संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सात वटा प्रदेशमध्ये ‘प्रदेश लोक सेवा ऐन’ सबभन्दा पहिला मधेस प्रदेश सरकारले बनायो।
‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन’ नारा दिएर बनाएको उक्त ऐन २०७६ साल भदौ ४ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन भयो।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार २०७६ कात्तिक ४ गते आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए। आयोगले काम सुरू गर्यो। पदाधिकारी नियुक्त भएको ४ वर्ष २ महिना पूरा हुँदासम्ममा आयोगले ८४ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
यो संख्या हालसम्म आयोगले विज्ञापन गरेको पद संख्याको १३ प्रतिशतमात्रै हो।
आयोगले २०७७ मंसिर २५ गते पहिलो विज्ञापन गरेको थियो। यही २०८० मंसिरसम्म अप्राविधिकतर्फ २१० र प्राविधिकतर्फ ४३५ गरी कुल ६४५ जना कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन भएको छ।
यतिमध्ये आयोगले ८४ जनामात्र सिफारिस गर्न सक्नुको कारण के हो?
आयोगका प्रवक्ता गंगेशगुञ्जन झाका अनुसार निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा विज्ञापन भएअनुसार सिफारिस हुन नसकेको हो।
आयोग कतिसम्म सुस्त छ भने प्राविधिक र प्रशासनतर्फ विभिन्न पदमा १२८ जना कर्मचारी सिफारिस गर्न २०७८ असार ३१ गते भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीको अझै सिफारिस भएको छैन।
उनीहरू सिफारिसको क्रममा रहेको प्रवक्ता झाले बताए।
उक्त विज्ञान भएको एक महिना पूरा नहुँदै आयोगले साउन २८ गते पाँचौं तहमा प्रशासन र प्राविधिकतर्फ कर्मचारी नियुक्त गर्न विज्ञापन गर्यो। प्रथम पत्र उत्तीर्ण भएर दोस्रो र तेस्रो पत्रको लिखित परीक्षा दिए पनि नतिजा प्रकाशन भएको छैन।
फेरि आयोगले २०७८ असोज १४ गते प्राविधिकतर्फ एक जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको थियो। विज्ञापन भएको साढे दुई वर्षभन्दा धेरै भयो तर लिखित परीक्षा गराएको छैन।
२०७९ पुसदेखि २०८० असोज २२ गतेसम्म आयोगले गरेको विज्ञापनमा प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फ केहीको प्रथम पत्रकै परीक्षा हुन बाँकी छ। केहीको कुनै पनि परीक्षा भएको छैन।
मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र मण्डलका अनुसार प्रदेश सरकारले पदपूर्तिका लागि बुझाएको माग फारम अनुसार आयोगले विज्ञापन गर्छ। सरकारको मागअनुसार नै आयोगले विज्ञापन गरेको हो।
आयोगमा कर्मचारी र अन्य आवश्यक स्रोत साधनको अभावले निर्धारित समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘पहिले लिएको परीक्षाकै धेरै काम बाँकी छ। आयोगमा न चाहिने जति कर्मचारी छन् न भौतिक पूर्वाधार छ,’ मण्डल भन्छन्, ‘कापी परीक्षणको गोपनीयताका लागि कोठा अभाव छ। एक जनाले कापी जाँच गरेको अर्कोले हेर्न मिल्दैन। एक जनाले सकेपछि मात्रै अर्कोले गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
आयोगमा २१ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत छ तर हाल ६ जनामात्र छन्। कम्प्युटर अपरेटर ३ जना र कार्यालय सहयोगी ३ जना करारमा छन्।
आयोगका सचिव नरेशराज खरेल गत मंसिर १० गते सरूवा भएपछि अर्का सचिव आएका छैनन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारणले मधेस प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारीको कुल दरबन्दी र रिक्त दरबन्दीको विवरण पनि प्रदेश सरकारसँग छैन। अन्य प्रदेशका लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी मागेर विज्ञापन निकाल्ने गरेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन नै बनाउन सकेको छैन।
पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर ‘स्थानीय सेवाको गठन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए। विधेयक पारित नहुँदै चुनाव घोषणा भयो, विधेयक पनि निष्क्रिय भयो।
चुनावपछि पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कै सांसद सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले गत जेठ १६ गते उक्त विधेयक फेरि दर्ता गराए। विधेयक प्रदेश सभा समितिमा छलफलकै क्रममा छ।
‘एक महिनाभित्र यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, ‘ऐन बनेलगत्तै आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्न सुरू गर्छ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेश मातहतका निकायमा २ हजार १२५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तीमध्ये १ हजार ६३ स्थान रिक्त छन्। यो रिक्त स्थान कुल कर्मचारीको आधाभन्दा एक जना बढी हो।
‘कर्मचारीको अभावले प्रदेश मातहतका कार्यालयले दिने सेवामा असर परेको छ। कर्मचारी अभावकै कारण कतिपय आयोजनाको काम रोकिएको छ,’ मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, ‘कतिपय कार्यक्रमको अनुगमन र निरीक्षण हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षका दर्जनौं योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ।’
आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको बढुवा समितिको निर्णय सदर गरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको कर्मचारी बढुवा विवादमा पर्ने गरेको छ।
कानुनविपरीत निर्णय गरेको ठहर गरेर प्रशासकीय अदालतले बढुवा बदर गरिदिएपछि प्रदेश सरकार र आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ। प्रशासकीय अदालतले बढुवा समितिका तीन वटा निर्णय उल्टाइदिएको छ।
आयोगले २०७८ असार ३१ गते कृषि सेवा, लाइभ स्टक पोल्ट्री एन्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहमा नवौं तह (प्राविधिक) पदमा बढुवाका लागि विज्ञापन गरेको थियो।
त्यसमा आठौं तहका एक जना पशु विकास अधिकृत र आठौं तहकै अर्का एक अधिकृतले आवेदन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बढुवा समितिले २०७९ असार २५ गते सम्भावित उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरेको थियो। वरीयताको दोस्रो नम्बरमा नाम प्रकाशित भएका उम्मेदवारले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिए। भदौ ७ गते बढुवा समितिले उजुरीकर्ताको नाम पहिलो वरीयतामा राखेर संशोधित सूची प्रकाशित गर्यो।
दोस्रो वरीयतामा झरेका अधिकृतले प्रदेश लोक सेवा आयोगविरूद्ध प्रशासकीय अदालतमा उजुरी दिए।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यद्वय रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समितिको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गरिदियो।
प्रशासकीय अदालतले ज्येष्ठता निर्धारण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्यो।
त्यसअघि २०७९ भदौमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको बढुवासम्बन्धी सूचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बढुवा समितिले सामान्य प्रशासन, सातौं तहमा बढुवा भएका ९ जना कर्मचारीको सूची प्रकाशित गरेको थियो। बढुवाको सूचीमा नपरेका एक कर्मचारीले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरे।
आयोगले निर्णय संशोधन गरेर अर्को सूची प्रकाशित गर्यो। संशोधन हुँदा बढुवा सूचीमा नपरेका उजुरीकर्ताको नाम पहिलो वरीयातामा प्रकाशित भयो।
बढुवामा नपरेका अर्का एक अधिकृत र संशोधित सूचीमा नाम हटाइएका चार जना अधिकृत प्रशासकीय अदालत गए।
उक्त दुबै उजुरीमा प्रशासकीय अदालतले २०८० असार २६ मा ज्येष्ठता निर्धारण कानुनविपरीत भएको ठहर गरी बढुवा समितिको सिफारिस र आयोगको निर्णय बदर गरिदियो। संशोधित सूचीमा प्रशासकीय अदालतमा उजुरी दिनेहरूको नाम समावेश भयो।
२०७९ साल असोज २७ गते प्रदेश लोक सेवा आयोगले अधिकृत नवौं तहको (प्राविधिक) पदमा इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेसन उपसमूहमा २ जनाको बढुवाका लागि सूचना प्रकाशित गर्यो।
यसमा २ जना इन्जिनियरले आवेदन गरे। बढुवा समितिले २०७९ माघ २३ गते दुबै जनालाई बढुवा गर्न नमिल्ने निर्णय गर्यो। बढुवा समितिको निर्णयविरूद्ध दुबै अधिकृतले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरे। आयोगले चैत १९ गते बढुवा समितिकै निर्णय सदर गरिदियो।
दुबै इन्जिनियर बढुवा समिति र प्रदेश लोक सेवा आयोगको निर्णयविरूद्ध प्रशासकीय अदालत गए। प्रशासकीय अदालतले २०८० भदौ ४ मा बढुवा समितिको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगको निर्णय बदर गरिदियो।
अदालतले दुबै जनालाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी कानुनबमोजिम बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बढुवा समितिको निर्णय जस्ताको तस्तै सदर गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
कतिपय कर्मचारीहरूले बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगले कनिष्ठलाई वरिष्ठ र वरिष्ठलाई कनिष्ठ बनाएर निर्णय गर्ने गरेको र यसमा आर्थिक लेनदेन भएको हुन सक्ने शंका गरेका छन्।
प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवले त्यस्तो शंका सही नरहेको र आयोगले त्रुटि नगरेको जिकिर गरे।
‘कर्मचारी बढुवामा कुनै किसिमको चलखेल भएको छैन। हामीले प्रदेशको कानुनअनुसार बढुवा गर्यौं। अदालतले अन्य कानुनहरू हेरेर फैसला सुनायो,’ उनले भने, ‘आर्थिक चलखेलमा बढुवाको निर्णय गरेको भन्ने आरोप सरासर गलत हो।’
प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डामा नियुक्त गरेका पदाधिकारीमा क्षमता र विज्ञता नभएकाले लोक सेवा आयोग सुस्त र विवादित भएको मधेस प्रदेश सरकारका पूर्वसचिव कौशलकिशोर झाको ठहर छ।
‘राजनीतिक नियुक्ति हुँदा सक्षम मानिस नपुगेर समस्या भएको हो। लोक सेवा आयोग निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनको ठाउँ हो। त्यहाँ सेवा निवृत्त प्रदेश सचिव वा निजामती कर्मचारी पृष्ठभूमिका मान्छे नियुक्त हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तीन जनामध्ये कम्तीमा दुई जना निजामती क्षेत्रको मान्छे हुनुपर्थ्यो। त्यसो नहुँदा आयोग भद्रगोल बनेको हो।’
प्रदेश लोक सेवा आयोगका अहिलेका पदाधिकारीहरू आफ्ना क्षेत्रका विज्ञ भए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारको बढुवा समितिमाथि पनि शंका हुने गरेको छ।
