०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनबाट प्राप्त मत परिणामलाई जोगाउन र युद्धकालीन नेता-कार्यकर्तालाई एकै ठाउँमा राख्न सकेको भए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैंमा बलियो शक्ति बन्थे, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ उनका भरपर्दा सारथी।
०६३ को मधेस आन्दोलनपछि प्राप्त राजनीतिक अनुमोदनलाई जोगाएको भए, उपेन्द्र यादवको राजनीतिक क्षेत्रफल झन् फराकिलो बन्दै जान्थ्यो।
माधवकुमार नेपाल आफैंमा बलियो पार्टीको नेतृत्वमा थिए, त्यहीँ भरमग्दुर मेहनत गरेको भए न एमाले कमजोर बन्थ्यो, न अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आकार बढाउन उनले संघर्ष गर्नुपर्थ्यो।
चारतिर फर्किएका यिनै चार नेताले अहिले समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्। गत असार ४ गते मोर्चा घोषणा गर्दै उनीहरूले १५ बुँदे प्रतिवद्धता तथा उद्देश्य सार्वजनिक गरेका छन्।
गत वर्ष मंसिरमा भएको आम चुनावअघि नै समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा चर्चामा थियो। त्यतिबेला यिनै दलहरूले सुरुमा मोर्चा बनाउने र पछि पार्टी एकीकरणसम्म गर्नेगरी अघि बढ्ने बताएका थिए।
‘अहिले विचार मिल्ने समूहहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी गर्ने र विस्तारै एउटै पार्टी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ समाजवादी मोर्चा निर्माणबारे छलफल चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भनेका थिए। त्यसबेला एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाँदा मत झन् खस्किने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निस्किएपछि दलहरूले मोर्चा गठनको विषयलाइ त्यहीँ रोकेका थिए।
निर्वाचनपछि सरकार बनाउने, भत्काउने र विभिन्न गठबन्धन बनाउने प्रक्रियामा यी दलहरू सक्रिय भए, मोर्चाको उति साह्रो आवश्यकता परेन। तर जब एमाले र कांग्रेसका बीचमा मोर्चाबन्दी हुँदैछ रे भन्ने गाइँगुइँ चल्न थाल्यो मोर्चा बनाउन भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियता बढिहाल्यो।
गत असार ४ गते माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरे। नेकपा संसद्बाहिरको दल भएता पनि अरू तीन दलसँग संसद्मा ५४ सिट छ, यो संख्याले मोर्चाको बार्गेनिङ पावर बढाउन मद्दत नै पुगेको छ।
यो मोर्चाले आफ्नो १५ बुँदे उद्देश्यमा मुलुकको संविधान २०७२ को प्रस्तावनादेखिकै विषयलाई समेटेको छ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादका विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने,’ मोर्चाको उद्देश्य नम्बर १ हो।
देशको संविधानले नै मुलुकलाई समाजवादउन्मुख भनेको छ। फेरि त्यही ‘समाजवाद’ का लागि सत्तामै रहेका दललाई छुट्टै मोर्चा बनाएर लडिरहनुपर्ने बाध्यता किन र कसरी आइलाग्यो नेताहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन्।
‘चुनाव, सत्ता भनेको लामो समयका लागि हुँदैन। लामो यात्रामा अघि बढ्न विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले भनेका छन्, ‘दूरगामी उद्देश्य हासिल गर्न, मुद्दा र विषयमा समान धारणा भएकाहरू एक ठाउँमा उभिएको हो।’
दृश्यमा जे-जस्ता मुद्दा भए पनि यी चार नेता एकै ठाउँमा भेला भएर समाजवादी मोर्चा बनाउनुको अन्तर्य शक्ति सञ्चय गरेर ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउनु नै हो। यस्ता मोर्चाहरू बन्नु र भत्किनु नेपाली राजनीतिका लागि कुनै नौलो कुरा होइन।
अझ ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि त झन् नेपालमा मोर्चाको गठन र विघटन संस्कारकै रूपमा मौलाएको छ।
‘राजनीतिक दलहरूले मोर्चा किन बनाउँछन् भनेर यसको जरो खोतल्दै जाने हो भने महाभारतको युद्धसम्म पुगिने रहेछ,’ राजनीतिक अध्येता बुद्धछिरिङ मोक्तानले भने, ‘राजनीतिमा मोर्चा बनाउने यो हजारौं वर्षदेखिको अभ्यास हो, तर त्यस्ता मोर्चा निश्चित विषयका लागि बन्ने गर्थे।’
