शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन समयमै बन्न नसकेको बताएका छन्।
शुक्रबार दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव सुवेदीले यसअघिको सरकारको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रालयबाट सबै काम गरेर पुर्याए पनि मन्त्रिपरिषद्ले चासो नदिँदा पुनः शुन्यमा झरेको बताए।
उनले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया टुंग्याइ मन्त्रिपरिषदमा पठाएको तर मन्त्रिपरिषद्ले चासो नदिएको बताए।
उनले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगेको १ महिनापछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय ऐन भने तत्काल संसदमा प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐनका सम्बन्धमा म शिक्षा मन्त्रालयमा आएको १० महिना भयो। म आउँदा संघीय शिक्षा ऐन अर्थ मन्त्रालयमा थियो। राय परामर्शको लागि थियो, मैले त्यसलाई कानून मन्त्रालयमा पठाएर कानून मन्त्रालयले ड्राफ्टिङको सहमति दिएर क्याबिनेटमा लगेको थियो। अघिल्लो सरकारको पालामा। तर त्यही क्याबिनेटमा संघीय शिक्षा ऐन एक महिनाअघि पुगेको थियो, नेपाल विश्वविद्यालय एक महिनापछि पुगेको थियो।’
उनले थपे, ‘नेपाल विश्वविद्याय क्याबिनेटबाट पास भएर संसदमा दर्ता भयो, संघीय शिक्षा ऐन त्यहाँबाट हिँडेन, शिक्षा सचिवले त्यहाँबाट हिँडाउन नसक्दो रहेछ, म नाजवाफ छु, सरकार परिवर्तन भएपछि जिरोमा आएको छ, फेरि कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ, अब त्यहाँबाट आएपछि हामी क्याबिनेटमा लगेर चाँडै संसदमा प्रस्तुत गर्नेछौं। कानून मन्त्रालयमा पठाएको पनि तीनदेखि ४ महिना भयो।’
सचिव सुवेदीले यस वर्ष समयमा नै देशभर पाठ्यपुस्तक पुगेको दाबी गरे।
उनले केही ठाउँमा साना समस्या भए पनि त्यसलाई समाधान गर्न लागिपरेको बताए। उनले पाठ्यपुस्तक वितरणमा पनि कुनै समस्या नदेखिएको बताए।
उनले भने, ‘कहीँकतै छिटफुट कुराहरू आएका छन् तर हामी के दाबी गरिरहेका छौं भने अहिले पाठ्यपुस्तक समयमा पुगेको छ, हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँमा पुगेको छ। एकाध समस्या छन्, त्यसलाई सल्ट्याउँदै छौं। हामीले १–५ को हकमा एउटा व्यवस्था गरेका थियौं, ६–१२ को हकमा अर्को व्यवस्था गरेका छौं। ६–१२ जनक शिक्षा सामग्रीले लिड गरेको छ भने १–५ निजी क्षेत्रलाई समेत दिएर पार्टनरसिपमा काम गरेका हौं। त्यसै अनुरूप छपाइ भएका पाठ्यपुस्तकहरू १२६७ वटा वितरकहरूमार्फत् देशभर नै वितरण भएको छ। यसमा खासै समस्या आएको देखिएको छैन।’
सचिव सुवेदीले कक्षा १ देखि ५ निजी क्षेत्रलाई र कक्षा ६ देखि १२ जनक शिक्षा सामग्रीको सहकार्यमा काम गर्दा सबै क्षेत्रमा समयमा नै पुस्तक पुगेको बताए।
