प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई निर्णयार्थ पेस गरिएको छ।
अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदहरूले राखेका अस्वीकार प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै धमाधम अध्यादेशहरू स्वीकृत भइरहेका छन्।
अहिलेसम्म सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश र निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार भइसकेको छ।
प्रतिनिधि सभामा बहुमतले यी अध्यादेश स्वीकार भएका हुन्। सरकारले गत पुसमा अध्यादेशहरू ल्याएको थियो।
यी अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेस हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस-एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ तर राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न ३ सांसद भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ सरकारलाई चाहिन्छ।
भूमिबाहेक अध्यादेश स्वीकार गर्न जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ।
प्रतिनिधि सभामा बुधबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने निर्णयार्थ पेस गरिएको छैन।