यसपालि बनेको समाजवादी मोर्चाको निश्चित उद्देश्य चाहिँ छिन्नभिन्न हुँदै गएको शक्ति बलियो बनाउनु हो।
राजनीतिक इतिहासअनुसार पुराना कम्युनिष्ट नेताहरूले मोर्चालाई शक्ति सञ्चयको मुख्य औजारको रूपमा लिने गर्थे। चिनियाँ कम्युनिष्ट नेता माओले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संघर्षका चार औजारमध्ये मोर्चालाई प्राथमिकताका साथ व्याख्या गरेका छन्। उनको व्याख्यामा अरू तीन औजार- पार्टी, सत्ता र सेना हुन्।
त्यसलाई नेपाली कम्युनिष्टहरूले व्याख्या गर्दा एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निमार्ण गर्ने, वैकल्पिक जनसत्ता बनाउने, सत्ता जोगाउनका लागि सेना बनाउने र सत्ता सञ्चालन गर्न फरक दललाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउनुपर्छ भन्दै आएका छन्। भूमिगतकालीन आन्दोलनदेखि नै यी चार औजारको प्रयोगको प्रयास र प्रयोग नेपाली राजनीतिमा समेत हुँदै आयो।
पृष्ठभूमि कम्युनिष्ट भएकैले होला नेपाली वामपन्थी दलहरूमा मोर्चा निर्माणको प्रभाव ठूलो देखिन्छ। तर वर्तमानमा देखिएको जस्तो मोर्चाको विकृत रूप र सत्ता स्वार्थ विगतमा भने थिएन।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा वाम मोर्चा, प्रजातान्त्रिक मोर्चा र संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन भनेर तीन किसिमका मोर्चा सक्रिय थिए। यी तीन वटै मोर्चाको एउटै उद्देश्य पञ्चायत ढालेर मुलुकमा बहुदलीय शासनमार्फत् प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्नु थियो। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिवर्तन चाहने दलहरू एक ठाउँमा उभिएको ०४६ को त्यो दृश्य वास्तवमा मोर्चाबन्दीको सफल उदाहरण हो।
यही कथा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि दोहोरिएको थियो। सशस्त्र संघर्षरत माओवादी र सात राजनीतिक दलको संयुक्त पहलमा भएको जनआन्दोलनले दलहरूलाई बलियो र एकीकृत बनाएको थियो। दलहरूको यही जुगलबन्दीमा भएको राजनीतिक आन्दोलनले १९ दिनमै मुलुक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गणतन्त्रमा जाने बाटो कोरिएको थियो। भलै त्यसको पृष्ठभूमिमा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष र अरू राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनको भूमिका छँदैछ।
‘वामपन्थी आन्दोलनमा यस्ता खालको मोर्चाबन्दीको कुरा एउटा सिद्धान्तको आधारमा आएको हो कांग्रेसहरूले यस्तो सोच्दैन, कांग्रेसहरूले मुद्दा र आवश्यकताको आधारमा मोर्चा बनाउँछन्,’ राजनीतिक अध्येता मोक्तानले भने, ‘०६२/०६३ पछि पनि मोर्चाबन्दी त भयो तर ती मोर्चा खासै राजनीतिक विचारमा टिकेका छैनन्, स्वार्थ समूहले राज्यसँग कुनै पनि मुद्दामा आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनलाई मोर्चा बनाउने र स्वार्थ नमिलेपछि टुट्ने क्रम बढ्यो।’
हुन पनि २०६२/०६३ पछि ठूला राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नै राजनीतिक दलको शक्ति परीक्षणमा जुटे पनि आन्दोलनको बलमा उदाएका अरू दलहरू भने मोर्चाबन्दीमा सक्रिय भए। सबैभन्दा धेरै मोर्चाबन्दीको उतारचढाव व्यहोरे मधेसकेन्द्रीत राजनीति गर्ने दलहरू र जनजाति मुद्दामा संघर्षरत शक्तिहरूले।
पहिलो संविधान सभा चुनावपछि पटक-पटक नाम परिवर्तन गरेर मधेस केन्द्रीत दलको मोर्चा र जनजातिका चार संगठन मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सक्रिय थिए।
ताम्सालिङ राज्यपरिषद्, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, थरूहट राज्यपरिषद्, खम्बुवान राज्यपरिषद् मिलेर बनेको संघीय लोकतान्त्रिक राज्यपरिषद्ले पहिलो संविधान सभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ दुई सिट जित्यो।
