उच्च अदालत पोखराले सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्ने आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारी वकिलले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएकाले उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राख्न मागसहित उच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दिएको थियो।
रवि लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरूङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पुस २५ गते धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
उनीहरूलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग लगाएको छ।
जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५-५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
आदेशमा उनीहरू तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख थियो।
-ink-1736653639.jpeg)
-1746009348.jpg)
