राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल भएको छ।
सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेशहरू बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भइसकेका थिए। ती अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रिय सभामा स्वीकृतिका लागि छलफल र निर्णयार्थ पेस भएका हुन्।
अध्यादेशलाई प्रतिपक्षी दलहरूले अस्वीकार प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए। अस्वीकार प्रस्ताव राखेका सांसदहरूले धारणा पनि राखिरहेका छन्।
सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम भइरहेको हो।
राष्ट्रिय सभामा बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नदेखिँदा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुन सकेको थिएन। ३ जना सांसद भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पाँच अध्यादेश स्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारले अध्यादेश सदनमा निर्णयार्थ पेस गरेको थियो।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने जसपा नेपालको विरोधका कारण निर्णयार्थ पेस भएको छैन।
