठकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सजिलोसँग बुझाउन यो ब्रिफिङ तयार पारेको छ।
सबभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमि हेरौं।
सन् १९९० मा तत्कालीन भुटानी सरकारले साम्प्रदायिक भावनाले ग्रस्त भएर नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई धमाधम पक्राउ गरी शारीरिक र मानसिक यातना दिनुका साथ उनीहरूलाई देश छाडेर जान बाध्य पार्यो। यसरी आफ्नै भूमिबाट निर्वासित भएका नेपालीभाषी भुटानीहरू ठूलो संख्यामा नेपाली सीमामा प्रवेश गरे र यहाँ शरणार्थी जीवन बिताउन थाले।
सुरूमा झापा, मोरङ लगायतका पूर्वी जिल्लामा अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गरेका ती भुटानी शरणार्थीहरूका लागि पछि झापाको बेलडाँगी, गोलधाप, खुदुनाबारी, तिमाई र मोरङको शनिश्चरे र पथरीमा अस्थायी शिविर खडा गरिएको थियो।
यसरी सातवटा शिविरमा बसेका भुटानी शरणार्थीलाई उनीहरूको देश फर्काउन नेपाल र भुटानबीच पटकपटक वार्ता भए। तर भुटानले कसैगरी पनि उनीहरूलाई फिर्ता लिन मानेन। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा नेपालले उनीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउन सुरू गर्यो। सन् २०१९ सम्ममा नेपालबाट एक लाख १३ हजार ३ सय ७ जना भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स लगायत मुलुकहरूमा पठाइए।
तेस्रो देश पुनर्वासपछि पनि नेपालमा केही भुटानी शरणार्थी बाँकी नै रहे। तीमध्ये कतिपय शरणार्थीहरू भुटान फिर्ता जान चाहन्थे भने कतिपय नेपालमै बस्न चाहेका थिए। शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर) को तथ्यांकअनुसार तेस्रो देश पुनर्वासपछि तीन हजार ५० जना शरणार्थी नेपालमा बाँकी थिए। सन् २०१२ पछि शरणार्थीको परिचयपत्र वितरण नगरिएकाले उनीहरूको संख्या करिब ६ हजार ६ सय हुनसक्ने सरकारी आँकडा छ।
त्यसैबीच सरकारले २०७६ जेठ ३० गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था र उनीहरूको तेस्रो देश पुनर्वासबारे राय-परामर्शका लागि पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्यो। त्यति बेला रामबहादुर थापा 'बादल' गृहमन्त्री थिए भने हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृहसचिव थिए।
पन्थी कार्यदलले तयार पारेको रिपोर्टमा पहिले दर्ता हुन छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूको लगत तयार गर्ने क्रममा युएनएचसिआरले नै प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनालाई शरणार्थीका रूपमा पहिचान गरिएको छ। तर यो सूचीमै केही नक्कली शरणार्थीको नाम पनि घुसाइएको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रहरीले छानबिनका लागि कार्यदलका संयोजक पन्थीको बयान लिने तयारी गरिरहेको छ।
'भुटान सरकारले एक जना पनि शरणार्थी फिर्ता नलगेको र लैजाने कुनै लक्षण नदेखाएको हुँदा दर्ता हुन छुट भएका भनी निवेदन दिने अनुसूची ७ र ९ बमोजिमका शरणार्थीहरूको दर्ताको विषय टुंगो लगाइसकेपछि कायम हुन आउने कुल शरणार्थीहरूलाई पहिलाजस्तै पुनर्स्थापना गराउन ती देशहरूसँग सरकारले दीर्घकालीन समाधानको योजनासहित कूटनीतिक पहल गरी समाधानमा जानु सबै कोणबाट सर्वोत्तम हुने' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको अनुसूची ७ मा शरणार्थी गणनाको समयमा अनुपस्थित भई दुर्ता छुट भएका शरणार्थीहरूको विवरण राखेको छ। अनुसूची ९ मा भने विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देश पुनर्वासको माग गर्दै कार्यदलसमक्ष निवेदन दिनेहरूको विवरण समेटिएको छ।
यही प्रतिवेदनको अनुसूची ९ मा (क) र (ख) थप्दै पैसा उठाएर नेपाली नागरिकहरूको नाम पनि भुटानी शरणार्थीका रूपमा थपिएको पाइएको हो। कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
कान्तिपुर दैनिकमा पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले गरेको रिपोर्टिङअनुसार यसरी अनुसूचीमा ८ सय ७५ जना नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा समेटिएको छ।
यसरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विश्वासमा पारेर ठगी गर्ने गिरोह २०७६ सालदेखि नै सक्रिय भएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।
गिरोहकै योजनाअनुसार छुटेका शरणार्थीहरूको सूची बनाउन कार्यदल गठन गरिएको र त्यसैमा नक्कली शरणार्थीको नाम घुसाइएको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ। पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश केसीलाई विज्ञका रूपमा सामेल गराइएको थियो। शरणार्थी मामिलामा कुनै विज्ञता नभएका केसीलाई गिरोहकै योजनाअनुसार कार्यदलमा सामेल गरिएको आशंका छ। कान्तिपुरलाई तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले 'गृहमन्त्रीले शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदलमा नियुक्त गर्न ३ जनाको नाम दिएको र त्यसमध्ये गणेश केसी को थिए, थाहै नभएको' बताएका छन्।
