दलहरूले संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको आइतबारको बैठकले संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका हुन्।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था विगतकै जस्तो राख्ने सहमति भएको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने।
संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे दलहरूभित्र मतभेद थियो।
यसअघि प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिमा एमालेले प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने अडान राखेको थिए।
सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
अब प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि बहुमतले निर्णय लिन सक्नेछ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख रहन्छन्।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुख एमालेबाट निर्वाचित हुन् भने प्रतिपक्षी दल नेता पनि एमाले अध्यक्ष ओली छन्। त्यसैले एमालेको असहमतिमा अहिले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन।
साथै संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी कानूनलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको नेम्वाङको भनाइ छ।
