सबैलाई थाहा छ, विगतको द्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना धेरै भएका थिए। हामीले मानव अधिकार उल्लंघनका धेरै घटना अभिलेखीकरण गरेका छौं।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रको रूपमा महत्वपूर्ण मानिने सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेलगायत प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
विगतको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने भनेर त्यसपछि थुप्रै प्रयत्न भए। तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी-सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका आधारमा ती प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने प्रयास भएन। कानुन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न राजनीतिक दल र सरकारबाट नहुँदा यो विषय लम्बिँदै गयो।
सन् २०१४ पछि भने सर्वोच्च अदालतले समेत यसमा चासो देखायो। धेरै पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा आवाज उठाइरहे। नेपालका एक जना कर्नेल बेलायतमा पक्राउ परेपछि यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुँदो रहेछ भनेर सायद राजनीतिक दलहरूले बुझेको हुनुपर्छ।
त्यसपछि शीघ्र प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई छानबिन गर्ने आयोग भनेर दुई ओटा आयोग गठनका लागि कानुन पारित गरियो। तर त्यो कानुन पारित गर्दा कुनै बहस र छलफल भएन। पार्टीहरूले संसदमा ह्वीप जारी गरे। सांसदहरूलाई कुनै संशोधन र बहसको अवसर दिइएन। नागरिक समाजलाई पनि यो अवसर दिइएन। यस्ता थुप्रै कुराहरू राखियो जसले गर्दा २ सय ३० भन्दा बढी पीडित अदालत गए।
सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो कानुनमा भएका विभिन्न बुँदाहरू जस्तै; गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई माफी दिने, अपराधको प्रकृति नहेरी पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने, पीडितको स्वतन्त्र सहमतिबिना मेलमिलाप गराउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूलको छैन भन्ने ठहर गर्यो।
यो कानुनमा भएको मेलमिलाप र माफीसँग सम्बन्धित कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत अस्वीकार गर्यो। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्ने पर्याप्त आधार नभएका कारणले गर्दा सारमा मानव अधिकार उल्लंघनका पीडकहरूलाई उन्मुक्ति हुने निष्कर्षसहित संयुक्त राष्ट्र संघले यो प्रक्रियामा सामेल हुन नसक्ने जानकारी नेपाललाई पठाएको हो।
हामीले नेपाल सरकारलाई अदालतले भनेअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै कानुन स्वीकार्य हुन्छ भनेर पटक-पटक भनेका थियौं। दुर्भाग्य! त्यस्तो हुन सकेन।
अहिले फेरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित आयोगलाई संशोधन गर्ने कानुन संसदमा दर्ता भएको छ।
विशेष गरेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा राम्रो प्रक्रियाले यी मुद्दाहरूको छिनोफानो भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यी मुद्दाहरू उठ्न सक्छन्। यो कुरा हामीले हाम्रै अनुभवबाट देखेका छौं। सरकारले द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट हेर्ने भनेर भन्दै आएको छ। जसले गर्दा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट पीडितहरू बञ्चित हुँदै आएका छन्।
पहिलाको जुन विधेयक थियो, त्यसमा केही परिवर्तन गरेर जस्ताको तस्तै अहिले प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा केही यस्ता कुराहरू छन् जुन हामीले बुझ्न जरूरी छ।
यो विधेयकले युद्धकालमा जति पनि घटना भए तिनलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ।
पहिलो, मानव अधिकार उल्लंघनका घटना। जसमा हत्या, यौन हिंसा, घरबाट जबरजस्ती निकाल्ने, अंगभंग गर्नेलगायत कुरा छन्।
दोस्रो, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना। त्यसमा क्रुर तरिकाले गरिएको हत्या, क्रुर तरिकाले दिएको यातना र बलात्कार राखिएका छन्।
मानव अधिकार उल्लंघनका जति पनि घटना छन्, तिनलाई माफी दिन मिल्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ। अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गरेपछि यसमा मुद्दा चल्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो भने महान्याधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अपराधमा कम सजाय गर्न सक्ने भनिएको छ। संक्रमकालीन न्यायको सवालमा कम सजाय गर्न सक्ने केही आधारहरू हुन सक्छन्। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनले अपराधको गाम्भीर्यता अनुसारको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्छ। तर संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा यदि संक्रमणकालीन न्यायका अरू आयामहरूलाई घटी सजाय गर्दा फाइदा पुग्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास छ। यी आधारहरू भएनन् भने यो सजायको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
