मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आयोगको काम सिफारिस गर्ने मात्रै भएको भन्दै छानबिन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्ष सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्या समाधानबारे छलफल क्रममा उनले उक्त धारणा राखेका हुन्।
'मधेसी समुदायका समस्या पहिचानमा नजिक रहेको आयोगलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन। फोन र निवेदनका आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। हात बाँधेर अधिकार दिँदैमा आयोगको औचित्य रहँदैन,' उनले भने।
चेतनाको स्तर न्यून रहेकाले मधेसी समुदायको सशक्तीकरण र पहुँचमा वृद्धि हुन नसकेका कारण राज्यले प्रदान गर्ने आरक्षणको व्यवस्था लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको बताउँदै जातका आधारमा नभई आर्थिक आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।
मुख्य रूपमा मधेसी समुदायले झेलिरहेको भाषाको समस्या समाधान गर्न भाषा आयोगको समन्वय आवश्यक रहेको तर प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।
समिति सदस्य शोभा ज्ञवालीले मधेसी समुदायको समस्या समाधान गर्न बनाइएका कानुन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्य समस्याका रूपमा रहेको दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न आयोगका पदाधिकारीले आफ्नै परिवारबाट सुरूआत गर्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा समितिका सदस्यले आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन कानुन हेरफेर गर्नुपर्ने, मधेस समुदायमा परम्परागत समस्या हाबी रहेकाले कानुनी ढंगले कदम चाल्नुपर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने, पहिचान गरेका समस्या प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय छलफलमा राखे।
त्यस्तै, आयोगमार्फत मधेसीका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, दाइजोका कारण देखापरेका घरेलु हिंसा, हत्या लगायतका समस्या समाधान गर्न विवाहको मौखिक प्रतिबद्धता हुने गरेकामा लिखित प्रतिबद्धता विवाहअगावै जनाउनुपर्ने लगायतका विषय समितिका सदस्यले उठान गरेका थिए।
