गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ठूलो हिस्सा सडक र पुलमा केन्द्रित गरेको छ। रु ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको कुल बजेटमध्ये रु ११ अर्ब १६ करोड पुल तथा सडक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको हो।
गत शुक्रबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ।
आगामी आवमा थप तीन सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने र २५ वटा पक्की पुल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। बजेटमा टुक्रे योजना कटौती गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सडकका बहुवर्षीय आयोजनामा धेरै बजेट खर्च हुने बताए। ‘प्रदेशको गौरव र रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएका सडकमा सरकारको बढी जोड छ, बजेट पनि त्यसरी नै आएको छ’, उनले भने, ‘पक्की पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन्। पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ। पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ। एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्गअन्तर्गत भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डको निर्माणलाई पनि आगामी वर्ष गति दिइने भएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजना शालिग्राम करिडोरको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्त्वको बुद्धसिंह मार्ग निर्माणका लागि रु १९ करोड ५० बजेट छुट्याइएको छ।
सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागि रु २१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले जानकारी दिए ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम–अतिरिक्त लगानीमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई सङ्घ सरकारको समेत लगानीमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
बूढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ। पूर्वाधारतर्फ आगामी आवमा थप २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको छ।
तनहुँको भिमादबाट नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ–झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शीतलपाटी–नाल्फाफेँदी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जालीले यसै वर्षभित्र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्ने बताए। ‘बजेट छुट्टिएको छ, यसै वर्ष सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ’, उनले भने । घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सङ्घ सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो।
केन्द्रमा सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानी र पहलमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो। कतिपयले सुरुङमार्गलाई प्रदेशको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यका रूपमा लिएका छन्।
मन्त्री जुग्जालीले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने उल्लेख गरे। प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजनासमेत निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। गुरुयोजनाले यातायात क्षेत्रको योजना बनाउन, सडक मर्मतसम्भार तथा प्राथमिकीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
1681203913.jpg)