तर चार वटा संगठनले दुई सिट जित्दा संविधान सभामा कसलाई पठाउने भन्नेबारे यो मोर्चाभित्र ठूलो लफडा भयो। अन्तिममा आन्दोलन कसले धेरै चर्काएको थियो भन्ने आधारमा सिट निर्धारण गरियो र लिम्बुवानका तर्फबाट राजकुमार नाल्बो र थरूहटका तर्फबाट रूक्मिणी थारू संविधान सभामा गए।
तर खटपटको श्रृंखला रोकिएन, पहिलो संविधान सभा भंग हुनुभन्दा पहिले नै तितरबितर भएको यो मोर्चाको कथा यहीँनिर सकियो। मधेस केन्द्रीत दलहरूको मोर्चा गठन र विघटनको सिलसिला भने लामो रह्यो।
०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्ने भनेर सद्भावना पार्टीमात्रै सक्रिय थियो। ०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै मधेसमा एउटा शक्ति उदायो, जसको नाम थियो मधेसी जनअधिकार फोरम थियो र त्यस शक्तिको नेतृत्वमा थिए उपेन्द्र यादव।
त्यसबेला मधेसमा सद्भावनामात्रै एउटा पार्टी थियो। पछि मधेसी जनअधिकार फोरम भन्ने संगठन आयो। त्यसले मधेसमा लामो आन्दोलन गर्यो। रौतहटको गौरमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच भएको घम्साघम्सीमा ठूलो धनजनको क्षति भयो।
त्यस घटनापछि मधेसी जनअधिकार फोरमका नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव केही समय भूमिगतजस्तै भए। पछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको सहयोगमा उनी सार्वजनिक भए। ०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरमका बीचमा २३ बुँदे समझदारी भयो। उक्त समझदारीपछि यादवले राजनीतिमा आफ्नो स्पेस खोज्न थाले। त्यसपछि यादवले मन मिल्ने समूहहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ भनेर सोच्न थाले।
त्यतिखेर मधेसमा एउटा सद्भावना पार्टीमात्रै अस्तित्वमा थियो। सद्भावना र फोरमका बीचमा संवाद भएपछि त्यही वर्ष कात्तिक-मंसिरतिर यी दुई पार्टीले संयुक्त मधेसी मोर्चा बनाए। यही नै मधेसको पहिलो र औपचारिक मोर्चा थियो। यो मोर्चाले सँगै मिलेर मधेसका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यहीअनुसार नै पहिलो कार्यक्रम ०६४ माघ ५ गते लहानमा भयो। त्यसबेला प्रहरीको गोली लागेर लहानमा रमेश महतोको निधन भएको १ वर्ष पुगेको थियो। त्यही वर्ष मंसिर पुसतिरै कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट मधेसी नेताहरू मिलेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरेका थिए। संयुक्त मधेसी मोर्चाले तमलोपालाई पनि एउटै मोर्चामा आबद्ध हुन आग्रह गरिरहेको थियो।
माघ ५ गतेको उक्त कार्यक्रमपछि सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर जनकपुर गए। भदौ ६ गते जनकपुरको होटल मानकीबाट यी तीन पार्टी आबद्ध रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा घोषणा भयो।
यो मोर्चाले संघीयतासहित विभिन्न मागहरूसहित फागुन १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्यो। त्यहीबेला पहिलो संविधान सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको थियो।
तर मधेसका माग सम्बोधन गर्न फागुन १६ गते सरकारले मोर्चासँग ८ बुँदे सहमति गर्यो र संविधान सभा चुनावमा उम्मेदवारी दर्ताको समय लम्ब्यायो। त्यसपछिमात्रै मधेसमा संविधान सभाको चुनाव सम्भव भएको थियो।
आन्दोलनमा मोर्चा भए पनि चुनावका बेला भने मोर्चामा आबद्ध दलहरू छुट्टाछुट्टै लडे। त्यतिबेला ५३ सिटसहित मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। तमलोपाले २१ सिट ल्यायो भने सद्भावनाले ९ सिट पायो। त्यो आन्दोलनको रापतापसहितको माहौलमा भइरहेको चुनावमा तालमेल गरेको भए, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले क्लिन स्वीप गर्न सक्थ्यो। तर जहाँनिर मोर्चाको आवश्यकता थियो, त्यतिखेर उनीहरू चुके। मधेसी राजनीतिलाई साङ्गोपाङ्ग रूपमा फर्किएर हेर्ने हो भने मधेसवादी दलहरू अहिले पनि यसलाई आफ्नो गम्भीर भुलका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
