लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३० राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ राजनीतिक दल, समय गुजारेर प्रतिवेदन पेश गर्ने ९ राजनीतिक दल र अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी खर्चको विवरण नबुझाउने १६ राजनीतिक दलले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ (१) अनुसार आयोगमा दर्ता भएको दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ।
जसमध्ये ८२ वटा राजनीतिक दलले समयमै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। आयोगका अनुसार नेपाली, कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी छन्।
लगातार दुई वर्षसम्म प्रतिवेदन नबुझाउनेमा मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिव सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक छन्।
त्यस्तै, समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल समाजवादीलगायत नौ पार्टी छन्।
नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, नेपालवाद, त्रिमुल पार्टी, संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले पनि समयमा आयव्यय विवरण पठाएनन्।
नेपाः पार्टी, साझा पार्टी, गान्धीवादी पार्टी, नेपाल, नेपाल नौलो जनवादी पार्टीलगायत १६ दलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी–खर्चको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आयोगले बताएको छ।
८२ राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र आयोगलाई बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पार्टीको वेभ साइट अथवा सञ्चारमाध्यमार्फत् सार्वजनिक गर्न पनि ध्यानकर्षण गराइएको छ।
