सरकारले सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन बोर्डमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। हाल सूचना विभागमा सञ्चार माध्यमहरू दर्ता हुने गरेका छन्।
विज्ञापन नियमन ऐन २०७६ मा संशोधनमार्फत् सरकारले 'विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी तोकी बमोजिमको विवरण दाखिला गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने' व्यवस्था राखेको हो।
यसअघि विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापन एजेन्सीहरू मात्र दर्ता हुने गरेका थिए। सरकारले ऐनमा संशोधनमार्फत् सञ्चार माध्यमलाई समेत दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐनको संशोधनमा हाल सञ्चालनमा रहेका विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यम समेत ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
बोर्डले सञ्चार माध्यम तथा एजेन्सीको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ।
सरकारी विज्ञापन दिने तयारी स्वरूप सरकारले विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार माध्यम दर्ताको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
त्यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताको व्यवस्था समेत गरेको छ। छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमको व्याख्या समेत गरेको छ।
'पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गिकार गरी इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिन्ह, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, गीत, संगीत, भिडिओ, एनिमेसन तथा विभिन्न बहुमाध्यम (मल्टिमिडिया) को प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रक्रिया वा माध्यम सम्झनु पर्छ', विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकले सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
