प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।
अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको बताए।
तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी, भूमि तथा वन सम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ।
अध्यादेशमार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने उनको विश्वास छ। कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको पनि उनले बताए।
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको र अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको उनको भनाइ छ। प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ।
उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप बचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने।
उनले अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस हुने र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत थपघट गर्न सकिने पनि बताए। सरकारले हालै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्।
यो पनि: गगन र शंकरको टिमले तयार गरेको सुधारका सूची
-1738310936.jpeg)