प्रहरीका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा समेटिएकामध्ये ८१ जनाबाट उक्त गिरोहले १३ करोड ६३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पीडितहरूको किटानी जाहेरीबाट देखिन्छ। गिरोहले प्रत्येक व्यक्तिबाट १५ देखि २० लाख रूपैयाँ असुल गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यो घटना सार्वजनिक भएपछि उजुरी गर्नेको संख्या १०६ पुगेको छ।
२०७९ जेठ १८ गते दुई पीडित गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म परेका जाहेरीबाट २३ करोड रूपैयाँ बराबर रकम ठगिएको देखिन्छ।
प्रहरीले हालसम्म यो घटनामा आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा र सागर राई प्रहरी हिरासतमा छन्। त्यस्तै, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका केही व्यक्तिविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। अहिले ती फरार छन्।
यो घटनाका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरूङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ हुन्। उनीहरूकै बयानका आधारमा प्रहरीले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्नताबारे अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का सचिव टोपबहादुर रायमाझी यो प्रकरणमा मुछिएका अहिलेसम्मका सबभन्दा हाइप्रोफाइल व्यक्ति हुन्। प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरजलाई पनि खोजी गरिरहेको छ। निरजले काठमाडौंका विभिन्न होटलमा पुगेर करोडौं रकम बुझेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
गिरोहले आफूसँग सम्पर्कमा आएका र चिनजानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रयोग गरी उनीहरूका आफन्तलाई समेत शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनी भुटानी शरणार्थीका रूपमा नाम दर्ताका लागि फारम भर्न लगाएका थिए। यस क्रममा गृह मन्त्रालयका नाममा सरकारी लोगोसमेत प्रयोग गरी शरणार्थी परिचयपत्र तथा ट्राभल डकुमेन्टसमेत बनाएको भेटिएको छ।
गिरोहले घटनाका पीडितहरूलाई कहिले शरणार्थी शिविर अनुगमन हुन लागेको भन्दै त कहिले बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने भन्दै पथरी, बेलडाँगी, विराटनगर, सौराहा, काठमाडौंलगायत स्थानमा पटक/पटक बोलाउने गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान क्रममा पीडितहरूबाट विभिन्न व्यक्तिको अकाउन्टमा ६५ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको फेला परेको पनि जनाएको छ। उनीहरूले काम नभए रकम फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै ८ करोड रूपैयाँ बराबरको चेकसमेत लिएका थिए। यसरी उठाइएको रकम संकलनका लागि विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाता प्रयोग गर्ने गरेका पाइएको छ।
प्रहरीले २०७९ चैत १३ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो घटनामा 'मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारी र शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलका सदस्यहरूको समेत मिलेमतो रहेको आशंकामा थप अनुसन्धान भइरहेको' उल्लेख छ।
यो घटनामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनकी पत्नी सांसद मञ्जु खाण तथा कांग्रेस सांसद आरजु राणाको नाम पनि मुछिएको छ। प्रहरीले एक उजुरीकर्तामार्फत् प्राप्त गरेको अडिओमा खाण र राणालाई पैसा बुझाएको दाबी गरिएको छ।
प्रहरीले ३० मिनेट लामो उक्त अडिओ आफूसँग रहेको सेतोपाटीलाई बताएको छ। सार्वजनिक भएको छोटो अडिओ क्लिपमा पीडितले भनेका छन्- 'आरजुलाई साढे दुई करोड बुझाएको हो, ६ करोड त्यो बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको हो, मञ्जुदेवीले बुझ्नुभएको हो घरमा। हनुमानथानमा घर छ, त्यहाँ बुझ्नुभएको हो।'
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको संलग्नतामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। खाण गृहमन्त्री भएका बेला २०७९ जेठ २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी छुटेका शरणार्थीहरूका सन्दर्भमा राय एवं सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरिएको थियो।
खाणले आफू गृहमन्त्री भएका बेला पक्राउ परेका नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरोहका दुई जना सदस्यलाई छुटाउन मद्दत गरेको पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले आरोप लगाएका छन्।
खाण दम्पती र आरजु राणाले यो प्रकरणमा आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पहिले यस घटनाको अनुसन्धान ठगी सम्बन्धी कसूरमा अघि बढाएको थियो। अहिले संगठित अपराधको कसूरमा अघि बढाएको छ। यस कसूरअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ६० दिनको समय पाउँछ। प्रहरीले यो घटनामा अनुसन्धान सुरु गरेको ४४ दिन पुगिसकेको छ। अर्थात् १६ दिन भित्र अब प्रहरीले यो मुद्दा अदालतमा लैजानुपर्ने हुन्छ। प्रहरीले यो प्रकरणलाई ठगीबाट संगठित अपराधमा पुर्याएसँगै संलग्नहरूले सजाय समेत बढी पाउनेछ।
