फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सन्तोषको सास फेर्दै भनेका थिए, ‘जता गए पनि नाम राख्नै नसकेको अपजसबाट अब हामीले मुक्ति पाएका छौं।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले यसरी सन्तोष प्रकट गरेको एक साता नबित्दै प्रदेशमा उनले सोचेभन्दा विपरीत अवस्था सिर्जना भयो। पहिचान पक्षधर शक्तिहरूले सडकमा नामकरणविरूद्ध आन्दोलन थालेपछि अशान्त बनेको प्रदेशको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। आजै पनि विराटनगरमा प्रदर्शन हुँदा २६ जना आन्दोलनकारी पक्राउ परेका छन्।
प्रदेशमा तनाव निरन्तर बढ्दै जान थालेपछि त्यसबेला कोशीको पक्षमा उभिएर मतदान गरेका दल र तिनका सांसदहरू यतिबेला पश्चाताप प्रकट गरिरहेका छन्।
एमाले र राप्रपाबाहेकका दल र बहुसंख्यक सांसदहरू जस लिने लोभमा हतारमा प्रदेश नामकरण गर्नु गल्ती भएको भन्न थालिसकेका छन्।
'राम्रोसँग छलफल चलाएर प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने थियो। गल्ती त्यहीँनेर भयो,' कांग्रेसका एक नेताले भने।
नेकपा माओवादी (केन्द्रले त) एक महिना पहिले नै पहिचानको पक्षमा नउभिएर गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेको छ। पार्टीले नै आधिकारिक रूपमा नामाकरण भएको भनेर गल्ती स्वीकार गरेको छ।
चैत २२ गते बसेको पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भनेका थिए, ‘पहिचानकै पक्षमा त्यतिखेर अडान राख्नुपर्थ्यो, कमजोरी भएको छ। हामी पहिचानकै पक्षमा छौं भन्ने कुरा प्रदेश कमिटीमा राख्ने कुरा भएको छ।’
अहिले कांग्रेसका सांसद तथा नेताहरू पनि नामकरण गर्दा हतारिएकामा पछुतो प्रकट गरिरहेका छन्।
अघिल्लो साता विराटनगरमा आयोजित संसदीय दलको बैठकमा बहुसंख्यक कांग्रेस सांसदले ‘हतारमा नामकरण गरेर गम्भीर भूल भएको’ भन्दै पछुतो प्रकट गरेका थिए।
‘हतारमा नामकरण गर्नु नै गम्भीर भूल थियो भन्ने बहुसंख्यक सांसदको गुनासो रह्यो,' कांग्रेसका एक सांसदले दलको बैठकपछि भनेका थिए ‘संसदीय दलमा मात्रै छलफल गरेको भए पनि आज यसरी लुकेर हिँडनुपर्ने अवस्था आउँथेन।’
बैठकमा शोभा चेम्जोङ, विनोद राई, शमशेर राई, गोपाल तामाङ, प्रदिप सुनुवार लगायतका सांसदहरुले हतारमा नाम राखेर फुर्सदमा पछुतो गर्नुपरेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरेका थिए।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पनि हामीले तपाईं पनि पश्चातापमा हुनुहुन्छ कि भन्दै सोधेका थियौं।
जुन आशा र अपेक्षाका साथ प्रदेशको नामकरण गर्नुभयो अहिले परिणाम त ठीक विपरित देखिएको छ, पछुतो लागेको छ कि छैन ? सेतोपाटीको प्रश्नमा काँग्रेस प्रदेशसभापति सभापतिसमेत रहेका थापाले घुमाउरो जवाफ दिए, ‘यस्तो तनावको अवस्था आउने अनुमान हामीलाई थिएन।’
गत साता दलको बैठकपछि उनले भनेका थिए ‘अब वार्ताबाट यसको निकास दिनुको विकल्प छैन।’
सार्वजनिक रुपमा उनले यसो भने पनि दलको बैठकमा भने उनले पश्चाताप प्रकट गरेको सांसदहरुले बताएका छन्।
‘यस्तो तनाव होला, जिल्ला जानै नसकिने अवस्था होला भन्ने अनुमान थिएन,' उनले दलको बैठकमा गल्ती स्वीकार गर्दै भनेका थिए ‘पर्याप्त छलफल हुन पाएको भए यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेकै छ।’
कोशीका पक्षमा मतदान गरेकाहरुले पछुतो मान्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रदेशमा चर्केको आन्दोलन नै मुख्य कारण हो। पहिचान पक्षधरहरुले चलाएको आन्दोलनकै कारण फागुन यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू झापा, मोरङ, सुनसरी बाहेकका जिल्लाहरुमा जानै सकेका छैनन्। गए पनि आक्रमणको निशानामा परिरहेका छन्।
कोशी प्रदेशको सत्ताधारी शक्तिहरु मात्रै होइन कोशीका पक्षमा मतदान गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसकै सांसदहरू पनि जिल्ला जान नसक्ने अवस्थामा छन्। काँग्रेस सांसदहरूका अनुसार प्रमुख सचेतक समेत रहेका काँग्रेस कोशीका महामन्त्री भूपेन्द्र राईसमेत जिल्लामा खुलेर जान सकेका छैनन्।
‘उहाँ पनि लुकेर मात्रै जिल्ला गइरहनु भएको छ,' काँग्रेसका एक सांसदले भने ‘त्यही भएर उहाँले दलको बैठकमै पछुतो प्रकट गर्नुभएको थियो।'