अहिले प्रचलित कानुनभन्दा के कारणले कम सजाय गरेको भनेर निश्चित आधारहरू हुनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा अभियुक्तले सत्य उजागर गर्न मद्दत गरेको छ, आफूले जानेको सत्य कुराहरू नलुकाइकन पूर्ण सत्य बाहिर ल्याएको छ, सूचना दिएर सहयोग गरेको छ भने सजाय घटाउन सकिन्छ।
अहिलेको विधेयकमा कानुनी आधारबिना कम सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने ठानिएको छ।
घटी सजाय गरेर मिलन बिन्दु बनाउन सकिन्छ। तर कम सजायले संक्रमणकालीन न्यायका अरू आयामहरूलाई सहयोग गरेको कुरा पुष्टि हुनुपर्छ। त्यो सवालमा कमजोरी देखिएको छ।
सत्य छानबिन गर्ने आयोग पनि एउटै र अपराधको लागि प्रमाण संकलन गर्ने आयोग पनि एउटै छ। यी दुबै कामको लागि छुट्टाछुटै दक्षता जरूरी पर्छ। एउटै आयोग बनाउँदा प्रमाण जुट्न गाह्रो हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसले दण्डहीनताको सिर्जना गराउँछ।
यो विधेयकमा मानवता विरूद्धको अपराध र युद्ध अपराधको परिभाषा गरिएको छैन। त्यसले गर्दा यस्ता अपराधमा संलग्नलाई माफी दिने अवस्था आउँछ। त्यसैले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो रहेको हो।
विधेयकमा बलात्कारको परिभाषालाई संकुचित बनाइएको छ। त्यसैले यसमा पनि संशोधन हुन जरूरी छ।
माफीसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि समस्या छ। मानव अधिकारको उल्लंघनमा आममाफी सम्भव छैन। तर संक्रमणकालीन न्यायमा शर्त सहितको माफी स्वीकार्य हुन्छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनामा शर्त सहितको माफीसमेत हुँदैन। झट्ट हेर्दा शर्त सहितको माफी राखिएको देखिन्छ तर यस्तो छैन। उदाहरणका लागि अपराध गरेको भनिएको व्यक्तिले सत्य कुरा बोलेको हुनुपर्ने, पीडितसँग क्षमायाचना गरेको हुनुपर्ने, पीडितले पनि यसमा स्वीकार गरेको हुनु पर्नेजस्ता कुराहरू राखिएको छ। झट्ट हेर्दा यो राम्रै देखिन्छ। तर समस्या के छ भने यदि पीडकले मैले माफी माग्दिनँ, सत्य पनि भन्दिनँ भन्यो भने केही कारबाही गर्न सकिँदैन।
प्रस्तावित कानुनमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई सजायमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। गम्भीर उल्लंघनदेखि बाहेकका घटनामा संलग्न भएकालाई माफी दिने व्यवस्था गरिएको छ। थुप्रै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको छैन। त्यसले गर्दा केही समस्याहरू सिर्जना भएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसलाई संशोधन नगरी राखियो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सक्दैन।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गरेपछि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ भनिएको छ। यसरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि विशेष अदालतका न्यायधीशले प्रचलित कानुनमा भएको सजायमा कम सजाय गरेर सजाय गर्नपर्छ भन्ने कुरा छ।
सजाय गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार गरिने भनिएको छ। प्रचलित कानुन भनेको के हो हेर्न जरूरी छ। प्रचलित कानुन भनेको मुलुकी अपराध संहिता हो। यो लागु भएको चार वर्षमात्र भएको छ। यो संहिता लागु हुनुभन्दा पहिला भएका घटनामा यो कानुन लागु हुँदैन भनिएको छ। हिजो द्वन्द्वकालमा भएका कतिपय घटना भएकै थिएनन्। त्यसैले द्वन्द्वकालका घटनालाई कसरी कारबाही गर्ने भनेर दलहरूका बीचमा सहमति हुन जरूरी छ।
पहिला विशेष अदालतको निर्णयलाई अन्तिम भनिएको थियो। तर अहिले प्रस्तुत भएको विधेयकमा चित्त नबुझ्ने पक्षले चाहेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुने भनिएको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो।
अदालतहरूको गठन गर्दा न्याय परिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्छ तर यसमा न्याय परिषदको परामर्शमा गर्ने भनिएको छ। यसले गर्दा अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
एउटै मुद्दामा कारबाही भए पनि त्यो प्रक्रिया निष्पक्ष थियो भन्ने सुनिश्चतता हुनुपर्छ। अहिले परिकल्पना गरिएको विशेष अदालतको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भएन भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ।
(इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) मा आबद्ध मन्दिरा शर्मासँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानी)
--1715160207.JPG)
