नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारको पास खोस्ने क्षेत्राधिकार संघीय संसद सचिवालयलाई नभएको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न सोधेका दुई पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीको संसद प्रवेश पास एक महिनाका लागि निलम्बन गर्ने सचिवालयले महासचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो।
यी पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीय संसद भवन परिसरमा हिटलर र तानाशाह हुन खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उक्त प्रश्न अमर्यादित भएको सचिवालयको भनाइ छ।
सचिवालयले दुई पत्रकारलाई बुधबारभित्र पास संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउन भनेको थियो।
तर यसलाई लिएर सांसदहरूले बुधबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा विरोध गरेका छन् भने पत्रकारको पास तुरून्त फिर्ता दिन माग गरेका छन्।
पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार दिउँसो विज्ञप्ति निकालेर प्रश्न सोधेको आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले पत्रकारहरूको संसद् प्रवेश पास निलम्बन गरेकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
२०८१ फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकपछि बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा संसदीय मर्यादा र अनुशासनको उल्लघंन भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले उनीहरूको पास निलम्बन गरेको थियो।
‘पत्रकारले सोधेको प्रश्न पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल भए–नभएको मापन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको हो। महासंघ काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गरी पत्रकारको पास निलम्बन फिर्ता लिई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न संघीय संसद्समक्ष आग्रह गर्दछ,’ महासचिव दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो पनि: प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिटलर र तानाशाह हो भनेर सोध्ने दुई जना पत्रकारको संसद पास निलम्बन
-1746009348.jpg)
