रंगेली नगरपालिकाभरीका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा मेयर दिलिप अग्रवाल (बगडिया) को परिवारले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट उत्पादित ‘जंक फुड’ (काम नलाग्ने खाना)दिवा खाजाका रूपमा खपत भइरहेको छ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा बाल कक्षादेखि कक्षा पाँचसम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई सकेसम्म पोषिलो स्थानीय उत्पादन खुवाउनु पर्छ। तर, मोरङ रंगेली नगरका विद्यालयमा सरकारी मापदण्ड र निर्देशन लत्याउँदै मेयरकै परिवारले चलाएको उद्योगबाट आउने 'जंक फूड' खुवाइने गरेको छ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा दैनिक ५० देखि ६० ग्राम अन्न, ४० देखि ५० ग्राम गेडागुडी, ३० देखि ५० ग्राम हरियो सागपात तथा फलफूल र २० देखि ३० ग्रामसम्म पशुजन्य पदार्थ समावेश भएको हुनुपर्छ। यी खाद्यवस्तु समावेश भएको खाजा हरेक विद्यार्थीले कम्तीमा १५० देखि २ सय ग्रामसम्म पाउनैपर्छ।
एक जना विद्यार्थीलाई एक दिनका लागि आवश्यक पर्ने कूल पोषण तत्वको ३० प्रतिशत हिस्सा स्कुलमा दिइने दिउँसोको खाजाबाट आपूर्ति हुनुपर्ने परिकल्पना दिवा खाजा कार्यक्रमको छ।
शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले निर्धारण गरेको यस्तो मापदण्ड विपरित रंगेलीका विद्यालयहरूमा भने दालमोठ, भुजिया, चिउरा र चिजवल खुवाइने गरिएको छ।
मेयर अग्रवालका भाइ राजेश र छोराको नाममा रहेको ‘स्वास्थ्य फुड इण्डष्ट्रिज’ बाट उत्पादन हुने यस्ता जंक फुड रंगेलीका विद्यालयमा हरेक दिन प्याकेटमा भित्रने गरेका छन्। मेयर अग्रवालको निर्देशनमा विद्यालयहरूले यस्तो खाजा खुवाएको शिक्षकहरू बताउँछन्।
‘विद्यार्थीलाई खाजाका रूपमा खुवाइने यी जंकफूड मेयरको परिवारले चलाएको फ्याक्ट्रीबाट किनेर ल्याइन्छ,’ रंगेलीकै एउटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भने ‘कलिला विद्यार्थीहरू जसोतसो जंक फुड खान्छन्। रूचीपूर्वक खाएको देखिएको छैन।’
रंगेली नगरपालिकाभित्र २९ वटा सामुदायिक विद्यालय र ४ वटा मदरसा गरी ३३ शैक्षिक संस्था छन्। यी सबै शैक्षिक संस्थाका बालबालिका खाजाका रूपमा जंक फुड खान बाध्य छन्।
असार २० मा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई मोरङका प्रमुख टंक गौतमसहितको टोलीले पनि रंगेली नगर क्षेत्रका विद्यालयहरूको अनुगमनपछि विद्यालयहरूले जंक फुड खुवाउने गरेको भन्दै अबदेखि नखुवाउन निर्देशन दिएको थियो।
नगरका विद्यालयहरु हेर्दै–घुम्दै जाँदा ‘टिफिन टाइम’ मा सो टोली पब्लिक माध्यमिक विद्यालय पुग्यो। रंगेलीको वडा नम्बर ६ मा रहेको यो विद्यालयका विद्यार्थीहरू दिवा खाजा खाने लाइनमा उभिएका थिए।
शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख गौतम र उनी नेतृत्वको टोली त्यसबेला छक्क पर्यो, जब बाल कक्षामा पढिरहेका कलिला बालबालिकाको हातमा चिउरा, भुजिया, दालमोठ र चिजबलको पोका थियो।
‘यस्ता कलिला नानीहरुले यस्तो खाजा कसरी खान सक्छन्?’, प्रमुख गौतमले त्यहाँ रहेका शिक्षकहरुलाई सोधेका थिए।