त्यसपछि यो मोर्चा लामो समयसम्म सुषुप्त अवस्थामा रह्यो। संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला अन्तिम समयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा फेरि सक्रिय हुन खोजेको त थियो तर मोर्चामा आबद्ध दलहरूको ध्यान त्यतबेलासम्म मुद्दामा भन्दा बेसी सत्तामा थियो। यो बीचमा तीन वटै पार्टीको फुट्ने सिलसिला सुरू भयो र यो निकै लामो समयसम्म टुक्राटुक्रामा विभाजित भइरह्यो।
मोर्चामा आबद्ध दलहरू फुट्ने क्रम यति रफ्तारमा भयो कि यसमा आबद्ध दलहरूले जाग्ने होसै पाउन सकेनन्। यही बीचमा पहिलो संविधान सभा विघटन भयो, आन्दोलनका उपलब्धिहरू लिपिबद्ध नहुँदै व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामोहमा चुर्लुम्म भएका दलहरूको मोर्चा निर्माणको उपादेयता के थियो, कहिल्यै पनि परिभाषित भएन। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा अनेक टुक्रामा छरिएका मधेसकेन्द्रीत दल जस्तो अवस्थामा थिए त्यसैगरी चुनाव लडे। तर पुरानो चमकदमक बाँकी रहेन। सबै दलहरू खुम्चिए।
त्यसबेला विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) १४ सिट ल्याएर मधेसको पहिलो दल बन्यो, तमलोपाको ११ सिट आयो भने मधेसी जनअधिकार फोरमको १० सिट आयो। सद्भावना पार्टीको ६ वटा सिट आयो, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको ३, तराई मधेस सद्भावना पार्टीको ३ र नेपाल सद्भावना पार्टीको एउटा र गणतान्त्रिक फोरमको १ सिट आएको थियो।
०६४ को मोर्चामा पनि यिनै नेताहरू थिए, ०७१ सालको मोर्चा बन्दा पनि नेताहरू तिनै थिए तर आबद्ध दल भने ८ वटा भइसकेका थिए, संसद्मा प्राप्त सिट संख्या घटेको थियो।
०७१ सालमा फेरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बन्यो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय व्यहोरेको माओवादीले पनि साना दलहरूसहित ३० दलीय मोर्चा बनाएको थियो। माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चामा मधेसकेन्द्रीत ८ दल पनि थिए।
०७२ साल असारमा मोर्चाको नेतृत्व गरेको माओवादी र विजय गच्छदारको दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले मोर्चालाई एक किसिमको धोका नै दिए। उनीहरू कांग्रेस र एमालेसँग सहमति गरेर एकाएक सत्ता पक्षीय कित्तामा उभिन पुगे। यतिबेला मोर्चाले उठाएका विषयमा न माओवादी गम्भीर थियो न त मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नै। त्यसैबेला मधेसकेन्द्रीत दलहरू आबद्ध मोर्चा पनि विभाजित भयो।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवहरू फेरि आन्दोलनमा गए। अनिल झाले संसद्मा नभएका दलहरू मिलाएर छुट्टै मोर्चा बनाए भने संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा नाम राखेर विजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवले संविधान निर्माणको प्रक्रियासम्म सरकारलाई सघाउने भनेर लागे।
यो मोर्चा फेरि फुट्यो। विजय गच्छदार सरकारमा गए भने शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव आफ्नै काममा लागिरहे। विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक बाहेकका दलहरूले फेरि ०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको विरोध गर्दै मधेसमा फेरि आन्दोलन थाले। सत्ता भागबन्डामा कुरा नमिलेर छुटेका मोर्चाआबद्ध दलहरू संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर संविधानको विरूद्धमा आन्दोलनमा आए। यिनै दलले पछि जनजातिका पार्टीलाई पनि जोडेर ३२ दलको संघीय गठबन्धन बनाए र यसको संयोजक उपेन्द्र यादव भए। यो मोर्चाको विरोधका कार्यक्रम करिब १ वर्षसम्म देशैभरि जारी रह्यो।
यही बीचमा राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र महतो र अनिल झा मिलेर ०७४ वैशाख ६ गते नयाँ पार्टी राजपा गठन गरे। त्यसपछि पनि सक्रिय रहेको मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने कि नजाने भनेर बहस चलाइरहेकै थियो तर मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादवले चुनावमा जानेगरी सुटुक्कै दल दर्ता गर्न गएपछि त्यही क्षणबाट मधेस र जनजाति केन्द्रीत यो मोर्चा सधैँका लागि सुत्यो। त्यसयता खस्किएको यी दलहरूको राजनीतिक शक्ति उठ्न सकेको छैन।
