संघीयताका मुद्दामा मौन रहने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले मधेस प्रदेश सभामा पहिलो पटक यसको पक्षमा प्रखरताका साथ प्रस्तुत मात्रै भएको छैन रक्षाका लागि संकल्प प्रस्तावसमेत पारित गराएको छ।
प्रहरी समायोजन र प्रशासनिक अधिकारका मुद्दामा उदासिन रहँदै आएको आरोप लागेको एमालेले गत बुधबार प्रदेश सभामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने’ सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको थियो।
एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनरायण महतोको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका सबै दलका सांसदको समर्थनले उक्त संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।
मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सबै दलका नेताहरू संकल्प प्रस्तावसहित गत कात्तिकमा दिएको अल्मिटेमबारे झक्झक्याउन शनिबार काठमाडौं जाँदैछन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भेटेर कुराकानी गर्ने भएका छन्।
नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ बमोजिमका प्रदेश सरकारका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसामु प्रस्तावमा माग गरिएको छ।
एमालेले संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि सरकारलाई घेर्ने तयारी गरेको छ। संविधान र वर्तमान व्यवस्थाको रक्षाका लागि संघीय सरकार चुकेको भन्दै एमालेका प्रदेशका नेताहरु ऊविरूद्ध आक्रमक हुन थालेको छ।
संविधानको अनुसूचीमा रहेको अधिकार सहितका ६ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको अल्टिमेटमको समय सकिन तीन दिन मात्रै बाँकी छँदा मुख्यमन्त्री सरोज यादवले एमालेको संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराउन सहमत भएका थिए।
हुन त एमालेले यो प्रस्ताव प्रदेश सरकारले संघलाई दिएको अल्टिमेटमअघि पारित गराउन ल्याउन भनेको थियो। सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको एमाले प्रमुख सचेतक महतोले बताए। संघीय गणतन्त्र र संविधानविरुद्ध षडयन्त्र हुन थालेपछि आफूहरुले यसको रक्षाका लागि प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ।
अल्टिमेटमबारे संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने टोलीमा अब एमाले पनि मिसिने भएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई महोत्तरी बर्दिवासमा भेटेका थिए। भेटमा संघीय सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलका लागि शनिबार बिहान १० बजे बालुवाटारमा आउन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
‘हामीले उठाएको माग जायज हो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गर्नुभयो तर अब प्रशंसा गरेर मात्रै भएन, अधिकार दिनुपर्यो भनेका छौं,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘जबसम्म पूर्ण रुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म कुनै पार्टीको सरकार भए पनि काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले गौरबको आयोजनाको काम गर्छौं भन्छौं तर हामीसँग जग्गा छैन। प्रदेशमा कम्तीमा ३२ सय कर्मचारी चाहिएको छ, अहिले १६ सय पनि छैन।’
संघीय सरकार, संसद र सत्तासीन दल र नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्दै आएको मधेस प्रदेशको बुझाइ छ। संघीयतासँग जोडिएका प्रहरीसम्बन्धी ऐन, निजामती कर्मचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउन संघ सरकार उदासिन भएपछि प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक आन्दोलनको तयारी गरेको छ।
आफूले बनाउनुपर्ने कानुन संविधान आएको आठ वर्षसम्म पनि नबनाउने संघले शक्ति र स्रोत साधनमाथि एकाधिकार लाद्न खोजेको भन्दै मधेसले पटक-पटक असन्तुष्टि जनाएको छ। संघविरूद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको मधेस संविधान कार्यान्वयनका लागि यसअघि सर्वोच्च अदालतसम्म पनि धाएको छ। तर त्यतिन्जेल संघीयताका मुद्दामा एमालेले मौनता साधेर बसेको थियो। पहिले यसबारे किन मौनता साधेको प्रश्नमा एमालेसँग स्पष्ट जवाफ छैन।
‘कहिलेकाहीँ काम गर्नेको आवाज उजागर हुँदैन, हामी संघीयताको पक्षमै छौं। विपक्षमा रहेको अधिकारिक दस्तावेज कहीँकतै छैन। केन्द्रीय कमिटीमा पनि यसविरुद्ध कहीँ आवाज उठेको छैन। केहीले अज्ञानतावश संघीयताविरुद्ध बोलेको होला,’ एमाले सांसद राजकुमार लेखीले भने।
प्रस्तावबारे प्रदेश सभामा भएको छलफलको क्रममा एमाले सांसद लेखीले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध बोल्नेलाई सरकारले छुट दिनु आपत्तिजनक रहेको बताएका थिए।
‘मुलुकले स्वीकार गरेको व्यवस्था र राष्ट्रिय गानमा जिहाद छेडेका व्यक्तिलाई छुट दिनु आपत्तिजनक छ। यस्ता हर्कतलाई कदापी संघ र प्रदेशले छुट दिनु हुँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन,’ उनले भने। संविधानमा व्यवस्था भएका प्रस्तावको समर्थन गरेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले संघले अधिकार नदिँदा संघीय व्यवस्थाबाट नागरिकले सुविधा पाउन नसकेको बताए।
‘संघीयता त आयो तर मानसिक रुपमा अहिले पनि संघ विचलित छ। अधिकार दिने बेला ऊ मालिक हो र हामी रैती हो जस्तो व्यवहार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकार मागेर होइन अब खोसेर लिनुपर्छ। विभिन्न धर्म, जात र ऋण माफको नाममा संघीयतालाई बदनाम र कमजोर पारिँदैछ। एक जुट भएर सिंहदरबार घेर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद रत्नेश्वर गोइतले प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न अन्तिम पटक आह्वान गरेको सुनाए। ‘प्रदेशको एकल र साँझा अधिकार प्राप्त होस। दिएन भने हामीसँग एउटै उपाय रहनेछ, संघर्षद्वारा छुटेका अधिकार प्राप्त गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने।