‘वर्षदिनयता दिनैपिच्छे हामी यस्तै खाजा दिइरहेका छौं,’ शिक्षकहरूले दिएको जवाफ टोलीका लागि अनपेक्षित भएको टोलीका एक सदस्यले बताए। उनका अनुसार टोलीका लागि त्यो भन्दा पनि अनपेक्षित सूचना अर्को थियो, जुन सूचना त्यही स्कुलका एक जना शिक्षकले दिएका थिए।
‘हाम्रोमा मात्रै होइन सर नगरभित्रका सबै स्कुलमा एक वर्षदेखि यही खाजा विद्यार्थीले खाइरहेका छन्,' टोलीलाई एक जना शिक्षकले सूचना दिए ‘विद्यालयहरूमा वितरण गरिने दिवा खाजाको यो पोका हाम्रै नगरका मेयर सा’ब को फ्याक्ट्रीको उत्पादन हो।’
टोलीमा संलग्न रहेका तीन जना कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार शिक्षकहरुले मेयरको उद्योगबाट विद्यालयमा आइपुग्ने खाजा विद्यार्थीले नरूचाएको गुनासोसमेत गरेका थिए।
उक्त टोलीले औपचारिकरूपमा यो कुरा बताउन मानेन।
टोलीमा रहेका समन्वय इकाई मोरङका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद घिमिरेले अनुगमनका क्रममा ‘विद्यालयमा दालमोठ, चिउरा र भुजिया मिसाएको एउटा प्याकेट र अर्को चिजबलजस्तो प्याकेट खाजामा प्रयोग गरेको भेटिएको’ पुष्टि गरे।
उनले भने ‘अबदेखि त्यस्तो खाजा नखुवाउन सचेत गराइएको छ।’
मेयर अग्रवालले नै आफ्नो फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित जंक फूडहरू विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई खुवाउने गरेको स्वीकार गरेका छन्।
‘स्कुलहरूले खाजामा एकरूपता ल्याउनका लागि हाम्रो फ्याक्ट्रीको खाजा खुवाएको भनेका छन्,' मेयर अग्रवालले भने ‘यो निर्णय न मैले गर्न लगाएको हो, न टेन्डर र कोटेसन नै गरेको हो। स्कुलका मास्टरहरूले निर्णय गरेका हुन्। यसमा मलाई जोड्न आवश्यक छैन।’
आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई चिउरा, दालमोठ, भुजिया, चिजबल जस्ता जंक फुड खुवाएको विषयमा सार्वजनिक आलोचना सुरु भएपछि मेयर अग्रवाल त्यसको बचाउमा उत्रिएका छन्। त्यसक्रममा उनले अन्य स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा पनि उनकै कम्पनीको खाजा जाने गरेको खुलाएका छन्।
‘मलाई छोराको फ्याक्ट्रीलाई खाजाको जिम्मा दिएको अनावश्यक आरोप लगाइएको छ,' उनले भनेका छन् ‘त्यसो भए मोरङकै कहटरी, धनपालथान, जहदा, रतुवामाई, सुनसरीको दुहबी जस्ता पालिकामा पनि हाम्रै फ्याक्ट्रीबाट खाजा जाँदोरहेछ। त्यहाँ पनि मैले नै गरेको हो? यस्तो आरोप निराधार हो। मलाई जोड्न आवश्यक छैन।’
मेयर अग्रवालले स्वास्थ्य फुड इण्डष्ट्रिजको खाजाको प्याकेट मुलुकका ४० देखि ४५ जिल्लाका स्कुलमा पुगिरहेको पनि जानकारी दिएका छन्।
‘मोरङमा मात्रै होइन देशका ४०–४५ जिल्लाका स्कुलमा पनि यही फ्याक्ट्रीको खाजा पुगिरहेको छ,' उनले भने ‘त्यसैले यहाँका मास्टरहरूले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर मलाई विवादमा तान्नुको अर्थ छैन।’
निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ एवम् नियमावली २०७७ ले आफ्नै स्थानीय तहभित्र उत्पादित कृषि उत्पादनलाई विद्यालयको दिवा खाजामा समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ। रंगेलीका मेयरले भने आफ्नै परिवारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य फुड इण्डष्ट्रिजमा उत्पादित चिउरा, दालमोठ, भुजिया, चिजबल , चिप्स जस्ता सामग्री खरीद गर्न विद्यालयहरूलाई बाध्य पारेको शिक्षकहरुको आरोप छ।
