निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ।
मंगलबार आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गरिएको जानकारी दिए।
२०७९ साल मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभाका २ हजार ३ सय ७४ जना र प्रदेश सभाका ३ हजार १ सय ८८ जना समेत गरी जम्मा ५ हजार ५ सय ६२ जना उम्मेदवारहरूलाई गत वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको थियो।
सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो। तर तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै २ हजार ४ सय ३५ जनालाई कारबाही स्वरूप १५ हजार जरिवाना गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
जसमध्ये एक हजार ३७ जना प्रतिनिधि सभा र एक हजार ३९८ जना प्रदेश सभा उम्मेदवार छन्।
नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, रमेश लेखक, विनोद चौधरीसहित २१ जनालाई जरिवाना गरेको छ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका राजन भट्टराई, सर्वेन्द्र खनाललगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठसहित ३९ जनालाई आयोगले जरिवाना गरेको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ जनालाई जरिवाना गरेको छ। जसमा पम्फा भुसाल, महेन्द्र राय यादव, गिरिराजमणि पोखरेल लगायत परेका छन्।
त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहलाई पनि १५ हजार जरिवाना गराउने निर्णय आयोगले गरेको छ।
यसरी जरिवाना लागेका उम्मेदवारहरूले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न समेत आयोगले आदेश दिएको छ।
निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी ७ दिनभित्र गराउन पनि पुन: आदेश दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
समयभित्र जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखेर पठाउने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ।
*सम्पादन गरिएको
