प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)को उपाध्यक्ष पदमा ओमप्रसाद बराललाई मनोनयन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मन्त्रिपरिषदले उनलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।
उपाध्यक्ष पदमा मनोनयनका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले बराललाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसका आधारमा गत मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बराललाई नियुक्ति दिएको थियो।
तर उपाध्यक्ष हुन योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा टैलेन्द्र आचार्यले मंसिर १८ गते रिट दायर गरेका थिए।
उपाध्यक्ष हुन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर उक्त योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरेको हो।
‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद नियमावली, २०५१ को नियम ३ खको उपनियम (१)को खण्ड (ख)मा उल्लेखित ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव’ समेत रहेको भन्ने देखिन नआएकोले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त मिति २०८१/०८/०६ को कानून विपरितको निर्णय तथा मनोनयनसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।
यसबारे पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ।
