राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार बनेका रवीन्द्र मिश्रले बुधबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गरे।
उनले विज्ञप्तिमार्फत् निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरेका छन्- कसरी हुन गयो यस्तो त्रुटि?
आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै जरिवाना तोकेपछि मिश्रले उक्त प्रश्न सोधेका हुन्।
आयोगले मंगलबार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई जनही १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारको नामवलीसमेत सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना* उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।
सूचीमा आफ्नो नाम पनि परेको देखेर आश्चर्यचकित र दु:खी भएको मिश्रले बताएका छन्।
‘मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौं क्षेत्र नं १ को निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई बुझाएको थिएँ,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
खर्च विवरण बुझाएसँगै आफूले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको पनि उनले उल्लेख छन्। आफू इमानदारीपूर्वक हिँडे पनि निर्वाचन आयोगले त्रुटि गरेको उनको भनाइ छ।
‘राज्य जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि नागरिकले आफ्नो दायित्व छोड्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक जीवनलाई इमानदारीको कसीमा सधैँ घोट्न तयार भएर हिँडेको मेराबारे निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले यस्तो त्रुटि गरिदिँदा नराम्रो असर पर्न जान्छ। भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहोस् भन्ने कामना गर्दछु,’ उनले भने।
त्यसैगरी पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले पनि सञ्चारमाध्यमलाई सही सूचना उपलब्ध गराउन आयोगलाई अनुरोध गरेका छन्।
आफूले निर्वाचन सकिएपछि २०७९ पुस ४ गते आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको उनको भनाइ छ। अहिले खर्च विवरण नबुझाउनेमा आफ्नो नाम समावेश भएर समाचार आउँदा भ्रम फैलिएको उनले बताए।
‘निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूचीमा मेरो पनि नाम उल्लेख गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मिति २०७९ पुस ४ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको हुँ जसको दर्ता नम्बर १०९९ रहेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तसर्थ, उक्त सूचीबाट मेरो नाम हटाई यस बारेमा आम सञ्चारमाध्यमलाई सही सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन र यसअघि प्रकाशित समाचारले भ्रम सिर्जना भएको हुँदा उक्त समाचार सच्याइदिनुहुन पनि म आग्रह गर्दछु।’
अन्य सांसदहरूले पनि आयोगलाई खर्च विवरण बुझाएको र सार्वजनिकसमेत गर्दा कारबाहीमा परेको गुनासो गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले यो विषय बुधबारको संसद बैठकमा पनि उठाए। आफूहरूलाई जरिवाना तोकेको सूचना निकालेर आयोगले मानहानी गरेको यादवको भनाइ छ।
‘निर्वाचन प्रमुख आयुक्तले जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन्, सार्वजनिक गरेनन्, भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र हत्या हुने गरी, प्लानमा, डिजाइनमा, प्रमुख आयुक्तले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘जबकि हामीले समयमै खर्चको विवरण बुझाएका छौं। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा रेकर्ड छ। र हामीले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् र सामाजिक सञ्जालमार्फत् खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छौं। तर जानीजानी पनि कानुनको आफैं व्याख्या गरेर प्रमुख आयुक्तजीले जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र हत्या गर्न खोज्नुभएको छ त्यो खेदजन्य छ। म सदनमार्फत् प्रमुख आयुक्तजीलाई माफी माग्न लागि अनुरोध गर्दछु। माफी माग्नुभएन भने मानहानीको मुद्दा हामीले हाल्नुपर्छ वा महाअभियोग लगाउनुपर्छ।’
यसरी विवादमा पर्ने निर्णय आयोगले किन गर्यो? निर्णयको कानुनी आधार के हो? भनेर हामीले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलसँग सोधेका छौं।
शर्माले आयोगबाट कसैका विषयमा कुनै त्रुटि वा भ्रम सिर्जना गर्ने काम नभएको र निर्णय कानुनसम्मत भएको दाबी गरे।
‘निर्वाचन खर्च बुझाउनुभएको तर सार्वजनिक नगरिएको कुरालाई लिएर आयोगले हिजो निर्णय गरेको हो। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३१ मा बेग्लाबेग्लै व्यवस्था छन्। एउटा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ, अर्को बुझाएको कुरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि निर्वाचन आयोगले भनेको ढाँचामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा छ,’ उनले भने, ‘र त्यो सार्वजनिक गरेको कुराको पनि जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ।’
आयोगले यस विषयमा वैशाख ६ गते गोरखापत्रमा एउटा सूचनासमेत निकालेको उनले बताए। उक्त सूचनामा वैशाख ६ देखि १२ गतेभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न र सार्वजनिक गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउन पनि भनिएको उनले बताए।
‘खर्च विवरण त्यस समयमा सार्वजनिक गर र जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेको हो त्यही जिल्लामा यसरी सार्वजनिक गरें भनेर जानकारी देऊ भनेको थियो,’ उनले भने, ‘कतिपयले मैले यसरी-यसरी सार्वजनिक गरेको थिएँ भनेर अहिले भन्नुभएको छ। तर सार्वजनिक गरेको कुरा आयोगले थाहा कसरी पाउने त?’
निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ६ गते गोरखापत्रमा जारी गरेको सूचना।आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका सबै उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, लगायत हेरेर थाहा पाउन असम्भव रहेको उनले बताए।
उम्मेदवारहरूले जे-जसरी सार्वजनिक गरे पनि त्यसको जानकारी नगराएकाले उक्त कसुरअन्तर्गत कारबाही गरिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।
‘हजारौं उम्मेदवारहरूको फेसबुक, वेबसाइट हेर्ने कुरा पनि हुन्न। उम्मेदवारहरूले स्थानीय रेडियो, पत्रिका, टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण गर्न सक्छ। त्यसको जानकारी आयोगलाई हुने सम्भावना भएन। त्यसैले उहाँहरूले जेमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ (पिपलको बोटमै लगेर टाँस्नुभएको छ भने पनि) मैले यस्तो गरें भनेर आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्यो भनेर बकैदा सूचना निकालेको छ। त्यसपछि पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको कुरा आयोगले थाहा पाएन भनेर हुन्न,’ उनले भने।
सामाजिक सञ्जाल, हरेक टेलिभिजन, रेडियोमा प्रसारण गरेको कुरा थाहा हुने संयन्त्र पनि नभएको उनले बताए। सार्वजनिक गरे पनि त्यसको कुनै पनि प्रकारको प्रमाणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
यसरी सार्वजनिक गराएको जानकारी नगराउँदा निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३१ अनुसार १५ हजार जरिवाना गरिएको आयोगको भनाइ छ।
आयोग पनि कानुनको पालना गर्ने निकाय भएकाले ऐनअनुसार नै अघि बढेको उनले बताए। यस विषयमा चित्त नबुझे आयोगमा आएर छलफल गर्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए।
जरिवाना गैरकानूनी हो भनेर अदालत पनि जान सकिने उनले बताए।
आयोगले उक्त जरिवाना ३५ दिनभित्र राजस्वमा दाखिला गराउन भनेको छ।
त्यसको भौचरसहित निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ७ दिनभित्र निवेदनसहित पेश गर्न पनि पुन: आदेश दिएको छ।
त्यस्तै जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूको जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखेर पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। आयोगले बुधबार उक्त अनुच्छेद सच्याएर पुन: विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा समयभित्र जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने उल्लेख गरेको थियो। तर त्यस निर्णयबाट आयोग पछि हटेको हो।
*सच्याइएको