‘पहिलो संविधान सभाको चुनावअघि नै बन्ने प्रक्रिया भयो त्यतिबेला एक्लाएक्लै लड्ने स्थिति आयो भने अधिकार र पहिचानको सवाल उठाउन सक्दैनौं भन्ने थियो, त्यसैले मोर्चा गठन गरियो,’ तमलोपामा नेता केशव झा सम्झिन्छन्, ‘तर पछि नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुन थालेपछि मोर्चा विभाजित भयो। खासमा जतिबेला हामीलाई मोर्चाको आवश्यकता पर्थ्यो, त्यतिबेला मोर्चाको सदुपयोग गर्नै सकेनौं।’
मधेसकेन्द्रीत दलहरूको मोर्चा निर्माणको अध्याय सकिएता पनि मोर्चा बन्ने र भत्किने निरन्तरता भने कायमै रह्यो। अब पालो आएको थियो कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला भनिएका दलहरूबीचको मोर्चाबन्दीको।
तर यी दलहरूले बनाएको मोर्चा यति विकृत भयो कि त्यसको दायरा सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलोमेलोभन्दा बाहिर जानै सकेन। ०७४ मै स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला कांग्रेससँग मोर्चाबन्दी गरेको माओवादी संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनका बेला एमालेसँग टाँसिन पुगिसकेको थियो।
पछि एमाले र माओवादी मिलेर झन्डै दुई तिहाइको पार्टी निर्माण गरे। तर उनीहरूले बनाएको नेकपा साढे २ वर्षभन्दा लामो हुन सकेन। संसद विघटनसम्मको अवस्थामा पुग्दा नेकपाको एउटा खेमा फेरि कांग्रेससहितको मोर्चाबन्दीमा पुग्यो। यसपालि कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेले समर्थन गर्यो।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि कांग्रेस त्यही सरकारमा गयो। चुनावका बेला एमालेसँग गठबन्धन गरेका उपेन्द्र यादव सरकार बनाउँदा एकाएक सत्तापक्षीय बनेर निस्किए। मूलतः मोर्चाको उद्देश्य एउटा मुद्दामा विचार मिल्ने समूह एकै ठाउँमा उभिने भएता पनि पछिल्लो नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा दलहरूको निहित स्वार्थभन्दा टाढा छैन।
‘मुख्यतः वामपन्थी र कम्युनिष्टहरूले मोर्चालाई दुई तहबाट हेर्ने गरेको इतिहास छ। एउटा सत्ताको साधनको रूपमा र एउटा संघर्षको साधनको रूपमा। संघर्षको साधनको पनि दुई वटा तहबाट मोर्चाहरू बनेका छन्। एउटाचाहिँ घरेलु शक्तिसँग मिलेर उनीहरूकै भाषामा साम्राज्यवादी शक्ति र प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग उनीहरूको विपक्षको मोर्चा। एउटा आफ्नै वर्गबन्धु मिलेर विभिन्न एजेन्डामा असहमति भए पनि सहमति भएका शक्तिहरूसँग मिलेर संयुक्त संघर्ष गर्ने मोर्चा हुन्छ,’ वाम विश्लेषक मुमाराम खनालले भने, ‘सत्ताको सन्दर्भमा वामपन्थीले राम्रो अभ्यास गरेका छैनन्। आफ्नै सजातीय शक्तिलाई बाहिर राखेर उनीहरूले अरूसँग धेरै मोर्चाबन्दी गर्छन्। जुन सत्ता प्राप्तिको निहित स्वार्थभन्दा माथि छैन।’
अहिले भर्खरै बनेको समाजवादी मोर्चाको गतिविधि हेर्दा खनालको विचारलाई समर्थन गर्ने ठाउँ पनि छ। उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेपछि गत असार २१ गते पहिलो बैठक बसेको मोर्चाले पहिलो निर्णय नै मोर्चाको नेतृत्व रोटेशनका आधारमा ६/६ महिना गर्ने निर्णय गर्यो। मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरा उनीहरूकै भाषामा जनता र जनजीविकाको सवालभन्दा निकै परको विषय हो।
असार ३० गते बसेको मोर्चाको बैठकले ६/६ महिनामा नेतृत्व फेर्ने पुरानो निर्णयलाई परिमार्जन गरेर ४/४ महिनामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो। मोर्चाका बैठक र यस्तै अर्थहीन निर्णयहरूबाटै प्रष्टै हुन्छ मोर्चाको ध्यान किन र कहाँ केन्द्रीत भइरहेको छ। यद्यपि सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा मोर्चाआबद्ध दल नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले भनेका थिए, नामै काफी छः समाजवादी मोर्चा।
1687175995.jpg)
