नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अपराधमा कानुन बमोजिम सजाय पाएकाहरूलाई छुट दिने कानुन बनाउने कुराले सुशासनको धज्जी उडाएको बताएका छन्।
ट्वीट गर्दै रावलले अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई सत्ता र धनको स्वार्थमा छुट दिन खोजिएको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण एवं निहित स्वार्थका लागि राज्यसत्ताको चरम दुरूपयोग निन्दनीय छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अपराधमा कानुन बमोजिम सजाय पाएकाहरूलाई समेत सत्ता र धनको स्वार्थमा छुट दिने कानुन बनाउने निर्लज्ज कूकृत्यले सुशासनका कुराको धज्जी उडाएको छ।’
सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरी, सिके राउत नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विप्लव नेतृत्वको माओवादीका नेता र कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन दर्ता गराएको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्दै नयाँ दफा थप गर्न लागेको हो।
रावलको टिप्पणी साेहीबारेमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।