जिल्लाकै कहलिएका उद्योगी, त्यसमाथि प्रचण्ड बहुमतसहितको नगर कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्दै दोस्रोपटक मेयर बनेका अग्रवालको शक्तिका अघि निरीह देखिएका विद्यालयहरुले ‘बाध्य भएर मेयरको निर्देशन पालना गरेको’ भन्दै लाचारी देखाउने गरेका छन्।
रंगेलीकै एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरूमा नगरपालिकाले विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजाको ठेक्का लगाउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
उक्त प्रतिष्पर्धामा स्वास्थ्य फुड इण्डष्ट्रिज पनि सामेल थियो। टेन्डरका क्रममा अर्कै कम्पनीले ठेक्का हात पार्यो। आफ्नो परिवारको कम्पनीले ठेक्का पाएन, मेयर अग्रवालले अनेक बहाना गरेर त्यो ठेक्का रद्द गराए।
‘केही दिनअघि मात्रै ठेक्का लागेको जानकारी आएको थियो, एक दुई दिनमै रद्द भएको जानकारी पायौं’, ती प्रधानाध्यापकले भने ‘पछि हामीलाई सामूहिक र एक्लाएक्लै बोलाएर मेयरले खाजा अरूतिरबाट नलिनु मेरै फ्याक्ट्रीको लिइदिनु भनेर दबाब दिनुभयो। हामीले अस्वीकार गर्ने अवस्था भएन।’
ती प्रधानाध्यापकका अनुसार मेयरले आफै र विभिन्न सुत्र परिचालन गरेर आफ्नो उद्योगको सामान खाजामा नलिने स्कुललाई योजना र बजेटमा प्राथमिकता नदिने भनेर हाकाहाकी भनेका थिए।
‘त्यसपछि उद्योगले हामी प्रधानाध्यापकहरुसँग सम्झौता गरेको हो’, ती प्रधानाध्यापकले भने ‘सुरुका केही महिना त पकाएरै खुवाउने खाजा आएको थियो। तर, विस्तारै प्याकेटका खानेकुरा आउन थाले। हामीले प्रतिवाद गर्न खोज्दा मेयरले अरुतिर यही खाजा चल्दा यहाँ किन नहुने भनेर पेल्नुभयो।’
रंगेलीमा भइरहेको यो अभ्यास सरकारले गरेको निर्देशन र तोकेको मापदण्डभन्दा बिल्कुल उल्टो छ।
शिक्षा मन्त्रालयको मानव स्रोत विकास केन्द्रले ‘विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७’ मा उल्लेख गरे अनुसार विद्यालयहरुले ‘आफ्नो स्थानीय तहभित्रका कृषि उत्पादनहरुलाई प्रोत्साहित हुने गरी वा पोषणका दृष्टिकोणले कुनै विशेष खाद्य सामग्रीलाई सुदृढीकरण गर्ने गरी कुनै विशेष कार्यक्रम वा परीक्षण प्रोजेक्ट सन्चालन गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहले आपूर्तिकर्ता छनोट गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै विद्यालयले आपूर्तिकर्तासँग खाद्य सामग्री गरिद गर्नसक्ने त्यसमा उल्लेख छ। तर, रंगेलीमा स्थानीय कृषि उत्पादनभन्दा मेयर र उनकै परिवारको फ्याक्ट्रीको जंकफुड विद्यालयहरुले खुवाइरहेका छन्। मेयर अग्रवालको परिवारले सबै उदोगधन्दा सामूहिक रूपमा चलाउँदै आएको छ। जसको मुख्य सञ्चालक मेयर स्वयं नै हुन्।
अग्रवाल दोस्रो कार्यकालका लागि रंगेली नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी मोरङका ठूला उद्योगपतिमध्येका एक हुन्।
