राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरूलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात/थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले थर सूचीकरण सँग-सँगै दलित समुदायको जात/थरहरू प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेस गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्दा विभिन्न झमेला हुने गरेकोमा आगामी दिनमा दलित समुदायभित्र सूचीकृत थरहरूले थप सिफारिस लिनु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी गराए।
उनले भने, ‘दलित समुदायले नै प्रयोग गरिराखेका उनीहरूको ओरिजिनल थर जे हो त्यसमा दलित समुदायले आफ्नो थर राख्दाखेरी विभिन्न खालका झमेलाहरू व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले यसपटकको सूचीकरण गर्दाखेरी पहिलो सूचीमा भएका थरहरूको सिफारिस लिनु नपर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौं। दोस्रो सूची जुन छ त्यो गैरदलित समुदायसँग मिल्ने जुन थरहरू छन् ती थरहरूमा मात्रै आफू दलित समुदायको हुँ भन्ने दाबी गर्नका लागि आवश्यक कागजपत्रसहित ती हकहरू लिनेगरी हामीले व्यवस्था गरेका छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट थप सिफारिस गर्नुपर्दैन। त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने तरिकाले अगाडि बढ्ने छौं।’
आयोगले गैरदलित समुदायसँग मिल्ने थरहरूको लागि मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति भएको थप सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्ययन गरी दलित समुदाय भित्रका जात/थरको सूचीकरण गरेको छ। सो सूचीकरणपछि सो समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्यौलहरू हट्ने उनको भनाइ छ।