नामकरणपछि सांस्कृतिक र सभ्यता झल्किने पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू सडकमा ओर्लिए। राजधानी विराटनगर केन्द्रीत जनप्रदर्शन हिंसात्मक हुन थाल्यो। गाउँ–गाउँमा पनि आन्दोलनकारीले अवरोध, तालाबन्दी जस्ता कार्यक्रम सुरू गरे। यसक्रममा एक जनाको ज्यान समेत गयो।
बिहीबार मात्रै प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर जेठ १४ देखि विराटनगर केन्द्रीत आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। आजैदेखि प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरू हुँदैछ। आइतबारैबाट प्रदेशसभा आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने गरी समितिले आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालभरी नाम राख्न नसकेको अपजसबाट जोगिने र नामकरण गरेको जस लिने लोभ प्रेरित दलहरूको होड अहिले आएर उनीहरूकै लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। यस विषयमा सबैभन्दा ठूलो असन्तोष नेकपा माओवादी केन्द्रमा थियो। उसले नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदान गरे पनि त्यसको केही समय नबित्दै उक्त निर्णय गर्नु गम्भीर भूल भएको बताउँदै पहिचानकै आधारमा नामकरण हुनुपर्ने निर्णय गर्यो।
हुन पनि फागुन १७ मा विराटनगरस्थित प्रदेशसभा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल परिचालन गरेर, प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष प्रशारण बन्द गरेर अनि सिमितबाहेक अरु सांसदलाई थाहासमेत नदिई प्रस्ताव दर्ता भएको दुई घन्टामै प्रदेशको नाम कोशी राखिएको थियो। त्यसयताको अवस्था मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसदिन भने जस्तो सहज देखिएको छैन।
जेठ पहिलो साता आफ्नै गृहजिल्ला इलाममा एमालेका उपनेता राम राना मगर आक्रमणमा परे। कोशी नामका प्रस्तावक उनी पहिलोपटक जिल्ला गएका थिए। सरकारी गाडी चढेर एमाले बैठकमा भाग लिन गएका बेला जेठ ३ गते बुधबार इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिका–३ स्थित पुरानो गाविस भवन क्षेत्रमा उनी चढेको गाडीमा आक्रमण भएको थियो। त्यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि पनि पहाडी जिल्लाहरुमा आक्रमण प्रयास भएको थियो।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम पुनः हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिका नेताहरू आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताइरहेका छन्। तर, नेताहरूमाथि यसरी ठाउँ–ठाउँमा आक्रमण जारी छ। सांसदहरूमाथि मोसो दल्ने जस्ता गैरकानुनी हर्कत पनि बेला बेला भइरहेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेपछि सरकार पनि समिक्षाको तहमा पुगेको मन्त्रीहरू बताउँछन्।
‘पहिचानकै आधारमा नाम राखेको भए पनि हुनेरहेछ भन्ने समिक्षा हुनु स्वाभाविक भइगयो,' भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाइँले भने ‘तर, यो तनावको अवस्थालाई अब संवादबाटै हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौं।’
यसरी चौतर्फी तनावको अवस्था हुँदा पनि सरकारले यसको निकास खोज्ने प्रयास गरेको छैन। मन्त्री चापागाइँले सरकार संवादको पक्षमा रहेको बताउँदै आन्दोलनकारीले नै प्रदेशसँग वार्ता नगर्ने भनेका कारण समिति गठन नभएको जानकारी दिए।
यद्यपि आन्दोलनकारीहरू भने सरकारले संवादमा भन्दा दमनमा चासो देखाएको बताइरहेका छन्।
कोशी नामका कारण निरन्तर जारी रहेको तनावको निकास के होला भन्ने प्रश्नमा आन्दोलनकारी नेता प्रेम यक्तेनले भने,'कोशीको खारेजी र पुनः नामकरण नै एक मात्र विकल्प हो।'
तर, सांसद र दलका नेताहरू भने वार्ताबाट उपाय खोज्न सकिने बताइरहेका छन्।
‘संवादबाट यसको हल खोज्न सकिन्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं,' काँग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले भने ‘सरकारले तत्कालै क्याबिनेट स्तरको समिति बनाएर आन्दोलनकारीसँग संवाद थाल्नुपर्छ। पहल गर्नुपर्छ।’
गत पुस १७ गते प्रदेशको नामाकरणपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि पहिचानवादीको प्रदर्शन र आन्दोलनका कारण प्रदेशसभाको बैठक नै नबसी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। आज दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ।
उता, पहिचानवादीहरूले पनि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै आन्दोलनकोे घोषणा गरेका छन्।
