सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेल पक्राउ परेका छन्।
पोखरेललाई बिहीबार बिहान विराटनगरबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डिएसपी वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिए।
उनीमाथि एमबिबिएस डाक्टर पढाउने भन्दै ३८ लाख ८० हजार रूपैयाँ लिएको आरोप छ।
पैसा लिएको घटना सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिका सभापति पोखरेलले उनलाई स्वकीय सचिवबाट हटाइएको थिए।
पोखरेलले आफ्नो पहुँच भएको भन्दै अग्नीसाईर कृष्णसवरन गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बकधुवा बस्ने बौआलाल चौधरीकी छोरीलाई एमबिबिएस डाक्टर पढाउने आश्वासन दिएको आरोप छ।
‘पोखरेलले मसँग भेटेर मेरी छोरीलाई एमबिबिएस डाक्टरी पढाउन मेरो पहुँच माथिसम्म पावर छ। म तपाईंको छोरीलाई डाक्टरी पढाउन, नाम निकाल्न होस्टलमा राख्न समेत वातावरण बनाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिएका थिए,’ चौधरीको जाहेरीमा उल्लेख छ।
विश्वासमा लिएर चौधरीले पटक-पटक गरी ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ पोखरेललाई दिएको पनि उक्त जाहेरीमा उल्लेख छ।
‘तपाईंकी छोरी डाक्टर बनिहाल्छ तपाईं सोबापत मैले भने जति रूपैयाँ दिनुपर्छ। तर तपाईंले केही गर्नुपर्दैन भनेर विश्वासमा परेर पटक-पटक गरी ३८ लाख ८० हजार मैले पोखरेललाई दिएँ,’ उनले भने।
रकम लगेपछि पोखरेलले काम ‘आजभोलि नै हुन्छ’ भनिरहे। तर उनले चौधरीकी छोरीलाई एमबिबिएस डाक्टर पढ्न सहजीकरण गरेनन्। पैसा पनि फिर्ता नगरेको उल्लेख छ।
आफू ठगीमा परेको थाहा पाएपछि चौधरीले पोखरेलसँग आफ्नो सम्पूर्ण रकम मागेका थिए। पोखरेलले २०७९ साउन ९ गते चौधरीलाई भनेका थिए, ‘तपाईंको हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु आउनुहोस्।’
चौधरी उनी भएको ठाउँमा पुग्दा ८/१० जना मानिस भेला भइरहेको र ‘जोरजुलम’ गरी २०७४ असार २५ गतेको कपाली लिखतमा ऋणी बनाएर ५० लाखको कागजमा पोखरेल आफू धनी भएको कागजात बनाएको पनि जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्।
३८ लाख रकम फिर्ता नगर्न पोखरेलले उक्त काम गरेको चौधरीको भनाइ छ।
यसरी रकम फिर्ता नगरी ठगेको र कपाली लिखत बदर गर्न माग गर्दै चौधरी इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा जाहेरी लिएर पुगे तर प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेका थिए।
त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पनि पुगे। तर त्यहाँ पनि उनको जाहेरी प्रहरीले स्वीकार गरेन।
दुवै ठाउँमा जाहेरी नलिएपछि उनले २०७९ साउन १८ गते हुलाकमार्फत रजिष्ट्री गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए। तैपनि जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै पीडित चौधरीले २०७९ साउन ३१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गराएका हुन्।
उनले पोखरेल, इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर परमादेशको माग गरेका थिए।
रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले गत भदौ ३१ गते परमादेश जारी गरेका थिए। उक्त आदेश पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएको हो।
इजलासले विपक्षीसँग जबाफ समेत माग गरेका थिए। तर कार्यालयमा जाहेरी नै प्राप्त नभएको भन्दै ढाँटेको समेत देखिएको थियो। इजलासले कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै परमादेश दिनुपरेको उल्लेख गरेको हो।
‘कानुनी कर्तव्य बहन नगरेको वा गर्न इन्कार गरेको वा बिलम्ब गरेको अवस्थामा सम्बद्ध सार्वजनिक पदाधिकारी वा कार्यालयका विरूद्धमा सो कार्य सम्पादन गर्न गराउन वा कानुनी कर्तव्य बहन गराउन परमादेशको उपचार आवश्यक हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
‘कानुनमा उल्लेखित कर्तव्य बहन नगरेको कारणले सो कर्तव्य बहन गराउन आवश्यक र उपयुक्त उपचार माग गरेमा र माग जायज र कानुन सम्मत नै देखिँदा निवेदकले दिएको जाहेरी दरखास्तको आवश्यक कारबाही र कानुन सम्मत निकासको लागि विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ।
अनिलकुमार पोखरेल नेकपा (एमाले) मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य हुन्।
