सरकारले निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्तावसहित प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दर्ता गरेको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालनको बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेको हो।
विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने भए पनि प्राधिकरणले आफू अन्तर्गतको विमानस्थल नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै सरकार वा गैरसरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गर्न दिन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै विमानस्थल निर्माणमा पनि निजी वा संयुक्त साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव छ।
नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग व्यावसायिक योजनाअनुसार संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा स्वदेशी वा विदेशी सरकार वा संस्थासँग सार्वजनिक निजी वा संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याएर नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै बनाउने गरी विधेयक संसदमा पेस भएको थियो।
राष्ट्रिय सभाले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै पारित गरे पनि प्रतिनिधि सभामा छलफलकै क्रममा रहेका बेला कार्यकाल सकिएपछि विधेयक जारी हुन नसकेर खारेज भएको थियो।
सरकारले यसपटक फेरि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो।
-1738498357.png)