इँटा, तयारी खानेकुरा लगायत धेरै उद्योगका मालिक अग्रवाल २०७४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। २०७९ को स्थानीय चुनाव अघि एमाले प्रवेश गरेर चुनाव लडेका उनले फेरि जीत हात पार्दै नगरको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन्।
नगर क्षेत्रका सडकको स्तर उकासेको, विकास निर्माणका काममा राम्रो परिणाम दिएको जस पाइरहेका तिनै मेयर केही समययता कलिला विद्यार्थीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोपमा मुछिएका छन्। पोषिलो र ताजा खानेकुरा विद्यार्थीलाई खुवाउनु पर्ने, त्यसो गरे–नगरेको हेरेर नियमानुसार काम गर्न विद्यालयहरुलाई बाध्य पार्ने जिम्मेवारी मेयरकै हुन्छ।
यद्यपि आफ्नो उद्योगको उत्पादन नगरका स्कुलहरुमा भिडाएर उद्योगको आम्दानी बढाउने स्वार्थका अघि मेयरले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बिर्सेको भन्दै रंगेलीका अन्य दलका नेताहरूले आरोप लगाइरहेका छन्।
केही दिन अघि मात्रै नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव मोदराज घिमिरेसहितको टोलीले मेयरको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्नो उद्योगको फाइदाका लागि बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा नपार्न आग्रह गरेको थियो। त्यसक्रममा मेयरले प्रतिवाद गर्दै खाजाको विषय स्कुलहरूको स्वविवेकको कुरा भएको बताएका थिए।
देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि कक्षा पाँच सम्मका विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने दिवा खाजाको बजेट संघ सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ। धेरै विद्यालयहरूले कक्षा ६ र ७ का विद्यार्थीलाई समेत खाजाको दायरामा ल्याएका छन्।
तत्कालीन कर्णालीका ५ जिल्लामा प्रति विद्यार्थी २० र अन्यत्रलाई १५ रूपैयाँका दरले वार्षिक १८० दिनका लागि सरकारले रकम पठाउने गरेको छ। यो रकम विद्यार्थीको खाजाका लागि अपुग हुने भन्दै सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ।
खाजाको बजेट संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानका रुपमा वित्तिय हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम हो। कानुन अनुसार विद्यालयमा खुवाइने खाजाको विधि, पद्दति र प्रक्रियाबारे कक्षागत रुपमै अभिभावक भेला बोलाएर जानकारी गराउनुपर्छ। तर, रंगेली र आसपासका क्षेत्रमा अभिभावकलाई थाहै नदिई विद्यालयहरूले यस्तो तयारी खाजा खुवाइरहेका छन्।
‘सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने धेरै विद्यार्थीहरू विपन्न परिवारका हुन्छन् तिनको पोषणमा समस्या नहोस् भनेर पनि दिवा खाजा सरकारले चलाएको हो,' रंगेली नगरकै एक शिक्षकले भने ‘तर, यहाँ हेडमास्टरहरू निरीह बनेर मेयरको फ्याक्ट्रीको जंक फुड खुवाउन राजी भए। यी सबै कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ।’
विद्यालय स्थानीय सरकार मातहत हुने र नगरमा मेयर अग्रवाल शक्तिशाली रहेको हुँदा खुलेर बोल्न सबै डराउने हुँदा आफू पनि खुलेर बोल्न नसक्ने उनले बताए।
‘हामी त सामान्य शिक्षक हौं,' उनले भने ‘यसबारे अरू जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र स्कुलका हेडमास्टरहरू बोल्नुपर्यो।’
