प्रतिनिधि सभाबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ।
सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
स्वीकृत भएका अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन्।
स्वीकृत भएका अध्यादेशको अब सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ। यसरी ल्याइएको विधेयक संसदबाट दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। यस्तो दिनगन्ती सरकारले संसदको अधिवेशन डाकेको दिन अर्थात् २०८१ माघ १८ गतेदेखि सुरू हुन्छ। अर्थात् सरकारले ल्याएका यी अध्यादेश आउँदो चैत १८ गतेसम्ममा पारित भइसक्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जसपा, जसपा नेपाल र लोसपाले अध्यादेशको पक्षमा समर्थन गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नेमकिपाले अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन्।
भूमीसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन्छ अथवा सरकारले फिर्ता लिन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले आफ्नो पार्टीको सहमतिमा मात्र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे निर्णय गर्ने ब्रिफिङ संसदीय दलको बैठकमा गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादवको पार्टीको सहमति बेगर अध्यादेश स्वीकृत र अस्वीकृत गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु सरकारका लागि जोखिमपूर्ण थियो। उक्त पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको छ। जसपा नेपालको आजै बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका पाँच वटै अध्यादेशको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधि सभासँगै अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
